काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका २० मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एक विज्ञप्ति जा री गर्दै सर्वोच्चको फैसलाको पुनरावेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न मातहतका कार्यालयलाइ निर्देशन दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले ३ पुस २०८० मा उपत्यकाका नदी किनारको २० मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलापछि काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीवासी विरोधमा उत्रिएका थिए । त्यसपछि सरकारले सर्वोच्च अदालतमा फैसला पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो ।
अब उक्त फैसलाको पुनरावेदनको निर्णय नआउन्जेलसम्म पुरानै मापदण्ड अनुसार काम हुने छ ।
