काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयका लागि ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सो बजेट सिलिङ तोकिएको हो ।
कृषि मन्त्रालयले सोही बजेटमा रहेर आगामी योजनाहरु बनाउनु पर्ने छ । २ दिन अघि देखि मन्त्रालयले प्रदेश सरकारसँग लगातार छलफल गरिरहेको छ । यस्तै आगामी समयमा स्थानीय तहसँग समेत छलफलको तयारी भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि केसीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आगामी योजनामा फलफूल खेती, तरकारी खेती, खाद्य स्वच्छता तथा पशु विकासका लागि नयाँ योजनाहरु निर्माण गरिने छ ।
आउँदो वर्षमा अनुदानको मोडालटीमा केही नयाँ व्यवस्था ल्याइने उनले बताए । हालसम्म सिमित किसानले मात्र अनुदान पाएको भन्दै उनले आगामी समयमा धेरैले अनुदान उपभोग गर्नु पाउने गरी व्यवस्था गरिने उनले बताए ।
अनुदान वितरणको व्यवस्थालाई बैंकसँग सहकार्य गरी अघि बढाइने उनले बताए । न्यून व्याजदरमा ऋण र बीमालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउने गरी योजना बनाइरहेको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै उनले व्यवसायीक कृषि गर्नेलाई जग्गा चक्लाबन्दी गरी कृषि गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिने बताए । मन्त्रालयले हाल चक्लाबन्दीका लागि ३ मोडलमा छलफल गरिरहेको छ । मन्त्रालयमा ल्याण्ड बैंक, लिजिङ र सामूहिक चक्लाबन्दीको विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
ल्याण्ड बैंकः ल्याण्ड बैंक हालसम्म नेपालमा प्रयोगमा आएको छैन । कृषि जमिन चक्लाबन्दीका लागि यो नयाँ योजना हो । जसमा सा–साना टुक्रिएर रहेका जग्गाहरु बैंकमा पैसा डिपोजिट गरे जसरी राखिने छ । जग्गा धनीले आफ्नो जग्गा ल्याण्ड बैंकमा राखेर पैसा निकाल्न पाउने छन् । त्यो जग्गालाई एक मुष्ठ बनाएर ल्याण्ड बैंकले कृषि व्यवसायीलाई दिने छ । जग्गा लिने व्यवसायीले त्यस जग्गाको मूल्य तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
यसरी बैंकमा पैसा राखेर निकाल्दै चलाए जसरी ल्याण्ड बैंकमा पनि जग्गा राखेर त्यसको पैसा चलाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लिजिङः लिजिङ भन्नाले जग्गालाई भाडामा लिनेदिने कार्य हो । यसमा सरकारले कृषि नगरी बाँझो राखिएका जमिनलाई लिजमा लिने छ र त्यसलाई कृषि व्यवसायीलाई कृषि कार्यका लागि लिजमा दिने छ । यसरी चक्लाबन्दी गरेर कृषि उपजका लागि प्रयोगमा ल्याइने जमिनले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुर्याउने केसीको भनाई छ ।
सामूहिक चक्लाबन्दीः सामूहिक चक्लाबन्दी भन्नाले सरकारले कृषि जमिन तोकेको क्षेत्रफलमा ती जग्गा जसका भएपनि उनीहरुले एउटै खेती लगाउनु पर्ने हुन्छ । यसो गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादन हुने एउटै बालीले त्यसको उत्पादन बढाउने र अभाव हुन नदिने उनी बताउँछन् ।
यस्तै मन्त्रालयले भूमिमा मसहलाको हक ५० प्रतिशत पुर्याउने, उन्नत गाईभैंसीको संख्या दोब्बर पुर्याउने, किसानलाई पेनसन, रैथाने बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम, माटो स्वास्थ्य पत्र वितरण, खाद्यमा आत्मनिर्भर लगायतका विभिन्न योजनाहरु अघि सारेको छ ।
