काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले देशभर ४५ नयाँ सहर निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । केही स्थानमा काम अघि बढी सकेका छन् भने केही स्थानमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तथा प्रारम्भीक अध्ययनको तयारी भइरहेको छ ।
यसै क्रममा गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लक डाउनका कारण नयाँ सहर निर्माण प्रभावित भएको थियो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बजेट अभावका कारण निर्माणले गति लिन नसकेको गुनासो गरिरहँदा चैत्र ११ गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनले यसलाई अझ प्रभावित पारेको थियो ।
गत आवमा नयाँ सह आयोजना अन्तर्गत ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको विभागले जनाएको छ । वित्तीय प्रगति ८४ प्रतिशत भएको नयाँ सहर आयोजना उपनिर्देशक सुमन पालिकेले जानकारी दिए ।
सरकारले देशभर ४५ नयाँ सहर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । केही स्थानमा नयाँ सहर निर्माण नै अघि बढिसकेको छ भने केही स्थानमा डीपीआर तथा प्रारम्भीक अध्ययनको भइरहेको छ । यसका लागि चालू आवमा २ अर्ब हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आव २०७६/७७ मा नयाँ सहर आयोजनातर्फ खुर्कोट, चौरजहारी, डुम्रेभन्सार, पाटन, फिदिम, बसन्तपुर, बुर्तिबाङ्ग, वैरेनीगल्छी, राकम कर्णाली र साँफेबगरमा ३० किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ ।
फिदिम बसपार्क निमार्ण कायको ११ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । चौरजहारी बसपार्क निर्माण काम १६ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । मौलापुर बसपार्क निर्माण कार्य सम्पन्न भएको विभागले जनाएको छ । प्युठानका भिंग्री नयाँ सहरमा डीपीआर अनुसार मालुङफाँटमा चिल्ड्रेन पार्क निर्माण गर्ने कार्य १४ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ
गत वर्ष १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सो बजेटको ५० प्रतिशत रकम मध्य पहाडी लोकमार्गमा बन्ने नयाँ सहर निर्माणमा खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा समेत नयाँ सहर आयोजनाका लागि २ अर्ब हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
तर, चालू आव सुरु भएको ३ सातामा सरकारले निषेधाज्ञ घोषणा गरेको छ । जसका कारण फेरी नयाँ सहर निर्माणले गति लिन सकेको छैन । हाल विभागले भएका सामग्रीहरुले काम गरिरहेको छ ।
असार १ गतेपछि केही दिन लकडाउन खुकुलो भएको समयमा नयाँ सहर निर्माणका काम अघि बढे पनि फेरि निषेधाज्ञ धोषणा पछि विभिन्न जिल्लाहरुमा आयोजनाको कामले गति लिन नसकेको उनले बताए ।
‘लकडाउन खुकुलो भएपछि अलि गति लिन थालेको थियो तर, फेरि विभिन्न स्थानहरुमा कोरोना बढेपछि स्थानीय तहबाट लकडाउन हुन थालेपछि गति लिन सकेको छैन,’ उपनिर्देशक पालिकेले भने ।
चालू आवका लागि २० प्रतिशत बढी बजेट माग गरिए पनि कोभिडका कारण यो पटक बजेट माग अनुसार नआएको उनले बताए । बजेट अभावमै काम भइरहेको नयाँ सहर आयोना कोरोनाका कारण लक डाउन र निषेधाज्ञका कारण अघि बढ्न सकेको छैन ।
आयोजनाले गरेको अध्ययन अनुसार प्रत्यक सहरको निर्माणका लागि न्यूनतम २० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले देशभर ४५ वटा नयाँ सहर निर्माणका लागि योजना बनाएको छ ।
सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरनी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बागलुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनमा आधुनिक सुविधासम्पन्न शहर निर्माण गर्न लागेको हो ।
हुलाकी लोकमार्गका छेउाछाउमा १० वटा नयाँ सहर बनाउने सहरी विकास मन्त्रालयले घोषणा गरेको छ । हुलाकी लोकमार्ग अन्तर्गत १० वटा जिल्लामा नयाँ सहर निर्माण गरिने घोषणा भएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार झापाको गौरीगञ्ज, मोरङको रंगेली, महोतरीको मनरा, सर्लाहीको ब्रम्हपुरी, रौतहटको मौलापुर, बाराको महागढीमाई, नवलपरासीको बर्दघाट, बर्हियाको राजापुर, कैलालीको भजनी र कञ्चनपुरको बेलैरीमा नयाँ सहर निर्माण गरिने घोषणा भएको हो ।
३ स्मार्ट सिटीको मास्टर प्लान तयार
१३ वटा स्मार्ट सिटी बन्ने क्रममा रहेकोमा लुम्बीनी, निजगढ र पालुङटारमा बन्ने स्मार्ट सिटीको मास्टर प्लान तयार भएको उनले बताए । १० वटा स्मार्ट सिटीको भने मास्टर प्लान बन्ने क्रममा रहेको छ ।
सरकारले स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि १३ स्थानमा अध्ययन गरिरहेको छ । बारा, रुपन्देशी, गोरखा, धनकुटा, सिराहा, रौतहट, काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, स्याङजा, दाङ दैलेख, डढेलधुरा र कैलाली जिल्लामा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि सरकारले अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाराको निजगढ, रुपन्देही लुम्बिनी, गोरखाको पालुङटार, धनकुटा, सिराहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रे, चितवनको भरतपुर, स्याङजाको वालिङ, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, डढेलधुराको अमरगढी र कैलालीको टिकापुरमा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको हो ।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा बन्ने १२ नयाँ सहर
सेवा सुविधा र अवसरको खोजीमा हिमाल र पहाडबाट कोही पनि शहर वा तराई पस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यसाथ सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/ ६८ को नीति तथा कार्यक्रममा मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउछाउमा १० वटा नयाँ शहर विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउछाउमा विकास गर्न लागिएको १० वटा शहरको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई सहरी विकास मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ ।
प्रत्येक शहरमा बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, तरकारी बजार, सडक, खानेपानी, खेलकुद मैदान, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, आधुनिक बस्ती, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, तरकारी बजार, औद्योगिक क्षेत्रलगायत पूर्वाधारको विकास गरिने योजना रहेको छ ।
सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरनी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बागलुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनमा आधुनिक सुविधासम्पन्न शहर निर्माण गर्न लागेको हो ।
प्रत्येक शहरमा बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, तरकारी बजार, सडक, खानेपानी, खेलकुद मैदान, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, आधुनिक बस्ती, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, तरकारी बजार, औद्योगिक क्षेत्रलगायत पूर्वाधारको विकास गरिने योजना रहेको छ ।
तराई-मधेशमा बन्ने ५ नयाँ सहर
सरकारले तराई–मधेशमा ५ वटा नयाँ सहर विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र दाङमा गरी १० स्थानमा नयाँ सहर बनाउन लागेको हो ।
सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलवा, सर्लाहीको ईश्वरीया, रौतहटको कटहरीया र दाङको गढवामा नयाँ सहर बनाउने घोषणा सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको हो ।
५ हिमाली सहरमा ट्राभल हिमालय ट्रेलको रुपमा अध्ययन गरिँदै
सहरी विकास मन्त्रालयले ५ हिमाली सहर विकासका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । सोलुखुम्बु, रसुवा, मुस्ताङ, हुम्ला र बाजुरा गरी ५ स्थानमा हिमाली सहर (ट्राभल हिमालय ट्रेल) को रुपमा निर्माण गरिने योजना रहेको हो ।
सरकारले सोलुखुम्बुको लुक्ला, रसुवाको स्यार्फुबेँसी, मुस्ताङको जोमसोम, हुम्लाको सिमीकोट र बाजुराको मार्तडीमा हिमाली सहर विकासका लागि अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
हिमालि क्षेत्रमा व्यवस्थित योजनाबद्ध र पर्यटकीय सहर स्थापनाका लागि सरकारले १६ वटा हिमाली बस्ती मध्ये पहिलो चरणमा ५ वटा नयाँ सहर निर्माणका लागि अध्ययन अन्तिम चरणमा रहेको हो ।
विभागका आयोजना निर्देशक दिगम्बर ठाकुर हाल कुनै उपलब्धी आउन नसक्नुका कारण चालू आर्थिक वर्षमा सुरु गरिएका डीपीआर तथा योजनाहरु पूरा नहुनु बताउँछन् । डीपीआर पूरा भएपछि मात्र भुक्तानी हुने हुँदा त्यसका लागि अझै समय लाग्ने उनले बताए ।
उनले चालू आवभित्र सबै नयाँ सहर तथा स्मार्ट सिटीको डीपीआर तथा आइडीपी तयार हुने दाबी गरे ।‘डीपीआर बन्ना साथ हामी योजना आयोगमा लग्छौँ, त्यसपछि अर्थमन्त्रालयमा लाने हो, स्वीकृत गरेर बजेट छुट्याएपछि भौतिक तथा निर्माणको काम सुरु हुन्छ,’ ठाकुरले भने ।
कुन आयोजना कहिले सुरु
नयाँ सहर निर्माण औपचारिक योजना आजभन्दा ९ वर्ष अगाडिदेखि थालनी भएको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा मध्य–पहाडी लोकमार्गमा १० वटा नयाँ सहर निर्माण गरिने योजना ल्याएको थियो । त्यसका लागि १० सहर समेत छनौट गरेको थियो । त्यसपछि २०६८/६९ मा पीसीओ स्थापना गरी १० स्थानमा आयोजना कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।
२०७३/७४ बाट सुर्खेत जिल्लाको भेरी गंगा र प्यूठान जिल्लाको भिंग्रीलाई नयाँ सहरको रुपमा विकास गर्न छनौट भएको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा हुलाकी लोकमार्गमा अवस्थित १० वटा वस्ती र तराई मधेशका ५ गरी १५ वटा वस्तीलाई नयाँ सहरको रुपमा विकास गर्न छनौट गरियो ।
यस्तै, २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यबाट ३ सहरलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गरिने घोषणा गरिएको थियो । लुम्बिनी, निजगढ, पालुङ्गटारलाई स्मार्ट सिटिका रुपमा विकास गर्न छनौट गरिएको थियो ।
विभिन्न १० वटा सहरहरुलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्न नेपाल सरकारको मन्त्रिस्तरीय बैठकले २०७४ को असार २८ गते निर्णय गरिएको थियो ।
यस्तै, २०७५ असार ११ गते को निर्णय अनुसार ५ स्थानलाई हिमाली सहर बनाउने योजना भएको थियो । सोलुखुम्बुको लुक्ला, रसुवाको स्याप्रुबेशी, मुस्ताङको जोमसोम, हुम्लाको सिमिकोट र बाजुराको मार्तडीलाई हिमाली सहरको रुपमा विकास गर्न छनौट गरिएको हो ।
