काठमाडौं । अब एक जिल्लाको जग्गा अर्को जिल्लाको मालपोत कार्यालयबाट किनबेच (लिखत पारित) गर्न मिल्ने भएको छ ।
सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि देशभरका १२६ वटै मालपोत कार्यालयमा भू-सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एलआर आइएमएस) लागू गर्ने भएसँगै यस्तो व्यवस्था हुन लागेको हो ।
हाल मालपोत कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र मात्रै घरजग्गा किनबेच हुँदै आएकोमा साउन १ गतेदेखि जुनसुकै ठाउँको जग्गा जुनसुकै मालपोत कार्यालयबाट पनि किनबेच गर्न सकिने भएको हो ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार अहिले देशभरका १२६ वटा मालपोत कार्यालयमध्ये ११८ कार्यालयमा भू–सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशका सबै मालपोत कार्यालयमा यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने विभागले जनाएको छ ।
देशभरका सबै मालपोत कार्यालयमा भू–सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू भइसकेपछि देशको जुनसुकै ठाउँको जग्गा जुनसुकै मालपोत कार्यालयबाट किनबेच गर्न सकिने विभागको भनाइ छ । यसरी अर्को जिल्लाको मालपोतबाट जग्गा किनबेच गर्दा किन्ने र बेच्ने दुवै एउटै कार्यालयमा उपस्थिति हुनुपर्नेछ ।
एउटा जिल्लामा रहेको जग्गा अर्को जिल्लाबाट किनबेच गर्दा सेवाशुल्क भने बढी लाग्ने जनाइएको छ । एउटै प्रदेश भित्रका जिल्लाको लिखत पारित गर्दा ३ प्रतिशत र फरक प्रदेशको लिखत पारित गर्दा ५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लाग्ने जनाइएको छ ।