काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सडक बत्तीको महसुल बक्यौता तिर्ने पालिकाहरूलाई सम्मान गरेको छ ।
प्राधिकरणले सडक बत्तीको नियमित रुपमा महसुल र लामो समयदेखिको बक्यौता तिर्ने प्राधिकरण लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, बुटवल मातहतका वितरण केन्द्रका क्षेत्रभित्रका नगरपालिका र गाउँपालिकालाई सम्मान गरेको हो ।
प्राधिकरणकातर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सडक बत्तीको बक्यौता तिर्ने ५ गाउँपालिका र ८ नगरपालिका गरी १३ पालिकाका प्रमुखहरूहरूलाई सम्मानसहित प्रशंसा पत्र वितरण गरे ।
सडक बत्तीको बक्यौता तिर्ने र सडक बत्तीको नियमित रुपमा महसुल तिरिरहेका ओमसतिया, सियारी, प्रतावपुर, सरावल र सुस्ता गाउँपालिकालाई सम्मान गरिएको छ । त्यस्तै, सिद्धार्थनगर, रामग्राम, बर्दघाट, तिलोत्तमा, कपिलवस्तु, सन्धिखर्क, भूमिकास्थान र रेसुङ्गा नगरपालिकालाई सम्मान गरिएको हो ।
लुम्बिनीका ११ पालिकाले कुल ३ करोड १७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बक्यौता महसुल बुझाएका हुन् । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले ६० लाख ६३ हजार, रामग्राम नगरपालिकाले ३५ लाख १७ हजार, बर्दघाट नगरपालिकाले १ करोड ३ लाख ७५ हजार, तिलोत्तमा नगरपालिकाले ४७ लाख ९७ हजार, कपिलवस्तु नगरपालिकाले १९ लाख ८५ हजार, सन्धिखर्क नगरपालिकाले ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ बक्यौता बुझाएका हुन् ।
त्यस्तै, ओमसतिया गाउँपालिकाले ४ लाख, सियारी गाउँपालिकाले ४ लाख ६९ हजार, प्रतापपुर गाउँपालिका २ लाख ५७ हजार, सरावल गाउँपालिका १ लाख ५४ हजार र सुस्ता गाउँपालिकाले ३२ लाख रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गरेको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।भूमिकास्थान नगरपालिका र रेसुङ्गा नगरपालिकाले विद्युत् महुसुल नियमित तिरिरहेका छन् ।
कार्यक्रममा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)स्थित परासी वितरण केन्द्रको क्षेत्रभित्र पर्ने केही स्थानमा स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण निर्माण हुन नसकिरहेको ३३ केभी लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू विश्व प्रकाश अर्याल र स्किम श्रेष्ठलाई पनि प्रशंसापत्र दिइएको थियो ।
आफ्नो क्षेत्रमा राखिएका सडक बत्तीको बक्यौता र नियमित रुपमा महसुल तिरेर १३ वटा पालिकाहरूले उदाहरणीय एवम् प्रशंसनीय काम गरेको उल्लेख गर्दै कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यसबाट अन्य पालिकाहरूलाई बक्यौता रकम तिर्नका लागि प्रोत्साहन गरेको बताए ।
‘सहरी क्षेत्रको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार र ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् सेवा विस्तारका लागि अभियानकै रुपमा काम गरिरहेको प्राधिकरणलाई बक्यौताबाट उठ्ने रकम लगानी स्रोत हो’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । उनले थपे, ‘बक्यौता असुलीका लागि सडकबत्तीको ग्राहक नबन्ने, बक्यौता महसुल समर्थन नगर्ने, महसुल नतिर्ने र विनामिटर अनधिकृत तवरबाट सडक बत्ती जडान गर्नेहरूको लाइन जुनसुकै बेला काट्न प्राधिकरण बाध्य हुनेछ, त्यसैले बक्यौता रकम तिर्न अन्य पालिकाहरूलाई पनि अनुरोध गर्दछौं ।’
घिसिङले नेपालको खाद्यान्य भण्डारको रुपमा रहेको तराईका खेत खेतमा विद्युत् पुर्याएर सिंचाइमार्फत उब्जनी र उत्पादकत्व बढाउन स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा सिंचाइको विद्युतीकरण अगाडि बढाएको र महसुलमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको बताए ।
