काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंकको अद्यावधिक गर्ने भएको छ । आयोजना बैंक अद्यावधिक गर्दै ७० अंक नल्याउने आयोजना ‘आयोजना बैंक’मा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

कुल १०० अंकमध्ये ७० अंक आधारभूत मापदण्ड र ३० अंक क्षेत्रगत मापदण्डका आधारमा प्रदान हुन्छ । यसरी प्रदान हुने अंकमा ७० अंक प्राप्त गर्ने आयोजना मात्रै बैंकमा प्रवेश हुने भएको हो । यस्तै ३ वर्षसम्म निष्कृय रहेका आयोजना सूचीबाट हट्ने भएका छन् ।

आयोजना पहिचानका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै आयोजनाको साधारण जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । १ अर्ब रुपैयाँभन्दा साना आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयोजनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेपछि मात्रै बैंकमा समावेश गर्नेगरी मापदण्डमा सुधार भएको हो ।

पछिल्लो विवरणअनुसार आयोजना बैंकमा कुल १८ हजार १८ आयोजना समावेश छन् । जसमध्ये ११ हजार १४ आयोजना गत वर्षमात्रै समावेश भएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा कुल २२१ आयोजना समावेश भएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै सहरी विकास मन्त्रालयले ७ हजार ३७७, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका ५ हजार २९४ र खानेपानी मन्त्रालयलअन्तर्गत २ हजार ८५९ आयोजना समावेश भएका छन् ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले आयोजनाका परिभाषा बमोजिम यसको मापदण्ड कायम गरेर आयोजनाको सङ्ख्याभन्दा पनि चाँडो सकिने गरी छनोट र व्यवस्थापन गरिने बताए ।

स्रोतको वितरणमा समानतामा आधारित प्रणाली लागू

राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत स्रोतको वितरणमा समानतामा आधारित प्रणाली लागू गरेको छ । आयोगले १६औँ विकास योजनाको कार्यान्वयन योजना तयार गर्दै उक्त प्रणाली लागू गरेको जनाएको हो। उक्त प्रणालीले समानता र वित्तीय सङ्घीयतामा मुख्य प्रभाव पार्ने आयोगको भनाइ छ ।

आयोगका अनुसार उक्त प्रणालीमा पालिका र प्रदेशको राजस्व क्षमताको स्तर समृद्धि, भौतिक पूर्वाधारका आधारमा श्रेणीकरण गरिएको छ । ‘स्रोत वितरण गर्दा यो श्रेणीकरणलाई आधार मानिनेछ । जसले गर्दा तुलनात्मक रुपमा स्रोतमा कमजोर पालिकाहरुले केन्द्र सरकारबाट समपुरक अनुदान तुलनात्मक रुपमा बढी पाउनेछन्,’ उपाध्यक्ष प्रा. डा. अधिकारीले भने । वित्तीय सङ्घीयताको दृष्टिले स्रोत परिचालनका आधारमा स्थानीय सरकारको स्वतन्त्रताको स्तरलाई उक्त सूचकाङ्कमार्फत प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ छ ।

यो प्रणालीको मार्गदर्शनले मानव विकास, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्राथमिकता दिनेछ । साथै स्रोतमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै मुलुकभर वित्तीय सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

परियोजनालाई व्यवस्थित र परिणाममुखी ढङ्गले अगाडि बढाउने आयोगले उल्लेख गरेको छ । स्रोतको प्रक्षेपण, बजेट सीमा र मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न पनि सक्रियताका साथ काम गरिरहेको जनाउँदै आयोगले यसबाट बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र स्रोतसाधनको कुशल उपयोग सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ ।

आयोगले १६औँ योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गर्दा दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण र अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ समेटेको छ । ‘१६औँ विकास योजना, दिगो विकासका लक्ष्य र अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति अलग–अलग रुपमा मात्र कार्यान्वयन हुने होइनन्, यी परस्पर अन्तरक्रियात्मक छन् र एकअर्कालाई सहयोग गर्नेगरी विकसित गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ,’ आयोगले भनेको छ । यसले आयोजनाको प्रभावकारिता र दिगोपनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने आयोगको विश्वास छ ।

सोह्रौँ योजनाको डिजाइन र कार्यान्वयनमा स्रोतको कुशल उपयोग र प्राविधिक कुशलता सुनिश्चित गर्न ध्यान केन्द्रित गरिएको छ । योजनाले सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयलाई बलियो बनाउँदै योजनाको सफल कार्यान्वयनमा योगदान दिने उद्देश्य राखेको छ । योजना आयोगले दिगो विकासको लक्ष्यको ‘कसैलाई पनि पछि नछोड्ने’ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम तयार गरेको जनाएको हो । कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरेकोे आयोगले योजना कार्यान्वयनमा विशेषगरी सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको जनाएको छ ।

तीन तहका सरकार सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै योजनाको कार्यान्वयनलाई सहज बनाइनेछ भने दिगो विकासका लक्ष्य र अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नतिको लक्ष्यबीचको अन्तरसम्बन्धलाई स्पष्ट पार्दै, योजनाको समन्वय र कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको जनाइएको छ । योजनाहरूको एकीकरणले दिगो विकासका लक्ष्यलाई साकार पार्न सहयोग गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले १६औँ योजनाको कार्यान्वयन योजना तयार गरिएको पनि जनाएको छ । १६औँ योजना ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को आधारशिलामा तयार भएको र यस योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक वृद्धिलाई प्रबद्र्धन र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनको दक्षता सुधार, आयोजनाको प्रभावकारिता बढाउन, स्रोत व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न र पूँजीगत खर्चलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारहरुका पहल भइरहेको पनि आयोगले जनाएको छ । यसले आयोजनाको गुणस्तर र कार्यान्वयन प्रक्रियामा नयाँ गति ल्याउने योजना आयोगको विश्वास छ ।

आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकासलाई सम्बोधन गर्न सङ्घीय वा प्रदेश सरकारले आफूभन्दा तल्ला सरकारलाई विशेष अनुदान दिने गरेको छ । तर, विशेष अनुदानबापत प्राप्त अनुदानबाट उद्देश्यअनुसार मानव विकास, उत्पादन, रोजगारी, उत्पादकत्व तथा जीवनस्तर वृद्धिमा योगदान गर्न नसकेको भन्दै सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेको हो ।

विशेष अनुदानको मापदण्डमा स्पष्टता नहुँदा यो शीर्षकमा गएको अधिकांश रकम या त पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भएको या गोष्ठी, तालिम, सेमिनारमा सक्ने गरिएको देखिएकाले कार्यविधिमा संशोधन गरिएको आयोगको भनाइ छ ।

आयोगका अनुसार आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार अवस्था र राजस्व क्षमताअनुसार प्रदेशको वर्गीकरण गरिएको छ । जसअनुसार सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई अधिकतम ७० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । साथै सदूरपश्चिमलाई ६५ प्रतिशत, मधेसलाई ६० प्रतिशत, गण्डकीलाई ५० प्रतिशत, लुम्बिनीलाई ५० प्रतिशत, कोसीलाई ५० प्रतिशत र बागमतीलाई ४० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

समपूरक अनुदानका लागि लागत सहभागिताअन्तर्गत ‘क’ वर्गका स्थानीय तहलाई अधिकतम ८० प्रतिशत अनुदान दिइनेछ । साथै ‘ख’ वर्गका लागि ७० प्रतिशत, ‘ग’ वर्गका लागि ६० प्रतिशत, ‘घ’ वर्गका लागि ५०, ‘ङ’ वर्गका लागि ४०, ‘च’ वर्गका लागि ३० र ‘छ’ वर्गका लागि २० प्रतिशत अधिकतम अनुदान उपलब्ध गराइने आयोगले जनाएको छ ।