काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको डेढ महिनामा ९२ अर्ब १३ करोड १५ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार भदौ १४ गतेसम्म सरकारले कर शीर्षक अन्तर्गत ८५ अर्ब ८४ करोड ५१ लाख र गैरकर शीर्षक अन्तर्गत ६ अर्ब २८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले आर्थिक वर्षको डेढ महिनामा निर्धारित लक्ष्यको ८.२८ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेको छ ।
बजेट खर्च निराशाजनक, असारे विकासमै बजेट सक्ने संकेत
विगतका वर्षहरुमा जस्तै यो वर्षमा पनि बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो।
१ वर्षमा खर्च गरिसक्नुपर्ने सो बजेटमा समानुपातिक रुपमा खर्च गर्ने हो भने कूल बजेटको प्रतिमहिना ८.३३ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । सो अनुसार सरकारले डेढ महिनामा कम्तिमा पनि १ खर्ब ९१ अर्ब बजेट खर्च गरिसक्नु पर्दथ्यो ।
तर, अहिले सम्म कूल बजेटको १.०३ प्रतिशत अर्थात १५ अर्ब ८३ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालू खर्च अन्तर्गत १३ अर्ब ४५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ अर्थात १.४१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएको छ।
भदौ १४ गतेसम्म भएको सरकारी आम्दानी तथा खर्चको विवरण :
त्यस्तै, पूँजीगत खर्चको अवस्था झन नाजुक रहेको छ । आर्थिक वर्षको डेढ महिनाको अवधिमा कूल विनियोजित बजेटको ०.४८ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ९६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक आर्थिक वर्षको बजेटमा पूँजीगत खर्च अन्तर्गत ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।
त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत ०.२५ प्रतिशत अर्थात ४१ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनको लागि चालू वर्षमा १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
विगतका वर्षहरुमा जस्तै चालू वर्षमा पनि सुरुमा खर्च नै नहुने र भएपनि समयमा भुक्तानी नहुने परम्पराले निरन्तरता पाउने देखिएको छ । यसले बजेटजति आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे विकासको नाममा खर्च गर्ने, बजेटको दुरुपयोग हुने, विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गरी भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने संकेत देखिन्छ ।
