काठमाडौं । सेयर बजारमा अहिले आन्दोलनले तीव्र गति पक्रेको छ । आन्दोलन यस अर्थमा पनि केही महिनायता यो बजारमा आन्दोलनकारीका रूपमा सामान्य लगानीकर्ताको व्यापक रूपमा प्रवेश भएको छ । डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या २६ लाखभन्दा बढी भइसकेको छ । यो संख्या केही महिनायता मासिक सवा १ लाखको संख्यामा बढिरहेको छ । कम्पनीका साधारण सेयरमा (आइपीओ) लगानी गर्नेको संख्यामा पनि छलाङ नै लागेको छ । गत चैतमा पुनर्बीमा कम्पनीको आइपीओमा करिब ४ लाखले आवेदन दिएका छन् भने पछिल्लो पूर्वाधार विकास बैंकको आइपीओमा आवेदन दिनेको संख्या साढे १५ लाख नाघिसकेको छ ।
नियामकले पनि केही वर्ष देखि यो आन्दोलनको लागि आधार तयार पार्ने काम भने नगरेको होइन । केही वर्षअघि सम्म सामान्य लगानीकर्ताले ‘मार्केट डेप्थ’ हेर्न समेत नपाउने अवस्था थियो भने अहिले लगानीकर्ता आफैंले अनलाइन (टीएमएस)को माध्यमबाट सेयर कारोबार गर्न पाउने भएका छन् । ब्रोकरहरूले पनि आफ्ना शाखा सञ्जाल विस्तार गरेका छन् ।
सेयर लगानीकर्ताको संख्या ह्वात्तै बढे पनि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनिच्छा, ब्रोकरहरूको सिन्डिकेट, आर्थिक प्रलोभन लगायत कारणले बोर्डले बैंकलाई लाइसेन्स दिन आलटाल गरिरहेको लगानीकर्ताको आरोप छ ।
अहिले डिम्याट खाता खोल्ने, टीएमएस खाता खोल्ने,, सेयर किनबेचको पैसा भुक्तानी गर्ने लगायत सेयर कारोबार सम्बन्धी अधिकांश काम अनलाइनबाटै गर्न सकिने भएको छ ।
तर, अहिले जसरी सेयर बजारमा ज्बारभाटा उठेको छ, त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गरेर नेपालको पूँजी बजार र यो सँग जोडिएका अन्य आर्थिक अवयवहरूलाई नै एक–दुई तह उकास्न नियामक र अन्य सरोकारवालाहरूले आफूलाई तयार पारका छन् त ?
नेपालको राजनीतिक आन्दोलनलाई पनि एउटा उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । दलहरूले आन्दोलनको आधार तयार पार्छन् । जनताले उत्साहित भएर साथ दिन्छन् । आन्दोलनको ज्बारभाटा उठ्छ । तर अन्ततः दलहरू आन्दोलनको राप र तापलाई चेतनामा विकास गर्न सक्दैनन र ठूला ठूला आन्दोलनहरू फगत सत्ता परिर्वतनका सामान्य घटनाका रूपमा सकिन्छन् । तीतो यथार्थ यही हो ।
त्यसैले अहिले नेपालको पूँजी बजारमा उठिरहेको यो आन्दोलनलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरेर मुलुकमा गुणस्तरीय वित्तीय पहुँचको आधार तयार पार्न र पूँजी बजारलाई नै मुलुक विकारको लागि आवश्यक पर्ने पूँजी संकलन गर्ने प्रभावरकारी बजारको रूपमा विकास गर्न नियामक लगायत सबै सरोकावालाहरू बौद्धिक र व्यवहारिक रूपले तयार छन् त ? अहिलेको यक्ष प्रश्न हो यो ।
हामीले यो आन्दोलनको व्यवस्थापनको लागि नियामकको तयारी कस्तो छ ? भनेर धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीलाई सोध्यौं । गिरी भन्छन्, ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा पहुँचको हो । अहिले अनालाइनको माध्यमबाट सबैसँग सेयर बजारको पहुँच पुगेको छ । ब्रोकरहरूले पनि आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन् ।’
तर, अहिले जुन रूपमा लगानीकर्ताको वृद्धि भइरहेको छ त्यही अनुरूप कारोबार सहज पार्न सञजलको भने विस्तार भएको छैन । हाल नेपालमा ५० वटा ब्रोकर छन् भने तिनीहरूले करिब ५० वटै शाखा कार्यालयहरू खोलका छन् । अहिले जुन स्तरमा लगानीकर्ताको वृद्धि भइरहेको छ त्यसका आधारमा यो संख्या अत्यन्तै न्यून हो ।
त्यसका अलावा ब्रोकरहरूले दिने सेवा पनि सीमित छ । विकसित देशहरूमा एडभाइजरी सेवा, प्रोपराइटर ट्रेड, सर्टिफाइड एजेन्ट जस्ता सेवा दिने गर्दछन् । नेपालमा भने ब्रोकहरूलाई यस्ता सेवा दिन अझै अनुमति दिइएको छैन ।
सेयर कारोबारको प्रभावकारी विस्तारको बैंकहरूलाई लाइसेन्स दिने कुरा चलेको पनि धेरै समय भइसक्यो । विघटित संसदको अर्थ समितिको उप–समितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनका लागि हरियो झण्डा देखाइसकेको अवस्था हो । तर, अझै पनि यो कामले गति लिन सकेको छैन । आइपीओ सेयर किन्न त मान्छेले पाएका छन् तर त्यही किनेको सेयर बेच्न भने कतिपय ठाउँका साना लगानीकर्ताहरू काठमाडौं वा नजिकको ठूलो सहरसम्म धाउन बाध्य छन् ।
बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने काम कहाँ पुग्यो ? भनेर फेरि हामीले धितोपत्र बोर्डका गिरीलाई सोध्यौं । उनले भने, ‘त्यो काम त अहिले रोकिएको अवस्थामा छ । पछिल्लो समयको कुरा गर्नुभएको हो भने त्यस्तो उल्लेख्य केही भएको छैन । अहिलेको व्यवस्था अनुसार त्यसको लागि नेप्सेले बोर्डमा सिफरिस गर्ने हो । नेप्सेले अहिलेसम्म सिफारिश गरेको छैन ।’
सेयर लगानीकर्ताको संख्या ह्वात्तै बढे पनि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनिच्छा, ब्रोकरहरूको सिन्डिकेट, आर्थिक प्रलोभन लगायत कारणले बोर्डले बैंकलाई लाइसेन्स दिन आलटाल गरिरहेको लगानीकर्ताको आरोप छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले १ वर्ष अघि नै दर्जन बढी बैंकलाई सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर लाइसेन्सको काम गर्न अनुमति दिएको थियो । तर, धितोपत्र बोर्ड अनेक कारण देखाउँदै आलटाल गर्नाले अहिलेसम्म बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् ।
अहिलको लगानीकर्ताको वृद्धिलाई गुणस्तरीय वित्तीय पहुँच र देश विकासको लागि पूँजी एकत्रित गर्ने भरपर्दो ‘प्लेटर्फम’को आधारबाट हेर्दा चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा गिरी भन्छन्, ‘लगानीकर्ताको प्रवेशलाई गुणस्तरीय वा गुणस्तरहीन भनेर त कसरी भन्नु । तर कतिपय लगानीकर्ताहरू बुझेर र अध्ययन गरेर भने कतिपय नबुझी बजार पसेको कुरा भने यथार्थ हो ।’
वित्तीय साक्षरता बढाउनको लागि आफुहरूले धेरै प्रयास गरिरहेको गिरीको भनाइ छ । ‘हामीले वित्तीय साक्षरताको लागि आफ्नो ढंगले काम गरिरहेका छौं । ब्रोकरहरूलाई पनि नाफाको १ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्तव अन्र्तगत वित्तीय साक्षरातमा खर्च गर्न भनेका छौं । यसले दिगो रूपमा सचेत लगानीकर्ताको संख्या बढाउनमा मद्दत पुग्छ’, गिरी भन्छन् ।
पूँजी एकत्रित गर्नको लागि पनि १० कित्ते नीतिले धेरै सहयोग पुर्याएको गिरीको दाबी छ । ‘१० कित्ते नीतिले धरै लगानीकर्ता बजारमा ल्यायो । तर यो दीर्घकालीन नीति भने होइन । अब यो परिर्वतन हुन्छ । अब बुल बिल्डिङको नीतिले १० कित्ते नीतिलाई विस्थापित गर्छ र सबै क्षेत्रमा लगानीको लागि पूँजी एकत्रित गर्ने आधार पनि तयार पार्छ,’ गिरीले भने ।
