फास्ट ट्रयाक निर्माणमा १२ मेगावाट बिजुली आवश्यक, वैकल्पिक व्यवस्थाबाट दिइने

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणका लागि आवश्यक बिजुली उपलब्ध गराउने भएको छ ।

प्राधिकरणले फास्ट ट्रयाक अन्तर्गत मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका-८ माण्डु माल्टाबेँसी र इन्द्रसरोवर गाउँपालिका–३ सिस्नेरी कोगटे क्षेत्रमा पर्ने सडक निर्माणका लागि आवश्यक विद्युत् वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत आपूर्ति गर्ने भएको हो ।

विद्युत् अभावमा फास्ट ट्रयाकको निर्माण प्रभावित हुन नदिन प्राधिकरणले वैकल्पिक व्यवस्था गरी जतिसक्दो छिटो विद्युत्् आपूर्तिका लागि काम अगाडि बढाइसकेको छ । उक्त क्षेत्रका बासिन्दाको विद्युत् आपूर्तिमा भने कुनै समस्या छैन ।

फास्ट ट्रयाकको माण्डु माल्टाबेँसी र सिस्नेरी कोगटे क्षेत्रमा पुल, ग्यालरी सुरूङ, सुरूङ लगायतका संरचना निर्माणका लागि आवश्यक विद्युत् अभावमा निर्माण प्रभावित हुन नदिन प्राधिकरणले वैकल्पिक व्यवस्था गरी आपूर्ति दिन लागेको छ । फास्ट ट्रयाकलाई उक्त क्षेत्रमा करिब १२ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्नेछ । त्यस क्षेत्रमा चार प्याकेजमा निर्माण भइरहेको छ ।

विद्युत् आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्थाअन्तर्गत कुलेखानी पहिलो जलविद्युत् केन्द्र ढोर्सिङबाट माण्डुसम्मको पहिले चालु रहेको ६६ केभी लाइनलाई ११ केभीमा सञ्चालनमा ल्याइने छ । काठमाडौंमा जगेडामा रहेको २२.५ एमभीएको पावर ट्रान्सफर्मरलाई ढोर्सिङ सबस्टेसनमा लगेर त्यहाँ जडान गरी सोहीमार्फत फास्ट ट्रयाकका लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्ति दिइनेछ ।

ढोर्सिङ सब स्टेसनमा स्थानीय रूपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि हाल ५ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर पूर्ण भारमा चालू रहेकाले थप विद्युत् प्रवाह गर्न नसकिने हुँदा अर्को ठूलो क्षमताको ट्रान्सफर्मर थप्न लागिएको हो ।

गत असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेडले सञ्चालन गरेको २२ मेगावाटको वाग्मती खोला साना जलविद्युत्को विद्युत् गृहलगायतका संरचनामा ठूलो क्षति र्पुयाई विद्युत् विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा त्यसपछि फास्ट ट्रयाकअन्तर्गत उक्त खण्डमा विद्युत् आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन । बागमती नदीमा आएको बाढीले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाह गर्ने स्वीचयार्ड र त्यहाँ प्राधिकरणले राखेको पावर ट्रान्सफर्मरलगायतका उपकरणसमेत बगाइदिएको थियो ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ६६ केभी प्रसारण लाइनमार्फत ढोर्सिङ र ३३ केभी लाइनमार्फत ललितपुरको माल्टा सब स्टेसनतर्फ प्रवाह गरिएको थियो । माल्टा सब स्टेसनबाट ११ केभी लाइनमार्फत फास्ट ट्रयाकलाई आपूर्ति दिइएको थियो । माल्टा सब स्टेसनमा ललितपुरमै सञ्चालनमा रहेको अर्को २ मेगावाटको खानी खोला जलविद्युत् आयोजना पनि जोडिएको थियो ।

तर, बाढी पहिरोले खानी खोलामा पनि क्षति पुगेपछि माल्टा सबस्टेसन विद्युत् स्रोतविहीन बनेको थियो । जसका कारण फास्ट ट्रयाकको विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको थियो । अहिले दुवै आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण चलिरहेको छ ।

विद्युत् आपूर्ति नहुँदा फास्ट ट्रयाक निर्माणमा समस्या भएको नेपाली सेनाले जानकारी गराएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उप कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललगायत सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले सोमबार माण्डु माल्टाबेंसी क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो ।

टोलीले पुनर्निर्माण भइरहेको बागमती खोला साना जलविद्युत् आयोजना र ढोर्सिङ सब स्टेसनको भ्रमण गरी तत्काल विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिने विभिन्न विकल्पहरूमा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो । आयोजनाको पुनर्निर्माण आगामी चैत्रभित्र सक्ने गरी काम भइरहेको छ । उक्त आयोजना सञ्चालन आएपछि पुरानै व्यवस्था अनुसार विद्युत् आपूर्ति दिइनेछ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजना सञ्चालनमा नआएसम्मका लागि ढोर्सिङ सब स्टेसनमा पावर ट्रान्सफर्मर थप्ने र ढोर्सिङ–माण्डु लाइनलाई ११ केभीमा चार्ज गरी फास्ट ट्रयाकलाई विद्युत् आपूर्ति दिनु तत्कालका लागि उपयुक्त विकल्प भएको बताए ।

‘हाम्रो कारणले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम प्रभावित हुनुहुँदैन, अहिले यहाँ आपूर्ति दिन विद्युत् स्रोतको अभाव हो, बाढीले क्षति पुर्याएका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट विद्युत् उत्पादन सुरू नभएसम्मका लागि वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत आपूर्ति दिनुपर्छ, यसका लागि तत्काल काम सुरू गरौँ,’ घिसिङले भने ।

उप कार्यकारी निर्देशक सिलवालले लाइन पुनस्र्थापना लागि स्थानीय रूपमा गर्नुपर्ने आवश्यक काम तत्काल अगाडि बढाउन पालुङ र हेटौँडा वितरण केन्द्र प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सन् २०२५ मा बन्दीपुर भ्रमण वर्ष मनाइँदै, पर्यटकको औसत बसाई ३ दिन बनाइने Read Previous

सन् २०२५ मा बन्दीपुर भ्रमण वर्ष मनाइँदै, पर्यटकको औसत बसाई ३ दिन बनाइने

नयाँ पर्यटन नीति जारी गर्ने तयारीमा सरकार Read Next

नयाँ पर्यटन नीति जारी गर्ने तयारीमा सरकार