काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक राजश्व (कर) संकलनको लागत बढ्दै गएको छ । सरकारले राखेको लक्ष्यको तुलनामा राजस्व संकलन कम हुनु र राजस्व संकलन गर्ने कार्यालयहरूको खर्च बढ्दा राजस्व संकलन लागत बढ्दै गएको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार पछिल्लो ४ वर्ष यता राजस्व संकलन लागत लगातार बढिरहेको छ । विभागका अनुसार आव २०७७/७८ मा राजस्व संकलन लागत प्रतिहजार २.५२ रुपैयाँ रहेकोमा आव २०८०/८१ आइपुग्दा बढेर ३.८४ रुपैयाँ पुगेको छ । ४ वर्षको अवधिमा प्रतिहजार राजस्व संकलन लागत १.३२ रुपैयाँले बढेको छ ।
त्यस्तै, विभागका अनुसार आव २०७९/८० को तुलनामा गत वर्ष कर संकलन लागत ४६ पैसाले बढेको छ । आव २०७९/०८० मा प्रतिहजार कर संकलन लागत ३.३८ रुपैयाँ थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रतिहजार कर संकलन लागत ३.६२ रुपैयाँ थियो भने २०७७/७८ मा १.१ रुपैयाँले घटेर २.५२ रुपैयाँमा झरेको थियो । त्यसयता भने वर्षेनी लागत बढ्दै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लागि अर्थ मन्त्रालयबाट आन्तरिक राजस्व विभागलाई ६ खर्ब ७७ अर्ब ७३ करोड लक्ष्य दिइएको थियो । जसमा जम्मा ५ खर्ब ३३ अर्ब ३ करोड राजस्व संकलन भएको छ । उक्त राजस्व उठाउन २ अर्ब ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अर्थात् १ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउन ३.८४ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
त्यस्तै, आव २०७९/८० मा विभागले ४ खर्ब ७९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । उक्त कर उठाउन १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ अर्थात् प्रतिहजार ३.३८ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ २६ हजार ५४० करदाताहरू दर्ता गरिएको छ । यस आर्थिक वर्ष सम्ममा ३ लाख ३५ हजार १७ करदाताहरू मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०(८१ को असार मसान्त सम्ममा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाता २० लाख २७ हजार ६८२ र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने ४२ लाख ६७ हजार १४६ प्रदान गरी
आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत ८४ वटा कार्यालय संचालनमा छन् । जसमा एक ठूला करदाता कार्यालय, एक मध्यमस्तरीय कार्यालय, ४३ आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ३९ करदाता सेवा कार्यालयले राजस्व संकलन गर्छन् ।
