काठमाडौं । ठेक्का अवधि सकिएर १० महिनादेखि रोकिएका वाग्मती ब्यूटिफिकेशनको कामले अब गति लिने भएको छ । ठेकेदार कम्पनीको म्याद थप गर्ने तयारी भएसँगै अबको दुईसातामा निर्माणले गति लिने भएको हो
अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका प्रवक्ता कमल अर्यालले पुरानै ठेकेदारलाई पुनः म्याद थप गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । वाग्मती ब्यूटिफिकेशन निर्माणको ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको भन्दै उनले अबको दुईसतामा निर्णय भइ काम शुरू हुने बताए । ‘हामी ठेक्का पूर्ण म्याद थपका विषयमा छलफल गरिरहेका छौं, अबको २ सातामा म्याद थप गरी काम शुरू गर्ने छौँ,’ अर्यालले भने ।
हाल आयोजना अन्तर्गत गुह्वेश्वरी–गोकर्ण क्षेत्रमा काम ठप्प रहेको छ । सो क्षेत्रमा ल्याण्डेल मिल्स कन्सलटेन्टले काम गरिरहेको थियो । सो कन्सलटेन्टले २०७३ मंसिर १ गते ठेक्का लिएको थियो । उसको ठेक्का २०७७ असोज २५ गते नै सकिएको थियो । त्यसैले १० महिनादेखि यस आयोजनातर्फ काम हुन सकेको छैन ।
अर्यालले गुहेश्वरी–गोकर्ण क्षेत्रमा पुरानै ठेकेदार ‘मोबीलाइज’ हुन लागेकाले काम शुरू भएको ६ महिनामा काम सम्पन्न हुने बताए । वाग्मती ब्युटिफिकेशन परियोजना पछिल्लो समय ठेक्का नलाग्दा अन्योलमा परेको थियो ।
अर्यालले मुआब्जा र जमिनको विषय टुङगो लागिसकेको बताए । गत आर्थिक वर्षमा कोभिडका कारण निषेधाज्ञाका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।विगतमा यस आयोजना म्याद थप गर्ने अथवा नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने भन्ने विषयमा परियोजना अल्झिएको थियो । अब भने पुरानै ठेक्कालाई निरन्तरता दिँदै अघि बढ्ने भएको छ ।
वाग्मती ब्युटिफिकेशन परियोजना अन्तर्गत खोलाभित्र परेको १ ८८ रोपनी जमिनमा स्थानीयले मुआब्जा माग गरेका थिए । कानुन अनुसार खोलाको पानी बगेको क्षेत्रमा जो कोहीको जग्गा परे पनि त्यो स्वतः नेपाल सरकारको हुने र यस्तो जग्गाको कुनै पनि मुआब्जा वितरण गर्नु नपर्ने प्रावधान रहेको छ । विगतमा सो मुआब्जा नदिएको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेका थिए ।
यूएन पार्क–तिलगंगा–तीनकुने–बल्खु खण्डतको भागमा इपिट्सा (इपीटीआईएसए) कनसलटेन्टले काम गरिरहेको छ । सो खण्ड तर्फ ९ सय मिटरमा ब्यूटिफिकेशनको काम सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त क्षेत्रको सुकुम्बासी स्थानमा करिब ३ किलोमिटर निर्माण भने हुन सकेको छैन । यस खण्डमा हालसम्म मुआब्जाको विषयमा कुनै अवरोध आएको छैन ।
जग्गाको विवाद सल्टियो
वाग्मती ब्यूटिफिकेशन परियोजना अन्तर्गत गोकर्णदेखि गुहेश्वरीसम्म ६.१ किलोमिटर क्षेत्रफल र तिलगंगादेखि भत्केको पुलसम्म ९ सय मिटर गरी कुल ७ किलोमिटर क्षेत्रफल समावेश रहेको छ । त्यसमा स्थानीय बासिन्दाको कुल ८५५ रोपनी जग्गा मुआब्जामा परेको समितिको नापी शाखाको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
आयोजनाको ढिलाइ हुनुको अर्को कारण जग्गाको मुआब्जाको विषय पनि रहेकोे थियो । सरकार र जग्गाधनीबीच उक्त मुआब्जाको विषय टुङ्गो लाग्न नसक्दा पटकपटक विवाद उत्पन्न भइरहेको थियो । पछिल्लो समय सो समस्या समाधान भएको सूचना अधिकारी अर्यालले बताए ।
विकास समितिका नापी शाखा प्रमुख चेतनाथ पराजुलीका अनुसार गोकर्णदेखि गुहेश्वरीसम्म ६१० रोपनी जग्गा स्थानीयको परेको थियो । सो मुआब्जा सरकारले पहिले नै वितरण गरिसकेको छ । सरकारले उक्त जग्गाको लागि ७१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको पराजुलीले बताए ।
वाग्मती ब्यूटिफिकेशन परियोजना अन्तर्गत खोलाभित्र परेको १८८ रोपनी जमिनमा स्थानीयले मुआब्जा माग गरेका थिए । कानुन अनुसार खोलाको पानी बगेको क्षेत्रमा जोकोहीको जग्गा परे पनि त्यो स्वतः नेपाल सरकारको हुने र यस्तो जग्गाको कुनै पनि मुआब्जा वितरण गर्नु नपर्ने प्रावधान रहेको पराजुलीले बताए । हाल सो समस्या समाधान भएको छ । सो विषयको समाधानपछि वाग्मती ब्यूटिफिकेशनको कामले चाँडै गति लिने बताइएको छ ।
