काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
दोस्रो कार्यकालका लागि २०७८ साउन २५ गते कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका घिसिङको कार्यकाल आगामी साउन २४ गते सकिँदै थियो ।
सरकारले यसअघि कुलमानलाई पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो । अन्तिम पटक गत फागुन २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँमन्त्री दीपक खड्काले कुलमानलाई हटाउन भन्दै ४ पटकसम्म स्पष्टीकरण सोधे पनि हटाउन सकेका थिएनन् । कुलमानलाई हटाउने नियकतकै साथ ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएको थियो ।
नयाँ सरकार आएसँगै प्राधिकरण नेतृत्वसँग टसल परेको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा कुलमान र प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री बीच व्यक्तिगत तहमै इगो देखिएको थियो ।
गत असारमा खड्का ऊर्जामन्त्री बन्ने बित्तिकै लाइन काटिएका उद्योगहरूमा तत्काल बिजुली जोड्न निर्देशन दिएका थिए । घिसिङले अटेर गर्दै ढिलाई गरेका थिए ।
सरकारले छलफलबाटै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । तर, घिसिङले बक्यौता नतिरेको भन्दै कात्तिक ८ गते ३४ उद्योगको बिजुली काटेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २५ गतेको बैठकले २४ घण्टा भित्र उद्योजमा बिजुली जोड्न निर्देशन दिएको थियो । साथै, सरकारले महसुल विवाद समाधान गर्न गठित सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरेको थियो । सरकार र उद्योगीले सोही आयोगको सुझाव अनुसार महसुल उठाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले काटेको बिलको अध्ययन गर्न मन्त्रालयले अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । घिसिङले भने विद्युत् नियमन आयोग वा अदालतले मात्र बिलको परीक्षण गर्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए।
मिश्र नेतृत्वको समितिका पदाधिकारीलाई तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन सामग्रीदेखि सवारी साधनसम्मको व्यवस्था प्राधिकरणबाट गराउने मन्त्रीले पुस ४ को बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए । तर, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । गत साता मात्रै मन्त्री खड्काले गठन गरेको समितिलाई सर्वोच्च अदालतले काम गर्न रोक लगाएको थियो ।
