काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुकुम्लुङ)मा तत्कालका लागि केबलकार निर्माण रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
गत बुधबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले सरकार तथा निर्माण कम्पनीलाई पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण लगायत काम तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हाे।
याम बहादुर लिम्बु लगायतले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आदेशको टुंगो नलाग्दासम्म केबलकार निर्माण सम्बन्धी सबै काम रोक्न आदेश दिएको हो ।
साथै, सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि चैत २६ गते बोलाएको छ । दुवै पक्षको कुरा सुनेमा मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न उपयुक्त हुने सर्वोच्चको भनाइ छ ।
आइएमई ग्रुपले गत माघ ८ गतेदेखि पाथीभरामा केबलकार निर्माण सुरू गरेको थियो । तर, केही स्थानीय सहितले केबलकारको विरोध गर्दै निर्माणाम अवरोध गर्दै आएका छन् । केबलकारको विरोधमा पटक-पटक झडप समेत भएको छ । अहिले पनि नो केबलकार समूह आन्दोलनरत छ ।
उक्त समस्या समाधान गर्न सरकार गृह मन्त्रालय बीच वार्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । हाल पनि सरकारले विरोधी पक्षलाई वार्तामा बोलाइरहेको छ ।
पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) दर्शन केबलकार प्रालिले ४ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानीमा केबलकार निर्माण गर्न लागेको हो । काफ्लेपाटीदेखि पाथीभरा मन्दिरसम्म केबलकार निर्माणका लागि सरकारले अनुमति दिएको छ ।
मुख्य स्टेसनबाट १० मिनेटमा केबलकारको अन्तिम स्टेसन पुग्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । काफ्लेपाटी डढेले छेउ मुख्य स्टेसन रहने केबलकारको डिजाइन अनुसार त्यहाँबाट करिब २ हजार ७९४ मिटर उचाइमा रहेको पाथीभरा क्षेत्रसम्म पुग्न सकिनेछ । केबलकारका लागि १३ वटा टावर निर्माण हुनेछ । सो केबलकारमा ४५ वटा गोन्डुला रहने कम्पनीले जनाएको छ ।
पाथीभरा मन्दिर ३ हजार ७९४ मिटर उचाइमा रहेको छ । केबलकार सञ्चालनमा आएपछि पाथीभरा देवी दर्शन गर्न आउने पर्यटक संख्या वार्षिक १० लाखसम्म पुग्ने निर्माण कम्पनीको भनाइ छ ।
साथै, केबलकार परियोजनाले ताप्लेजुङलाई सुरक्षित, दिगो तथा विश्वस्तरीय पर्यटन उत्पादन र सेवा सुविधा सहित अनुपम पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गराउन सहयोग पुग्ने कम्पनीको विश्वास छ ।
