काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ७ महिना (साउन-माघ)मा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बढी भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको माघ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कमा आधारित देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार नेपालले ७ महिनामा ७ खर्ब ५४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये चालु खर्च ५ खर्ब २२ अर्ब ६३ करोड, पूँजीगत खर्च ६८ अर्ब ४२ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च १ खर्ब ६३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
यही अवधिमा सरकारको कुल राजस्व परिचालन भने ६ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । यो प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत गरेर हो । जसमध्ये कर राजस्व ५ खर्ब ६५ अर्ब ६४ करोड र गैर कर राजस्व रु ७७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
सरी सरकारले उठाएको आन्तरिक राजस्वभन्दा खर्च बढी देखिए पनि गत माघ मसान्तसम्ममा सरकारका विभिन्न खातामा ३ खर्ब ५० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ । यो राष्ट्र बैंकमा रहेका तीनवटै तहका सरकारको खातामा रहेको रकम हो । गत असार मसान्तसम्ममा सरकारी खातामा ८३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको थियो ।
चालु आवको सात महिनामा प्रदेश सरकारको कूल खर्च ५१ अर्ब ९० करोड र स्रोत परिचालन १ खर्ब १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमा नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी ८० अर्ब ९४ करोड र प्रदेश सरकारहरूले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व २० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार पछिल्लो सात महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय चार प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त मुद्राप्रदाय सात प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा भने गत माघ मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १०.१ प्रतिशतले बढेको छ ।
