काठमाडौं । पछिल्लो समय विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले समिति गठन गर्ने भएको छ । उद्योग सञ्चालनको समयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न समिति नै गठन गरी अनुगमन गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले बताएका छन् ।
उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक सेवा सुविधा नपाएर सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्न उद्योगीहरुप्रति रुचि घट्न थालेको छ । हालसम्म पनि सेजका पूर्वाधारहरु निर्माण नभएको तथा उद्योगीहरुले आवश्यक सुविधा नपाएको भन्दै बाहिरिएको हालको अवस्थामा मन्त्री भट्टले स्थलगत अनुगमन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
मुलुकको निर्यात वृद्धिका लागि सञ्चालन गरिएको सेजमा उद्योगीहरु आकर्षित नहुनु निकै गम्भीर विषय रहेकाले यसको अनुगमन गरी व्यवहारिक समस्या उही समय समाधान गर्ने र नीतिगत समस्यालाई पनि जति सक्दो चाँडो हल गर्ने उनको दाबी छ । देशमा प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव रहेकाले पनि सेजमा समस्या उत्पन्न भएको उनको ठम्याई छ ।
सेज सञ्चालन सम्बन्धी ऐन संशोधन भएपनि नियमावली नबनेसम्म त्यसको कुनै अर्थ नरहने अर्थविद् शंकर शर्मा बताउँछन् । त्यसैले जतिसक्दो चाँडो नियमावली तयार गरी सेजको समस्या समाधान गर्नुपर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड गरेका छन् । यसबाहेक विद्युत्को समस्या समाधान गर्नुपर्ने र सबस्टेसन निर्माणका लागि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने जस्ता कार्य चाँडै सम्पन्न गर्नुपर्ने शर्मा बताउँछन् ।
त्यस्तै, पछिल्लो समय सेजमा देखिएका समस्याको सम्बोधन गर्न मन्त्रालय केन्द्रित रहने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले बताएका छन् । मुलुकमा स्थिर सरकार हुँदासमेत निजी क्षेत्रले अपेक्षाकृत सुधार पाउँन नसकेको अवस्थामा यस विषयलाई प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ । साथै आर्थिक क्षेत्रको विकासको लागि सेजजस्तै अन्य क्षेत्रको पनि समस्या पहिचानगरी त्यसको समाधानमा जुट्ने उनले दाबी गरेका छन् ।
हाल भैरहवा सेजमा प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँको भाडा नगन्य भएतापनि अन्य त्यस्ता थुप्रै समस्याको समाधान गर्न सरकार केन्द्रित हुने सम्बन्धित निकायको दाबी छ । सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि बैंकको ब्याजदर कम गर्ने, समयमै पूर्वाधार विकास तथा मर्मतजस्ता विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयको अनुसार, सेजमा उद्योग जानका लागि आकर्षित गरेर उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी काम गर्ने तयारी रहेको छ ।
सेज सञ्चालन सम्बन्धी ऐन संशोधन भएपनि नियमावली नबनेसम्म त्यसको कुनै अर्थ नरहने अर्थविद् शंकर शर्मा बताउँछन् । त्यसैले जतिसक्दो चाँडो नियमावली तयार गरी सेजको समस्या समाधान गर्नुपर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड गरेका छन् । यसबाहेक विद्युत्को समस्या समाधान गर्नुपर्ने र सबस्टेसन निर्माणका लागि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने जस्ता कार्य चाँडै सम्पन्न गर्नुपर्ने शर्मा बताउँछन् । त्यस्तै, सेजका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको कार्य पनि चाँडै गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।
सेजमा उद्योग स्थापना गरिरहेका उद्योगीका अनुसार उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्न समस्या हुने बताउँदै आएका छन् । त्यस्तै, स्थानीय निकायले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्न भनेर उत्तिकै दबाव दिने गरेको समेत बताएका छन् । यसबाहेक सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि माग अनुरुपको विद्युत् आपूर्ति नभएको उद्योगीहरुको गुनासो रहेको छ ।
सेज सञ्चालनको मुख्य कार्य नै निर्यात वृद्धि गर्नु रहेके भन्दै त्यसतर्फ केन्द्रित रही काम गर्न उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले उद्योगीलाई आग्रह गरेका छन् । ‘उद्योगीहरुको माग बमोजिम विगतको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कम गर्दै ६० प्रतिशतमा झारेका छौं, भट्टराई भन्छन्, अब यसप्रति उद्योगी आकर्षित हुनुपर्छ । यसबाहेक हामीले उद्योग सञ्चानका लागि सुविधा पनि दिएका छौं ।’
यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले सेजमा आगामी एक महिना भित्र १५ मेगावाट विद्युत दिने र तत्कालै पनि ५ मेगावाट विजुली दिन समस्या नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । सेजमा सबस्टेशन निर्माण भएसँगै त्यसको समस्या पनि कम हुने उनको ठम्याई छ ।
