काठमाडौं । नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा बर्षेनी हुने कम पूँजीगत खर्चलाई सदावहार समस्याको रुपमा लिइने गरिएको छ । विगत धेरै वर्ष देखि पूँजीगत खर्चको सूचकलाई नै समग्र सरकार र मुख्य रुपमा अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वको सफलता-असफलताको मानकको रुपमा लिइने गरिएको छ ।
तर, मुलुक संघियतामा गइसकेपछि पूँजीगत खर्चको परम्परागत ‘डिस्कोर्स’मा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बिषयहरु विस्तारै उठ्न थालेका छन् । केन्द्र सरकारको चालु बजेटमै धेरै पूँजीगत खर्च समावेश हुने भएको हुँदा समग्र खर्चको स्थिति हेर्नु पर्ने नकी पूँजीगत खर्च मात्र भनेर बिषयको उठान हुन थालेको छ ।
केन्द्र सरकारले तल्लो तहका सरकारलाई अनुदान त उपलब्ध गरायो । उसको मूल दायित्व त केही हदसम्म यो बिषयमा पालना भयो । तर, अन्ततगोत्वा तल्लो तहका सरकारहरुले त्यही स्रोतलाई खर्च गर्न नसक्दा पूँजीगत खर्चको परम्परागत समस्या हल भएको छैन ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि यो बिषयको बारेमा हालै प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘नयाँ संरचनामा पूँजीगत खर्च मात्रै भनेर बहस नगरौं । कुल बजेट परिचालनमा कुरा गरौं किनभने चालु बजेटमा धेरै पूँजीगत खर्च हुन्छन्, उदाहरणको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान ।’
वास्तवमा अर्थमन्त्री खतिवडाले उठाएको बिषय संघियताको मूल मर्मसँग मेल खान्छ पनि । संघियतामा अधिकांश पूँजीगत खर्च प्रदेश र स्थानिय तहले नै गर्ने हो । केन्द्र सरकारको मूल दायित्व भनेको प्रदेश र स्थानिय तहलाई वित्तिय स्रोत उपलब्ध गराउनु नै हो ।
तर, परम्परागत रुपमा नेपालको केन्द्रिकृत सरकारसँग पूँजीगत खर्च गर्ने जुन संरचनागत आधार थिएन अहिले प्रदेश र स्थानिय तहमा पनि त्यस्तै देखिएको छ ।
खतिवडाले भनेझैं, केन्द्र सरकारले तल्लो तहका सरकारलाई अनुदान त उपलब्ध गरायो । उसको मूल दायित्व त केही हदसम्म यो बिषयमा पालना भयो । तर, अन्ततगोत्वा तल्लो तहका सरकारहरुले त्यही स्रोतलाई खर्च गर्न नसक्दा पूँजीगत खर्चको परम्परागत समस्या हल भएको छैन । केन्द्र सरकारले आफ्नो टाउको त जोगायो तर, समस्या हल भएन । पूँजीगत खर्चको समस्या, ‘वल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सरे’ भने जस्तो भएको छ ।
त्यसैले पूँजीगत खर्चको दायित्व वहन सम्बन्धी नयाँ डिस्कोर्स जसरी शुरु भएको छ, त्यसैगरी सबैतहका सरकारहरुको खर्च गर्न सक्ने संरचनागत आधार र क्षमता अभिवृद्धिको सार्थक बहस पनि अत्यावश्यक भएको देखिन्छ ।
यहि आवश्यकता पुष्टि गर्नको लागि यहाँ बागमती प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको खर्च बिवरण उल्लेख गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ६ महिना (साउन-पुस) बितिसक्दा बागमती प्रदेशको खर्च मात्रै ९ प्रतिशतमा सीमित भएको देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारले कुल ४७ अर्ब ६३ करोड ७५ लाख ६८ हजार रुपैंयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त बजेटमध्ये ६ महिनाको अवधिमा मात्रै ४ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख रुपैंया बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यसरी पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा बागमती प्रदेशले मात्रै ९ दशमलव १ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ ।
बागमती प्रदेशअन्र्तगतका मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था नै निकै कमजोर रहेको छ । मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ६ महिनाको अवधिमा प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा धेरै प्रगति गरेको छ । एक करोड ५९ लाख १४ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ५७ लाख ३ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यस कार्यलायले पाएको बजेटका अनुसार यो ३५ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयले भने २२ दशमलव ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कुल ४२ करोड ५२ लाख बजेट प्राप्त गरेको उक्त प्रदेशसभा सचिवालयल ९ करोड ६२ लाख रुपैंयाँ खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी गराएको हो ।
कार्यलयको तथ्यांकअनुसार, मन्त्रालयको हकमा भने सबैभन्दा धेरै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयलाई चालु आवमा १ अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा ६ महिनाको अवधिमा २३ करोड ९३ लाख रुपैंया अर्थात १६ दशलमव ०२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफ्नो बजेटको १४ दशमलव ४५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल ६ अर्ब २६ करोड १० लाख रुपैंया बजेट प्राप्त गरेको यस मन्त्रालयले ९० करोड ४६ लाख रुपैंया हालसम्ममा खर्च गरेको देखिएको छ । यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लागि ६ अर्ब २२ करोड बजेट बिनियोजन भएकोमा ४२ करोड ६९ लाख अर्थात ७ दशलमव ५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको कार्यलयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
यता, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि ६ दशमलव ९४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको पाईन्छ । मन्त्रालयलाई ३ अर्ब १३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा २२ करोड १६ लाख मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिएका छन् ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६ महिनाको खर्च प्रगति पनि निकै न्यून रहेको छ । ४ अर्ब ९८ करोड बजेट पाएको यस मन्त्रालयले ९ दशलमव ४३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । ४६ करोड ९९ लाख खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ९३ करोड बजेट बिनियोजन गरिएकोमा ४३ करोड ८४ लाख खर्च गरेको विवरण उल्लेख छ । यो उक्त मन्त्रालयको कुल बजेटको ८ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
कुल बजेटको झण्डै एक तिहाइ बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आवधिक खर्च पनि कमजोर छ । मन्त्रालयले ९ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । कुल १७ अर्ब ८० करोड बजेट पाएको यस मन्त्रालयले ६ महिनामा १ अर्ब ६७ करोड मात्र खर्च गरेको छ ।
प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले ६ करोड ५० लाख बजेट पाएकोमा ८० लाख ९४ हजार अर्थात १२ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, प्रदेशभित्रका १ सय १९ वटा स्थानीय तहहरुको लागि विनियोजन गरेको रकममध्ये २३ दशमलव ५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए । स्थानीय तहहरुका लागि १ एक अर्ब ८३ करोड ८१ लाख विनियोजन गरिएकोमा ४३ करोड १९ लाख खर्च भएको हो ।
पहिलो चौमासिक (साउन-कात्तिक)को तुलनामा प्रदेश सरकारको पछिल्लो दुई महिना अर्थात मंसिर र पुसको खर्चमा करिब ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यद्यपी २ महिनाको खर्चमा वृद्धि भएतापनि समग्र प्रगति भने कमजोर देखिएको छ । ४ महिना अर्थात कात्तिक मसान्तसम्ममा बागमती प्रदेशको बजेट खर्च ४ दशलमव २४ प्रतिशत मात्रै रहेकोमा त्यसयताको दुई महिनाको अवधिमा भने उक्त खर्च बढेर ९ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको हो ।
गत आवको ६ महिनामा पनि हालकै हाराहारीमा बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी गराएको छ ।
