काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन तत्काल नकाट्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बिहान ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तत्कालन लाइन नकाट्ने निर्णय गरेको हो ।
विद्युत् नियमन आयोगले मंगलबार मात्रै बक्यौता विवाद भएका उद्योगहरूमा बिजुली नकाट्न पत्र लेखेको थियो । सोही पत्रलाई आधार मान्दै मन्त्री खड्काले तत्कालन लाइन नकाट्ने निर्णय गराएका हुन् । उक्त निर्णयमा संचालक समिति सदस्य कपिल अचार्य र भक्तबहादुर पुनले भने असहमति राखेका थिए ।
गत कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीओडी मिटरका आधारमा बिल पुनः गणना गरी १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । साथै, उद्योगहरूमा काटिएको लाइन जोड्न पनि निर्देशन दिएको थियो ।
सोही निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले कात्तिक २७ गते उद्योगहरूमा लाइन जोडेको थियो भने १५ दिन भित्र बक्यौता तिर्न भनेको थियो । प्राधिकरणले दिएको म्याद आज सकिँदै छ । यस अवधिमा कुनै उद्योगले महसुल नतिरेपछि प्राधिकरणले फेरि लाइन काट्ने तयारी गरेको थियो । तर, नियमन आयोगले १ दिन अघि मात्रै पत्र पठाएर लाइन नकाट्न भनेको थियो भने मन्त्री खड्काले आज निर्णय नै गराए ।
मन्त्री खड्काले मन्त्रालयले गठन गरेको आयोगले प्रतिवेदन नबुझाउन्जेल लाइन नकाट्ने निर्णय गराएका हुन् । यस्तै, बैठकले बक्यौता उठाउन वैकल्पिक उपाय खोज्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
यसअघि नियमन आयोगले पनि आयोगले बक्यौता उठाउन लाइन बिच्छेदबाहेक अन्य दबाबमूलक रणनीति अपनाउन प्राधिकरणलाई भनेको थियो ।
त्यस्तै, आयोगले प्राधिकरणले लाइन काट्दा सरकारको राजस्वमा समेत असर भर्ने भन्दै सचेत गराएको थियो । आयोगले ऊर्जा मन्त्रालयले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी बिलहरूको छानबिन गर्न समितिको अध्ययनले विवाद रहेको उद्योगहरूले बढी पैसा तिरको पाइए पछिको बिलमा समायोजन गर्न समेत भनेको थियो । यद्यपि, उक्त समितिले अझै काम थालेको छैन ।
उद्योगी र प्राधिकरण बीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता सम्बन्धी विवाद भएको वर्षौं बिते पनि अझै टुंगिन सकेको छैन । प्राधिकरणले पटक पटक बक्यौता उठान भन्दै लाइन काटे पनि सरकारको निर्देशनमा जोड्दै आएको छ ।
उद्योगीले भने प्राधिकरणले आफूहरूले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल पठाएको र टीओडी मिटरका आधारमा बिल पठाए बक्यौता तिर्ने बताउँदै आएका छन् ।
