काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनामा घरजग्गा कारोबारमा सुधार देखिएको छ । कात्तिकको तुलनमा मंसिरमा घरजग्गा किनबेच २९.४३ प्रतिशतले बढेको हो ।
भूमि व्यवस्थापन विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँचौं महिना मंसिरमा देशभर कुल ४३ हजार ३७९ वटा घरजग्गाको लिखत पारित (किनबेच) भएको छ । कात्तिकको तुलनामा मंसिरमा घरजग्गा किनबेच ९ हजार ८६५ वटाले बढेको हो । कात्तिकमा देशभर कुल ३३ हजार ५१४ वटा घरजग्ग किनबेच भएको थियो ।
त्यस्तै, गत वर्ष मंसिरको तुलनामा चालु आवको मंसिरमा घरजग्गा कारोबार ३.६५ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष मंसिरमा ४१ हजार ८५१ वटा घरजग्गको लिखत पारित भएको थियो । यस वर्ष गत वर्ष मंसिरको भन्दा १ हजार ५२८ वटा धेरै घरजग्गा किन्बेच भएको हो ।
मंसिरमा घरजग्गा कारोबारमा सुधार देखिए पनि लयमा भने आउन सकेको छैन । अहिले घरजग्गा कारोबारको सिजन भए पनि आर्थिक शिथिलताका कारण किनबेच बढ्न नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
मंसिरमा चालु आवकै दोस्रो धेरै घरजग्गा कारोबार भएको हो । चालु आवको साउनमा सबैभन्दा धेरै ४३ हजार ८३५ वटा लिखत पारित भएको थियो । त्यस्तै, भदौमा ३२ हजार ७९८, असोजमा ३० हजार ५२७ र कात्तिकमा ३३ हजार ५१४ वटा घरजग्गा किनबेच भएको थियो ।
२०७९ जेठमा सरकारले भू-उपयोग नियमावली लागू गरेदेखि लगातार ओरालो लागेको घरजग्ग कारोबारले अझै गति लिन नसकेको हो । घरजग्गा कारोबारमा सुधार ल्याउन सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को खुकुलो नीति ल्याए पनि कारोबार भने बढ्न सकेको छैन ।
सरकारले २०८० साउन अन्तिममा भूउपयोग नियमावली संशोधन गरेर यथास्थितिमै कित्ताकाट खुलाएको थियो । सो बेला १ वर्षभित्र जग्गा वर्गीकरण गरिसक्न समय सीमा तोकिएको थियो । थपिएको समयमा वर्गीकरण नसकिँदा २०८१ असारदेखि फेरि कित्ताकाट रोकिएको थियो । कित्ताकाट नै रोकिएपछि सरकारले २०८१ भदौ २६ गते जग्ग वर्गीकरण गर्ने समय २०८२ असारसम्म थप्दै फेरि कित्ताकाट खुलाएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत घर कर्जाको सीमा बढाएर २ करोड पुर्याएको छ भने रियल स्टेट कम्पनीलाई दिइने कर्जाको भार १०० प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यस्तै, रियल ई-स्टेट कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशतमा झारेको थियो ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले २०८० असोजमा घरजग्गा धितो कर्जाको सीमा पनि बढाएको थियो । ५० लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत आवसीय कर्जा प्रवाह गर्दा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पुर्याएको थियो । त्यसअघि लोन टु भ्यालु रेसियो काठमाडौं उपत्यकामा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत थियो ।
त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यका भित्र रियल ई९स्टेट कर्जाको धितो संरक्षणमा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पुर्याएको थियो । साथै, नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीररियोजनाहरूलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यससअघि यस्तो सीमा ४० प्रतिशत थियो । त्यस्तै, २०८१ जेठमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याएको छ ।
पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा सहजै कर्जा पाइने अवस्था छ भने ब्याजदर समेत घट्दो क्रममा छ । अहिले बैंकहरूको औसत बेसरेट नै ७ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । बैंकहरूले एकल अंकको ब्याजदरमै घरकर्जाका स्कीम ल्याउन थालेका छन् । यद्यपि, अपेक्षित रुपमा भने बढ्न सकेको छैन ।
राजस्वमा पनि सुधार
मंसिरमा कारोबार बढेसँगै सरकारको आम्दानी पनि उल्लेख्य बढेको छ । कात्तिकको तुलनामा मंसिरमा राजस्व संकलन १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो चालु आवको कुनै एक महिनामा उठेको सबैभन्दा धेरै राजस्व हो ।
चालु आवको साउनमा ३ अर्ब ८३ करोड, भदौमा ३ अर्ब ८ करोड, असोजमा ३ अर्ब ९ करोड र कात्तिकमा २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।
यी जिल्लामा भयो धेरै कारोबार
विगतका महिनाहरूमा जस्तै मंसिरमा पनि तराईका जिल्लाहरूमै धेरै घरजग्ग किनबेच भएको छ । मंसिरमा मालपोत कार्यालय इनरुवा, सुनसरीबाट सबैभन्दा धेरै १ हजार ५५३ वटा लिखत पारित भएको छ ।
त्यस्तै, मालपोत कार्यालय मोरङबाट १ हजार ४४२, भद्रपुरबाट १ हजार ३९८, धनगढीबाट १ हजार २२८, जनकपुरधामबाट १ हजार १३७ वटा घरजग्गा किनबेच भएको छ । त्यस्तै, मालपोत कार्यालय राजविराजबाट ९४१, मलंगवाबाट ९३९ वटा घरजग्गा किनबेच भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट सर्वाधिक ८८८ वटा घरजग्गा किनबेच भएको छ । त्यस्तै, मालपोत कार्यालय लगनखेलबाट ८३९, कलंकीबाट ५६२, चाबहिलबाट ४२४, साँखुबाट ३४२, मनमैजुबाट २३८, डिल्लीबजारबाट १९५ र टोखाबाट १४८ वटा लिखत पारित भएको छ ।
