काठमाडौं । सरकारले ठेक्का अलपत्र पार्ने १७ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार १७ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी गराएको हो ।
कार्यालयले ती निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम १ देखि ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।
विभिन्न निकायहरूको सिफारिसमा ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । ती कम्पनीहरुले ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगरेकाले कालोसूचीमा राखिएको हो ।
सरावल गाउँपालिका, नवलपरासीको सिफारिसमा रमेश सिंहको भाव्या कन्स्ट्रक्सनलाई ३ वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । त्यसैगरी, पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको सिफारिसमा आरसी कन्स्ट्रक्सन, घोरही उपमहानगरपालिकाको सिफारिसमा सोहन निर्माण सेवा र आबा कन्स्ट्रक्सनलाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले बी एण्ड बी स्टार स्टार कन्स्ट्रक्सनलाई डेढ वर्ष, दिपेश इन्टरप्राइजेज, इनोभेट इन्जिनियरिङ, खड्गदेवी कन्स्ट्रक्सन, अटल सौरभ निमार्ण सेवा, राम्चे नेशनल कन्स्ट्रक्सन, कुशल व्यवसाय परामर्श सेवा लगायत कम्पनीलाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीले अब तोकिएको अवधिमासम्म सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तर हुने कार्यालयले जनाएको छ।
