काठमाडौं । भूमि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले भूमिहिनहरुका लागि छुट्टै जग्गा दिने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले भूमिहिनहरुका लागि एकिकृत तथा व्यवस्थित वस्ती उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
हालै संसोधन भएको भूमि ऐनमा यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । हाल उक्त भूमि ऐन संसदबाट पारित भइसकेको छ भने त्यसको प्रमाणीकरण हुन बाँकी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो ऐन संसद सचिवालयबाट राष्ट्रपतिकोमा पुगेर आएपछि आधिकारीक रुपमा पारित गरिने छ ।
प्रत्येक भूमिहिनलाई ४ देखि ९ आनासम्म अवस्था हेरी जग्गा दिइने भूमि मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल गिरीले जानकारी दिए । हिमाल, पहाड, तराई हरेक स्थानमा भूमिहिनका लागि एकिकृत जग्गा लिएर भौगोलिक अवस्था हेरी जग्गा दिइने गिरीले जानकारी दिए ।
एकिकृत वस्ती मात्र नभई उनीहरुलाई व्यवस्थित प्लानसहितको जग्गा उपलब्ध गराइने उनले बताए । ‘भूमिहिनलाई राखिने ठाउँमा बाटो हुनेछ, खुल्ला क्षेत्र बनाइने छ, बिजुली, ढल, सबै हुने छ । हामी सकेसम्म उनीहरु अहिले बस्ने ठाउँ निरै बसोबासको व्यवस्था गर्ने छौँ,’ गिरीले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
हाल उनीहरु बसोबास गरेर बसेकै स्थानमा उनीहरुका लागि एकिकृत वस्ती बनाइने छ भने त्यसो नभएको खण्डमा अन्यत्र पनि एकिकृत जग्गा खोजेर उनीहरुलाई व्यस्थित गर्न सकिने उनले बताए ।
हालसम्म भूमिहिन कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक मन्त्रालयसँग समेत छैन । त्यसका लागि मन्त्रालयले छुट्टै आयोग गठन गरी भूमिहिनको तथ्यांक संकलन गर्ने उनले जानकारी दिए । आयोग गठन बाँकी नै रहेको उनले बताए ।
जग्गा पाउने भएपछि जग्गा भएकाले समेत किर्ते कागजात बनाएर आउने भएकाले प्रभावकारी ढंगले यसको तयारी गरिने उनले बताए ।‘सरकारले सित्तैमा जग्गा दिने भनेपछि घर भएकाले समेत आवेदन हाल्छन्, त्यसैले यो काम स्थानीय निकायलाई सुम्पिने छाैँ, उनीहरु आफैले खोजेर दिने छन्,’ गिरीले भने ।
भूमिहिनलाई जग्गा दिन बनाइने आयोगले स्थानीयसँग मिलेर काम गर्ने उनले बताए । सो आयोगले स्थानीयमै गएर प्रत्येक वडाध्यक्षहरुबाट तथ्यांक संकलन गर्ने छन् ।सुरुमा भूमिहिनका लागि आवेदन खुल्ला गरिने छ । उक्त आवेदनका लागि फारम भर्ने मानिसहरुको नाम सञ्चार माध्यबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने छ ।
यस्तै उक्त आवेदन भर्दा ‘मेरो आफ्नो जग्गा जमिन कतै छैन, त्यसो भएको पाइएमा जफत गरे हुन्छ’ भनेर हस्ताक्षर गराइने छ । यसरी आवेदन गर्नेको कुनै ठाउँमा घर, जग्गा जमिन भएको पाइएमा स्वत सरकारले जफत गर्ने उनले जानकारी दिए ।
पत्रपत्रिका तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट समेत आवेदकको नाम प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने हुँदा त्यो भएको थाहा भएमा सर्वसाधारणले समेत सिधै उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी उजुरी आएको खण्डमा पनि आवेदक माथी अनुसन्धान गरी भूमिहिन नभएको पाइएमा कारवाही गरिने उनले बताए ।
कस्तो हुनेछ भूमिहिनको वस्ती ?
भूमिहिनका लागि बन्ने वस्तीमा छुट्टै नक्सा कोरेर प्लान बनाइने छ । उक्त प्लानमा सबै एउटै आकारको प्लट बनाइने छ । त्यस क्षेत्रमा एउटै किसिमका घरहरु बनाउन लगाइने छ ।
सरकारले भूमिहिनलाई जमिन मात्र दिने भएता पनि त्यहाँ भवन विभागले छुट्टै ठेक्का दिएर एकै किसिमका घरहरु डिजाइन सहित बनाउने काम गर्नेछ । त्यहाँ घर बनाउन एउटै ठेकेदारलाई दिइने छ भने इट्टाको काम समेत एउटै भट्टालाई दिइने योजना रहेको गिरीले बताए ।
यसरी त्यस क्षेत्रमा बैंक, खुल्ला क्षेत्र, स्कूल, पार्क, सडक, विद्युत, ढल लगायतका सबै पूर्वाधारको व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिए । उनले अब बन्ने वस्तीहरु व्यवस्थित बनाउने योजना रहेको बताए ।
‘हामीले जग्गा दिने हो, घर भवन विभागले बनाइदिनेछ । कुन ठाउँमा कति जग्गा दिने भन्ने अहिलेसम्म तय भएको छैन, त्यो छलफलको क्रममा छ,’ गिरीले भने ।
भौगोलिक क्षेत्र अनुसार न्यूनतम १ सय ३० वर्षमिटरदेखि अधिकतम ३ सय ३० वर्ग फिट जग्गा दिइने छ ।
