काठमाडौं । सरकारले उद्योगहरूमा काटिएको विद्युत सोमबार मध्याह्न १२ बजेसम्म जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न निर्देशन दिएको हो । उद्योगमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुदाँ उत्पादन घट्न गएको, राजस्व संकलनका साथै रोजगारीमा समेत असर परेको भन्दै सरकारले तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिएको हो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै गत कात्तिक ८ गते ३४ उद्योगको बिजुली लाइन काटेको थियो । त्यसपछि आधादर्जन उद्योगले बक्यौता किस्तामा बुझाएसँगै लाइन जोडिएको थियो भने बाँकी उद्योगमा अझै जोडिएको छैन ।
त्यस्तै, सरकारले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता उद्योगहरूले खपत गरेको विद्युत्को बिल (टाइम्स डे-टीओडी) मिटरका आधारमा १५ दिन भित्र असुल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिषचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले बुझाएको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन महसुल सम्बन्धी विवाद समाधान सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता बारे उद्योगी र प्राधिकरण बीच लामो समयदेखि बिवाद जारी छ । प्राधिकरणले उद्योगीले बिल अनुसार बक्यौता तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने उद्योगीले प्राधिकरणले फर्जी बिल पठाएको र आफूले प्रयोग गरेको बिजुलीको मात्रै महसुल तिर्ने बताउँदै आएका छन् ।
तत्कालीन सरकारले २०८० पुस २४ गते उद्योगी र प्राधिकरणको यो विवाद समाधान गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले सुझावसहित वैशाख २३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
जाँचबुझ आयोगले ३ अवधिको छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरेर फरकफरक सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनले २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महशुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरुले लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गरेकाले प्रिमियम शुल्क लिन सुझाव दिएको छ ।
२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले प्रिमियम शुल्क लिन नहुने उल्लेख प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
