काठमाडौं। पछिल्लो समय सरकारले संशोधित लक्ष्य अनुरुप बजेट खर्च हुने दाबी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बजेट रकम खर्च गर्न नसकिने भन्दै अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएको थियो । यद्यपी उक्त संशोधित बजेटको आकारपनि सरकारले खर्च गर्न नसक्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यस्तोमा सरकारले संशोधित लक्ष्य खर्च गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयले बताएको हो ।
चालू आवमा सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार र राजस्वको लक्ष्य घटाएर लक्ष्यको ९०.४ प्रतिशत अर्थात १३ खर्ब ८५ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर महालेखा परिक्षकको कार्यलयका अनुसार, पछिल्लो सात महिनाको अवधिमा सरकारले कुल बजेटको २० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
यता, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत वर्ष भन्दा चालू आवमा विकास खर्च बढी भएको बताएका छन् । महालेखाको तथ्यांक आउन समय लागेकाले तथ्यांक स्पष्ट नभएको औल्याउँदै विकास खर्च गत आवको सोही अवधिको तुलानामा वृद्धि भएको उनको दाबी छ ।
उनले अघिल्लो वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बजेट त्यही स्थानीय र प्रदेश संञ्चित कोषमा गएको र ती सरकारहरुले त्यही बजेट खर्च गर्दा संघको बजेट कम खर्च भएको देखिएको बताए ।
सरकारले संशोधित अनुमान अनुसार नै बजेट खर्च हुने र नतिजा देखिनेगरी काम गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाको ठहर छ । ‘हामीले बजेटको संशोधित अनुमान ९० प्रतिशत भन्दा बढि खर्च गर्छौ भनेका छौं त्यो खर्च हुन्छ नै’, उनले भने । सुरुका केही महिना हामीलाई व्यवासायसंग सम्बन्धित तथा खरिद नियमावलीसंग सम्बन्धित समस्याले गर्दा सोचेअनुरुप खर्च हुन सकेको थिएन । त्यस्तै, मनसुनका कारण पनि अपेक्षित रुपमा खर्च बढ्न नसकेको उनले बताए । तर पछिल्लो समय संशोधित अनुमान अनुसार नै खर्च हुने उनको दाबी छ ।
महालेखाका अनुसार चालू आवको दोश्रो चौमासिक सकिन १५ दिन बाँकी रहँदासम्म ४८ दशमलव ११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये पुँजीगत तर्फ २१ दशमलव १५ प्रतिशत, चालू तर्फ ४३ दशमलव ३७ प्रतिशत र वित्तीय तर्फ ३२ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यस्तै, चालू आवमा करिब पाँच प्रतिशत राजस्वको लक्ष्य संशोधन गरेको सरकारले ४६ दशमलव ५१ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको जनाएको छ । बजेट मार्फत सरकारले चालू आवमा ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
यद्यपी, छ महिनासम्म पनि लक्ष्यमा पुग्न करिब १ खर्ब अपुग भएपछि सरकारले यसलाई संशोधन गर्दै १० खर्ब ५६ अर्ब राजस्व असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य राखेको छ । पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा सरकारले मात्रै ४ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व रकम संकल्न गरेको छ । यस हिसावले बाँकीको ६ महिनामा सरकारले अझै ६ खर्ब रुपैंया राजस्व संकल्न गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।
