स्मार्ट सिटीको डीपीआर क्याबिनेट नपुगी मन्त्रालयबाटै फिर्ता

संकेतिक तस्वीर

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा बन्ने स्मार्ट सिटी (नयाँ सहर) को डीपीआर पुनः फिर्ता गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयमा पुगेको ४ नयाँ सहरको डीपीआरका डकुमेन्ट पूरा नभएपछि उपत्यका विकास प्राधिकरणमा पुनः फिर्ता गरिएको हो ।

 

सो डीपीआरका डकुमेन्टहरू पूरा भएपछि मन्त्रालयले फेरि अध्ययन गरेर क्याबीनेटमा पठाउने सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए । उनले सो डीपीआरमा भने जस्तो फाइल पूरा नभएको भन्दै फिर्ता गरिएको बताए ।

 

उपत्यकामा १० हजार रोपनीका ३ वटा र १ लाख रोपनीको एउटा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि निजी लगानी तथा बैंकको ऋणबाटै बनाउने तयारी गरिएको छ । प्रत्येक स्मार्ट सिटीमा प्याकेज छुट्याएर प्याकेजमा निर्माण ठेक्का दिइने तयारी छ ।

 

‘डीपीआर स्ट्यान्डर्डमा भए जस्तो पूरा डकुमेन्ट नभएकाले फेरि त्यो पूरा गरेर पठाउन भनेका छौं, उनीहरूले पूरा गरेर पठाएपछि त्यसको काम अघि बढ्ने छ,’ प्रवक्ता दवाडीले चाणक्य पोष्टसँग भने ।

 

यस्तै, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका इन्जिनीयर रञ्जित शाहले मन्त्रालयबाट नयाँ सहरको भौतिक विकास योजना (फिजिबिलिटी) माग भएको बताए । उनले सो फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट मन्त्रालय पठाइ सकेको बताए ।

 

हाल डीपीआर, फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट र मास्टर प्लान सबै मन्त्रालयमा रहेको बताए । ‘डीपीआर फिर्ता भएको हैन, फिजिबिलिटी डेभलपमेन्ट माग्नु भएको थियो यो हामीले दिइसकेका छाँै,’ शाहले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘अहिले डीपीआर, फिजिबिलिटी डेभलपमेन्ट डकुमेन्ट, मास्टर प्लान सबै सहरी विकास मन्त्रालयमा छ, त्यहाँबाट अघि बढ्यो बढेन थाहा छैन ।’

 

उनले सो फिजिबिलिटी डकुमेन्ट स्वीकृतको लागि पठाइएको बताए । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकामा बन्ने ४ वटा स्मार्ट सिटी आन्तरिक लगानीबाटै बनाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।

 

मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि टेन्डर आह्वान गरिने छ । उक्त फाइल सहरी मन्त्रालयबाट पास भएपछि क्याबीनेटमा जाने छ ।

 

उपत्यकामा १० हजार रोपनीका ३ वटा र १ लाख रोपनीको एउटा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि निजी लगानी तथा बैंकको ऋणबाटै बनाउने तयारी गरिएको प्राधिकरणका इन्जिनियर शाहले बताए । प्रत्येक स्मार्ट सिटीमा प्याकेज छुट्याएर प्याकेजमा निर्माण ठेक्का दिइने उनले बताए ।

 

१ लाख रोपनीको स्मार्ट सिटी ७ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको छ । उक्त स्मार्ट सिटीलाई २३ वटा प्याकेजमा विभाजन गरेर बनाउने योजना रहेको छ । यस स्मार्ट सिटी बनाउन २ खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

 

पहिलो चरणमा १० हजार रोपनीका टोखा, सूर्यविनायक स्मार्ट सिटी र १ लाख रोपनीको स्मार्ट सिटी बनाउने योजना बनाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा स्मार्ट सिटीका लागि ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । १० हजार रोपनीका ३ स्मार्ट सिटीका लागि ५०/५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

 

१ लाख रोपनीको स्मार्ट सिटीका लागि साढे २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सो स्मार्ट सिटी २३ वटा प्याकेजमा बन्ने इन्जिनीयर शाहले बताए । ‘सानो सानो प्याकेज बाँढेर प्याकेजमा बनाउँदा लगानी कम लाग्छ र काम पनि छिटो सकिने छ,’ उनले भने १० हजार रोपनीको स्मार्ट सिटीलाई ५०० रोपनीको प्याकेजमा विभाजन गरेर प्याकेजमा ठेक्का दिइनेछ ।’ प्याकेज छुट्याएर काम गर्दा खाली जमिन भएकामा कम बजेट लाग्ने हुँदै एकै ठाउँमा धेरै बजेट छुट्याउनु नपर्ने उनले बताए ।

 

सरकारले स्मार्ट सिटी ‘ल्याण्ड पुलिङ’ (बीना मुआब्जा जमिन लिने) प्रकृयामा बनाउने भएको छ । यस अन्तर्गत जनताबाट जमिन सरकारले लिने छ । त्यस जमिनमा भौतिक पूर्वाधार विकास गरिने छ । खाली रहेका जमिनहरूमा प्लटिङ गरिने छ । त्यहाँ पानी, बिजुली, ढल, सडक सबै प्रकारका सुविधाको व्यवस्था मिलाई त्यसलाई विक्री गरिने छ ।

 

सोही जमिन विक्री गरी त्यसबाट आएको रकमले निर्माणमा लाग्ने लगानीको भरपाइ गरिने छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणले सरकारको जिरो बजेटमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न लागेको दाबी गरेको छ ।

कोटेश्वर-जडीबुटी सडक विस्तार अघि बढ्यो, असारसम्म काम सक्नेगरी ८ करोडमा ठेक्का Read Previous

कोटेश्वर-जडीबुटी सडक विस्तार अघि बढ्यो, असारसम्म काम सक्नेगरी ८ करोडमा ठेक्का

टेलिकम बन्यो २ खर्ब पूँजीकरण हुने पहिलो कम्पनी Read Next

टेलिकम बन्यो २ खर्ब पूँजीकरण हुने पहिलो कम्पनी