काठमाडौं । लामो समयदेखिको उखु किसानको रकम दिने वातावरण नबनाउँदा र उद्योगबाट उत्पादीत चिनीको मूल्य निर्धारण नहुँदा किसान र उद्योगी दुबै मर्कामा परेका हुन् । सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गरेपछि चिनीको पनि मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने उद्योगको माग छ भने किसानले सरकारले तोकेअनुसारको मूल्य पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
सर्लाहीका विन्देश्वर राय १३ दिनदेखि काठमाडौंमा उखुको पैसा आउँछ र ऋण तिरौंला भन्ने आशमा बसेका छन् । उनी तीन दिन यताको दैनिकी बिहानैदेखि धर्नामा बस्ने बनेको छ ।
३ लाख ऋण लिएर ३ बिघा जग्गामा उखु खेती गरी आफ्नो घर परिवार पालिरहेका उनी उखुको पैसा नपाएपछि चपेटामा परेका हुन् । ७ जनाको परिवार उखु खेतीले पाल्दै आएको उनी बताउँछन् ।
‘३ लाख रुपैयाँ महाजनबाट ३६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएको, ब्याज नै ६ लाख पुग्न लागिसक्यो । खेतै बेचे कहाँबाट पैसा तिर्ने ? उद्योगमा भन्यो भने सरकारले दिने हो तिमिहरुको पैसा भन्छन् । हामी कता जाऔं ?,’ रायले प्रश्न गरे ।
व्यापारीले ठग्ने र त्यसको व्यवस्था सरकारले मिलाउने गरेको उनले आरोप लगाए । उनका अनुसार उद्योगले ३ वर्षदेखिको बालीको रकम भुक्तानी गरेको छैन ।
‘उद्योगबाटै ५/६ लाख रुपैयाँ आउन बाँकी छ । पैसा आए ऋण चुक्ता हुन्थ्यो । ब्याज त्यही उखुबाली बेचेर तिर्ने हो । पैसा नआएपछि हामीले कसरी गुजारा गर्ने ?’ रायले भने ।
४५ वर्षिय राय सरकारले पैसा दिए त्यसले ऋण च्ुक्ता गर्ने ध्याउन्नमा छन् । उनि त एउटा प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् ।
धर्नामा विभिन्न शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थीहरु समेत गरेर १५ देखि २० जना सहभागि छन् ।
नेशनल कलेजबाट धर्नामा आएका प्रशन्न अधिकारी सरकारको लापरवाही र भेदभाव पूर्ण व्यवहारका कारण किसानहरु पिडित हुन पुगेको बताउँछन् । उनले सरकारले उखु किसानको माग सम्बोधन नगरेसम्म आफुहरु धर्नामा बसिरहने बताए ।
‘दलाल सरकारका कारण किसानले भुक्तानी नपाएका हुन् । कसैलाई दिने कसैलाई नदिने गरिएको छ । किसानको माग पुरा नभएसम्म हामी धर्ना गरिरहने छौं,’ प्रशन्नले भने ।
कतिपय किसानहरुले २०७० साल देखिनै आफुले उखुको भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् । यसअघि भएका सम्झौता पनि कार्यान्वयन नभएको किसानहरुको गुनासो छ ।
किसानहरूले उखुको मूल्य पनि सरकारले तोकेअनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । मिलहरूले अहिले आफुखुशी ५ सय रुपैयाँ दिँदै आएकामा सरकारले निर्धारण गरेको ५३६ प्रतिक्विन्टल मूल्य कायम गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म उखुको भुक्तनी शोरुप ९२ करोड रुपैयाँ दिइसकेको र बाँकी ४० करोड रुपैयाँ किस्तामा दिइने जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि केसीका अनुसार उखुको मूल्य कृषि मन्त्रालयले उद्योगीहरुलाई दिइसकेको छ ।
‘हामीले किसानको उखुको मूल्य भुक्तानी गरेका छौं । बाँकी किस्तामा भुक्तानी गर्ने हो,’ केसीले भने ।
चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा एभरेष्ट मिलका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले वितगमा सरकारले आयात गरेको चिनीका कारण नेपाली चिनीले बजार नपाएको बताए ।
उनका अनुसार पहाडी जिल्लाका किसानले सरकारले तोकेजती भुक्तानी पाएपनि पश्चिमी क्षेत्रका उखु किसानले भुक्तानी पाउन नसकेका हुन् । उनले यो विषयमा सरकारलाई थाहा भएपनि ध्यान नदिएको दाबी गरे ।
उनी एक केजी चिनी उत्पादनको लागि ५५ रुपैयाँ खर्च हुने हुँदा सरकारले दिएको मूल्य बराबर उखुको पैसा भुक्तानी गर्न नसकेको बताउँछन् ।
‘चिनी उद्योग घाटामा छन् । कसरी भुक्तानी गर्न सक्छन् ? सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्यो । तर, चिनीको मूल्य निर्धारण गरेको छैन अनी कसरी भुक्तानी गर्नु ?,’ अग्रवालले भने ।
हाल नेपालमा कुल १३ वटा चिनी उद्योग रहेकोमा ३ वटा उद्योग बन्द भइसकेका छन् । उनका अनुसार आगामी दिनहरुमा अन्य चिनी उद्योग पनि बन्द हुन सक्नेछन ।
उनले चिनीको मूल्य निर्धारण गर्न उद्योग मन्त्रालयमा बारम्बार प्रस्ताव गरे पनि कुनै सुनुवाई नभएको गुनासो गरे ।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालले भने हालसम्म चिनी उद्योगले भुक्तानी नगरेको विषयमा आफुलाई केही जानकारी नभएको बताए ।
