काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थान अन्तर्गतको काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना बालाजुले वटर डिप फ्रिजमा राखेको १ लाख ९४ हजार ९७५ केजी बटरको उत्पादन मिति प्रश्न उठेको छ । २५ किलोग्राम तौल भएको वटर कार्टुनमा राखिएको छ ।
संस्थागत विक्री (इन्टिच्युसनल सेल वन्ली) का लागि प्याकेजिङ् गरिएका यी बटर सुजल डेरी पोखराले उत्पादन गरेको हो केही कार्टुनमा उत्पादन मिति लेखिएका थिए भने केहीमा मितिनै थिएन । मिति भएकामा समेत हातैले सन् २०१९ डिसेम्बर महिनाका विभिन्न तारिख लेखिएको पाइएको छ । व्याच नं. पनि केहीमा राखिएको रकेहीमा नराखिएको पाइएको महानगरका कृषि विभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीले बताए ।
‘लेखिएको व्याच नं. मा ६ देखि ११ सम्मका छन् । चिल्लो पदार्थ (फ्याट) प्रतिशतमा केही सूचना उल्लेख छैन । त्यही कोलममा तौल (नेट वेट) २५ किलोग्राम र २० डिग्री सेन्टिग्रेडमा भण्डारण गर्दा ८ महिना प्रयोग गर्न मिल्ने लेखिएको छ,’ उनले भने ।
भण्डारण गरिएको बटरको ८ महिने उपभोग्य म्याद सकिएको दुई महिना बितिसकेको उनी बताउछन् । ती सामान अगष्ट २०२० सम्ममा प्रयोग भइसक्नु पर्ने उनले बताए ।
४ र ५ नम्बरका केही डिफ्रिजमा केही पनि विवरण नलेखिएका ३० कार्टुनमा बटर भण्डारण थियो । निमित्त आयोजना प्रमुख गोविन्दराज जोशी बटरमा हुनुपर्ने फ्याटको प्रतिशत ७८ देखि ७९ सम्म देखिएको र यो ८० प्रतिशत हुनुपर्ने हो बताउछन् । ‘हेर्दा १ प्रतिशतको कुरा हो । तर ठूलो परिणाममा यसले ठूलै प्रभाव पार्छ । त्यसैले हामीले यो बटर प्रयोग गर्न नसकिने भनेर केन्द्रमा पत्राचार गरेका छौं । त्यसको जवाफ कुर्दैछौं । यही कारण ठूलो परिणाममा सामान फ्रिजमा भेटिएको हो,’ उनले भने ।
महानगरका कृषि विभागका प्रमुख भण्डारीले बजार अनुगमनका क्रममा डीडीसीका उत्पादनका विषयमा गुनासा आएको उनी बताउँछन् ।
‘काठमाडौंका बजारमा डीडीसीका उत्पादनको ठूलो हिस्सा रहेकोले यसको गुणस्तर हाम्रो सरोकारको विषय बनेको हो । खाद्य पदार्थको व्यवस्थापनमा काम गर्ने सरकारी निकाय उदाहरणीय नहुञ्जेल बजारमा हस्तक्षेपकारी काम गर्न कठिन छ,’ प्रमुख भण्डारीले भने ।
महानगरको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले बजारमा खाद्य तथा दैनिक उपभोथ्य वस्तुको नियमित अनुगमन गरिरहेको उनले बताए । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग, महानगरको पशु सेवा विभाग, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका पदाधिकारी लगायतको टोलीले अनुगमन गरेको थियो । टोलीले सामान बरामद गर्न, नष्ट गर्न तथा अन्य आवश्यक कारवाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरीसँग समन्वय गर्ने गरेको छ ।
अनुगमन टोलीले घिउ उत्पादन हुने कक्षको पूर्वाधार सुधार गर्न र सरसफाइ गर्न निर्देशन दिएको छ ।
