काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आय व्ययको अनुमान घटाएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा बजेट समीक्षा प्रस्तुत गर्दैबजेटको आकार १ खर्ब ६७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ घटाएका हुन् ।
ययअघि पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट घटाएर पौडेलले १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा झारेका हुन् । यो रकम सुरू विनियोजनको ९०.९९ प्रतिशत हो ।
चालुतर्फ रू. १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड अर्थात् विनियोजनको ९०.२४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रू. दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख अर्थात विनियोजनको ८५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू. तीन खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख अर्थात् विनियोजनको ९९.०९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ ।
चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) रू. १४ खर्ब ७५ अर्ब २६ करोड ८२ लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ रू. ३६ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ रू. एक खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा प्रदेशलाई रू. ३४ अर्ब ८९ करोड २२ लाख र स्थानीय तहलाई रू. एक खर्ब ५० अर्ब २६ करोड ८ लाख वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये समीक्षा अवधिमा प्रदेशतर्फ ३६. १७ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४८.१० प्रतिशत हस्तान्तरण भएको छ । समीक्षा अवधिमा प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कूल अनुदानको ४५.२८ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार यो अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट सङ्कलन हुने अन्तःशुल्क रकममध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई सूत्र अनुसार ( १५ प्रतिशतले हुने) रू. ३२ अर्ब २७ करोड ९० लाखका दरले जम्मा रू. ६४ अर्ब ५५ करोड ८० लाख बाँडफाँट गरि पठाइएको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा १४ दशमलव १७ प्रतिशतले बढी हो ।
अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधार पनि सरकारले औँल्याएको छ । जसअन्तर्गत सबै सरकारी कार्यालय, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, खर्चको मापदण्ड बनाई चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेलगायत विषय रहेका छन् ।
स्रोतमा परेको चापलाई दृष्टिगत गरी अनिवार्य दायित्वबाहेक चालु खर्चतर्फ विनियोजित नेपाल सरकारको स्रोततर्फको रकममध्ये हालसम्म खर्च भई बाँकी रहेको रकमको २५ प्रतिशत रोक्का राख्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण, वन क्षेत्र उपयोगको स्वीकृति लगायतका तयारी पूरा गरेर मात्र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयनका लागि खरिद प्रक्रियामा लैजाने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय महत्वका प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कार्यान्वयनमा स्रोतको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाउनेलगायत विषय रहेका छन् ।
