काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत कात्तिक ८ गते लाइन काटिएका उद्योगहरूमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार अपराह्न बसेको प्राधिकरण संचालक समितिले काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि तीन पटकसम्म संचालक समिति बैठक बस्ने तय भए पनि बस्न सकेको थिएन ।
कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणलाई २४ घण्टा भित्रै उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरण संचालक समितिले निर्णय गर्न नसक्दा दुई दिनसम्म लाइन जोडिन सकेको थिएन ।
प्राधिकरणको निर्णयसँगै अब लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोडिने छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरण गत कात्तिक ८ गते ३४ उद्योगको बिजुली काटेको थियो । तीमध्ये आधादर्जन उद्योगले किस्ताबन्दीमा महसुल तिरेर यसअघि नै बिजुली जोडिसकेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सोमबार मात्रै सर्वोच्च अदालतमा पूर्व न्यायाधीश गिरिसचन्द्र लाल संयोजकत्वको महसुल विवाद समाधान आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । आइतबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसेको थियो ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १५ दिनभित्र टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगले तीन अवधिमा विवाद रहेको ठहर गरेको छ । विसं २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको पहिलो अवधि, नेपालका लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको अवधि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधि २०७५ जेठदेखि २०७७ सम्मको अवधि मानिएको छ । त्यसमा पहिलो र तेस्रोलाई छाडेर दोस्रो अवधिको महशुल उठाउनुपर्ने विषयलाई स्पष्टका साथ उल्लेख गरेको छ ।
विवादमा रहेको प्रथम अवधि अर्थात २०७२ साउन देखि २०७२ पुस सम्मको बक्यौता तिर्न नपर्ने उल्लेख छ । यो अवधिमा तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले महसुल तोकेको थिएन । ‘सामान्य दृष्टिकोणले हेर्दा समेत पहिले निर्धारण भए बमोजिमका महसुल उपभोक्ताहरुले बुझाई फर–फारक गरी सकेका अवस्थामा, अघि बुझाई सकेका अवधिहरुका महसुलहरु सम्बन्धमा पुनः थप महसुल लाग्ने कुरा गर्नु कुनै प्रकारले व्यवहारिक पनि हुन सक्दैन,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले दोस्रो अवधि अर्थात नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनु अघिको अवधि (२०७२ माघ देखि २०७५ वैशाखसम्म) छुट महसुल उठाउन भनेको छ । यो अवधिको प्राधिकरण स्वयमले जारी गरेका लोडसेडिङ सम्बन्धी सूचनाहरु समेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइन मार्फत सम्बन्धित ग्राहकहरुलाई विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकीन गरी पुनः हिसाब गरेर महसुल लिन पाउने उल्लेख छ । ‘महसुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरण स्वयंले निर्धारित गरेका डेडिकेटेड लाइनका मापदण्डहरुमा निरन्तर अर्थात् २४ घण्टा आपूर्ति हुनु पर्नेमा कायम रही, निरन्तर विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकीन गरी, सो दिनहरुका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट भएका महसुल लिन पाउने देखिन्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
तेस्रो अवधि अर्थात् नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको पछिको अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ असार) सम्मको नियमति महसुलहरु यी ग्राहकहरुले बुझाइ सकेका देखिनाले लोडसेडिङको विशेष परिस्थितिमागरिएका विशेष अवस्थाका महसुलहरु लगानी जारी राख्न खोज्नु औचित्यपूर्ण एवम् कानुन सम्मत नभएकाले सो अवधिको महसुल लिनु मुनासिब नदेखिने आयोगको भनाइ छ ।
