काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१’ लागू गरेको छ । नेपाल सरकारको स्वीकृति अनुसार बोर्डले माघ ३ गते (आज)देखि उक्त नियमावली लागू गरेको हो ।
बोर्डले उक्त नियमावली कार्यान्वयन गर्न नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङलाई पत्राचार समेत गरेको छ । बोर्डले साना तथा मझौला (एसएमई) कम्पनीहरूलाई पूँजी बजारमा भित्र्याउन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले उक्त नियमावली लागू गरेको हो ।
यस व्यवस्था अनुसार अधिकतम २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम पूँजी हुने कम्पनीहरूले आइपीओ जारी गर्न पाउनेछन् । यद्यपि, साना तथा मझौला संगठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरी बोर्डले चुक्ता पूँजीको सीमा हेरफेर गर्न सकिने बोर्डले जनाएको छ ।
साना तथा मझौला कम्पनीले आफ्नो कुल पूँजीको ३० देखि ४९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधरणमा जारी गर्न पाउने छन् । यी कम्पनीहरूले निष्कासन गर्ने धितोपत्रको प्रतिकित्ता अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ नै हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, एसएमई प्लेटफर्मका कम्पनीले जारी गरेको आइपीओमा कम्पनीमा ५०० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । अधिकतम सीमा भने आइपीओ निष्कासनको विवरणपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । यस व्यवस्था अनुसार अब एसएमई कम्पनीको आइपीओमा आवेदन दिन कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ चाहिने भएको छ । आइपीओ बिक्री बन्द भएको १५ दिनमा बाँडफाँड गरिसक्नुपर्ने छ।
त्यस्तै, एसएमई प्लेटफर्ममार्फत आइपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीहरूको सेयर बिक्री प्रबन्धक र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले पनि पाउने भएका छन् । नियमावली अनुसार बिक्री प्रबन्धक सम्बन्धी कार्य गर्ने मर्चेन्ट बैंकरले ५ प्रतिशत र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले १५ प्रतिशत सेयर खरिद गरेको हुनुपर्नेछ । यसअघि सामूहिक लगानी कोषहरूलाई मात्रै आइपीओमा कोटा छुट्याइँदै आइएको थियो ।
एसएमई प्लेटफर्ममा आउने कम्पनीहरूले आइपीओ जारी गर्न पब्लिक कम्पनीको रुपमा कारोबार सञ्चालन गरेको १ आर्थिक वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । तर, साबिकमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रुपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा २ आर्थिक वर्ष पूरा गरेर पब्लिकमा परिणत भएको हकमा यो शर्त लागू हुने छैन ।
त्यस्तै, प्रचलित कानुनबमोजिम लेखा परीक्षण तथा साधारण सभा सम्पन्न गरेको, संस्थापकले कबूल गरेको धितोपत्र रकम शतप्रतिशत चुक्ता भइसकेको हुनुपर्नेछ । संगठित संस्थाले आइपीओ निष्कासनका लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
एसएमई कम्पनीले प्रिमियममा समेत आइपीओ जारी गर्न सक्नेछन । पछिल्लो ३ वर्षसम्म खुद मुनाफामा रहेको, प्रतिसेयर चुक्ता पुँजीभन्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ बढी भएको, कम्तीमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ ग्रेड प्राप्त गरेका संगठित संस्थाले मात्रै प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्न पाउने छन् ।
प्रिमियम मूल्य भने पछिल्लो लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रतिसेयर नेटवर्थको २ गुणासम्म तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावली अनुसार यस प्रावधानबाट आइपीओ जारी गर्ने संगठित संस्थाले क्रेडिट रेटिङ नगरे पनि हुनेछ । रेटिङ गर्न भने बाध्य पारिने छैन । तर बोर्डले आवश्यक देखेमा भने संगठित संस्थालाई आइपीओ जारी गर्नु अगाडि क्रेडिट रेटिङ संस्थामार्फत रेटिङ गराउन निर्देशन दिन सक्नेछ ।
एसएमई प्लेटफर्मका कम्पनीको सेयर कारोबारका लागि पनि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
