नेपाली जनताको जनमतबाट आफ्नो भाग्य आफै लेख्ने अभियान २०७२ सालमा संविधान सभाबाट संविधान जारी भएसँगै पुरा भयो । नेपालको संविधानले आर्थिक विकासको लक्ष्य ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ भनेको छ । तर, ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’का बारे नागरिकलाई नत राजनीतिज्ञले बुझाउन खोजे, न अर्थशास्त्रीले ।
हामी अहिले खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्दै अगाडि बढेका छौं । यस्तोमा संविधानमा लेखिएको ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’का विषयमा विकास र त्यसको मोडलमा रुची राख्नेहरुको लागि उत्शुकता हुनु स्वभाविक हो । के हाम्रो काम गराई र लेखाइमा फरक छ ? के हामी संविधानको मर्म अनुसारको विकास चक्रमा छौ ? जस्ता विषयमा बहस हुनु जरुरी छ ।
मरेर गइसकेका कार्ल मार्क्स वा मिल्टन फ्राइडम्यानका विचारहरुका आधारमा नेपालले चाहेको विकासको मोडलको गोरेटो कोर्न सकिएला कि नसकिएला ? चीन, भारत वा अमेरिकाको मोडलको सिको गरेर नेपालको विकासे यात्रा पार लाग्ला ? लाग्दैन भने हाम्रो मौलिक विकास मोडल के हो ?
२००७ साल पछि नेपालको राजनीतिक र आर्थिक डबलीमा असाध्यै धेरै चर्चा गरिएको शब्द हो विकास । त्यो भन्दा अगाडि ‘ललाटमै लेखेर राज गर्न धर्तीमा र्ओलिएका मानिसहरु’ले देश चलाएका कारण विकास चर्चाको विषय थिएन । विकास, राज गर्नेहरुको तजबिजको विषय थियो ।नेपालको पहिलो जन-निर्वाचित सरकारले विकासको अवधारणा अघि सार्यो । उक्त सरकारका प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले योजना आयोगको कार्यालयमा गाउँका जनाताको तस्वीर झुण्ड्याउन लगाए ।
उनले साधारण गाउँले परिवारमा दुहुनो गाई, केटाकेटीको लागि पढ्ने वातावरण र औषधोपचारको ब्यवस्थालाई आफ्नो विकासको अवधारणाको रुपमा अघि सारे ।
यद्यपी उनको सरकारको आयु नसकिदैं राजा महेन्द्रले उनलाई अपदस्थ गरे र सरकारको लगाम हातमा लिए । महेन्द्रले पनि विकासकै योजना अघि सारे ।
त्यसपछि उनले विकासको मुल नै फुटाउने नारा बनाए । पञ्चायती स्थानिय निकायदेखि लिएर सरकारी कार्यालय र पत्र-पत्रिकाहरुले पनि महेन्द्रको इशारा अनुसारको विकासकै मन्त्र जपे । बिरेन्द्रले पनि पिताजीकै पदचाप पछ्याए ।
पञ्चायतको अन्त्यपछि बनेका सरकारहरुले पनि विकासे रटान छाडेनन् । विकास गर्न पञ्चायत पछि बनेको नेपाली कांग्रेसको पहिलो सरकारले निजीकरण र खुल्ला बजार अर्थनीतिको बाटो लियो ।
कांग्रेसले त्यत्तिबेलै शुरु गरेको मेलाम्ची खानेपानी आयोजना अहिलेसम्म सकिएको छैन ।
कांग्रेसी ‘नवउदारवादी’ विकास मोडलबाट उक्ताएर एमाले आयो विकास गर्न । तर, उति धेरै फरक महशुस गर्न पाइएन । र, उसैको विकासे मोडल अन्र्तगत अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना रोक्दा देश पछिल्लो समय १ दशक अन्धकारमा फस्यो । नेताहरु मेडिकल कलेजको सञ्चालक बने । ‘नवउदारवादी’ कांग्रेस भन्दा उनीहरु के अर्थमा फरक भए उनै जानुन् ।
‘यीनले गरेनन्, अब हामी गर्छौं विकास’ भनेर जंगल पसेका तत्कालिन माओवादीका कारण हजारौंले ज्यान गुमाए । तर, उनिहरुको गन्तव्य भेग पाउन अहिलेसम्म सकिएको छैन ।
संविधान लेखनपछि बनेको शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको विकासको मोडल रेल, पानी जहाज, पाइपवाला ग्याँस, हावाबाट विजुली आदि कुरामा अभिब्यक्त भइरहेका छन् ।
बिगत ७० वर्षदेखिका सरकारहरु, मुख्य राजनीतिक दलहरु, जनताहरु र विदेशीहरुले चर्चा गरिरहेको र गर्न साह्रै रहर गरेको विकास आखिर हो चैं के ?
सर्वसाधारण जनता फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालहरुमा विदेशका अग्ला भवन, मुर्तीहरु, पुलहरु र फ्लाईओभरहरुको फोटो हाल्दै ‘हाम्रो देश यस्तो कहिले होला ?’ भनेर कल्पिरहेका भेटिन्छन् ।
यहाँ काम गर्ने राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको पनि विकासका आफ्नै बुझाई छन् । पश्चिमा मुलुकहरुको जस्तो लवाई, खवाई, सोचाई, बुझाई आदि नै विकासका मानकहरु हुन् भन्ने उनीहरुको दलिल छ, जसमा नेपालीहरु दंग पर्दै पश्चिमाले ल्याएको नारामा लय मिलाइरहेका छन् ।
बिगत ७० वर्षदेखिका सरकारहरु, मुख्य राजनीतिक दलहरु, जनताहरु र विदेशीहरुले चर्चा गरिरहेको र गर्न साह्रै रहर गरेको विकास आखिर हो चैं के ?
वीपी कोइराला, महेन्द्र, गिरिजा, प्रचण्ड, खड्कप्रसाद, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र सामान्य जनताले चाहेको विकासको अवधारणा उस्तै हो कि फरक फरक होला भन्ने विषयमा उति सारो चर्चा गरिदैंन । वा विकासको अवधारणालाई ‘दृष्टी बिहिनले हात्ति छामे’जस्तो गरि आ-आफ्नो सुविधा अनुसार उनीहरुले बुझेका हुन् की !
गएको ७० वर्षको नेपालको इतिहासमा जहिल्यै पनि कोही न कोही ठूलो शक्ति संविधानको परिधि भन्दा बाहिरै रह्यो । र, उनीहरुको विकासको बारेमा बुझाई सँधैं फरक नै रह्यो ।
हाल क्रियाशील रहेको संविधान ९० प्रतिशत भन्दा बढीको स्वीकार्यता (तत्कालिन सभासदको हिसाबले) प्राप्त संविधान हो । त्यसो भए के यो संविधानको छाता मुनी रहेका सबै शक्तिहरुको विकासको अवधारणा समान छ त ? यो संविधानले परिकल्पना गरेको नेपालको विकासको मोडल कस्तो हो ? खड्गप्रसाद ओली अहिले जस्तो विकासको वकालत गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तै हो ? अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको दलाल पुँजीपतिहरुसँग (उनकै भाषामा) सम्बन्ध अहिलेको संविधानको विकासको मोडल भित्र कहाँ अटाउला ।
एक भेटमा उद्योगपति पशुपति मुरारकाले भनेका थिए ‘नेपालको अहिलेसम्म विकासको मोडल नै छैन । सत्ता चलाउनेहरु र देशको डाडूपन्यू हातमा लिएर बसेकाहरु सँधै अलमल र दोधारमै छन् ।’
त्यसो भए तपाईंको विकासको मोडल चाहीँ कस्तो हो त ? भन्ने चाणक्य पोष्टको प्रश्नमा मुरारका भन्छन्, ‘मलाई विकासका धेरै मुद्दा बजार आफैंले हल गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ । यद्यपी केही आधारभुत सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा भने राज्यले समाधान गरिदिनु पर्छ ।’
नेपालमा रहेका सबै सरोकारवालाहरु विकासको सन्र्दभमा बजारको भूमिका के देख्छन् ? बजार राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ कि खुल्ला छाडिनुपर्छ ? वा राज्यलाई नै बजारले निदृष्ट गर्छ ?
नेपालका धेरै मानिसहरुलाई विकास भएपछि आफ्नो जीवन सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ । तर, विकास ठ्याक्कै के हो भन्ने उनीहरुलाई थाहै छैन । के–के भयो भने विकास हुन्छ त भन्ने प्रश्न तेर्स्याउने हो भने सबैजसो विकास वकालतकर्ता नाजवाफ हुने छन् ।
देशको महत्वपूर्ण ठाउँमा बसेकाले वर्षौंदेखि विकास हुन्छ, हामी गर्छौं भनेका छन् । तर, त्यो कस्तो हुन्छ भन्दैनन् । बेला मौका बज्ने राष्ट्रवादको डम्फू बाहेक चुनाव जित्ने मुद्दा नै विकास बनेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा विकास पशुपति मुरारकाले भने जस्तो आर्थिक अवधारणा मात्र हो की यसका सामाजिक र राजनीतिक अवयवहरु पनि छन् ?
मरेर गइसकेका कार्ल मार्क्स वा मिल्टन फ्राइडम्यानका विचारहरुका आधारमा नेपालले चाहेको विकासको मोडलको गोरेटो कोर्न सकिएला कि नसकिएला ? चीन, भारत वा अमेरिकाको मोडलको सिको गरेर नेपालको विकासे यात्रा पार लाग्ला ? लाग्दैन भने हाम्रो मौलिक विकास मोडल के हो ?
हाम्रो संविधानले विकासको कस्तो परिकल्पना गरेको छ ? यसमा सबै शक्तिशाली सरोकारवालाहरु सहमत छन् त ?
यी र यस्तै विषयहरुमा आगामी दिनमा श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा विकासको मोडलमा चाणक्य पोष्टले बहस गर्ने जमर्को गरेको छ ।
