काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता कायमै रहेको छ । घरजग्गा कारोबारमा सुधार ल्याउन सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को खुकुलो नीति ल्याए पनि कारोबार भने बढ्न नसकेको हो ।
२०७९ जेठमा सरकारले भू–उपयोग नियमावली लागू गरेदेखि लगातार ओरालो लागेको घरजग्ग कारोबारले अझै गति लिन नसकेको हो ।
भूमि व्यवस्थापन विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो महिना असोजमा देशभर कुल ३० हजार ५२७ वटा घरजग्गाको लिखत पारित (किनबेच) भएको छ । यो ११ महिना अर्थात् २०८० कात्तिक यताकै कम हो ।
असोजमा भदौको तुलनामा घरजग्गा किनबेच २ हजार २७१ वटाले कम भएको छ । यस्तै, गत वर्ष असोजको तुलनामा चालु आवको असोजमा घरजग्गा किनबेच ९ हजार २६६ अर्थात् २३.२८ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष असोजमा ३९ हजार ७९३ वटा लिखित पारित भएको थियो ।
चालु वर्ष महिनै पिच्छे घरजग्गा कारोबार घट्दै गएको छ । साउनमा कुल ४३ हजार ८३५ वटा घरजग्गा किनबेच भएकोमा भदौमा ३२ हजार ७९८मा झरेको थियो छ । गत वर्ष फागुनदेखि केही सुधार देखिन थालेको घरजग्गा कारोबार असारदेखि फेरि लगातार ओरालो लागेको हो । यद्यपि, असोजमा दशैंका कारण मालपोत कार्यालयहरू बिदा हुँदा पनि कारोबार केही प्रभावित भएको हो ।
खुकुको नीतिमा बाबजुद घरजग्गा कारोबारले लय समात्न नसक्दा व्यवसायी चिन्तित भएका छन् । घरजग्ग कारोबार बढाउन सरकार र राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को नीतिगत लचकता अपनाउँदै आएका छन् । सरकारले २०८० साउन अन्तिममा भूउपयोग नियमावली संशोधन गरेर यथास्थितिमै कित्ताकाट खुलाएको थियो । सो बेला १ वर्षभित्र जग्गा वर्गीकरण गरिसक्न समय सीमा तोकिएको थियो । थपिएको समयमा वर्गीकरण नसकिँदा २०८१ असारदेखि फेरि कित्ताकाट रोकिएको थियो । कित्ताकाट नै रोकिएपछि सरकारले २०८१ भदौ २६ गते जग्ग वर्गीकरण गर्ने समय २०८२ असारसम्म थप्दै फेरि कित्ताकाट खुलाएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत घर कर्जाको सीमा बढाएर २ करोड पुर्याएको छ भने रियल स्टेट कम्पनीलाई दिइने कर्जाको भार १०० प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यस्तै, रियल ई–स्टेट कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशतमा झारेको थियो ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले २०८०असोजमा घरजग्गा धितो कर्जाको सीमा पनि बढाएको थियो । ५० लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत आवसीय कर्जा प्रवाह गर्दा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पुर्याएको थियो । त्यसअघि लोन टु भ्यालु रेसियो काठमाडौं उपत्यकामा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत थियो ।
त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यका भित्र रियल ई(स्टेट कर्जाको धितो संरक्षणमा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पुर्याएको थियो । साथै, नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीररियोजनाहरूलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यससअघि यस्तो सीमा ४० प्रतिशत थियो । त्यस्तै, २०८१ जेठमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याएको छ ।
पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा सहजै कर्जा पाइने अवस्था छ भने ब्याजदर समेत घट्दो क्रममा छ । अहिले बैंकहरूको औसत बेसरेट नै ८ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । बैंकहरूले एकल अंकको ब्याजदरमै घरकर्जाका स्कीम ल्याउन थालेका छन् । यद्यपि, अपेक्षित रुपमा भने बढ्न सकेको छैन ।
राजस्व पनि घट्यो
किनबेच घटेसँगै असोजमा घरजग्गा कारोबारबाट प्राप्त हुने राजस्वमा पनि गिरावट आएको छ । भदौको तुलनामा असोजमा राजस्व संकलन १ करोड रुपैयाँ घटेर ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
भदौमा ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । गत वर्ष असोजको तुलनामा भने राजस्व १ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । गत असोजमा ४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आवमा साउनमा सबैभन्दा धेरै ३ अर्ब ८३ करोड राजस्व उठेको थियो ।
यी ठाउँमा भयो धेरै किनबेच
विगतका महिनाहरूमा जस्तै भदौमा पनि तराईका जिल्लाहरूमै धेरै घरजग्ग किनबेच भएको छ । असोजमा मालपोत कार्यालय इनरुवा, सुनसरीबाट सबैभन्दा धेरै १ हजार १८५ वटा लिखत पारित भएको छ ।
त्यस्तै, मालपोत कार्यालय जनकपुरधामबाट १ हजार १०७, बेलबारीबाट १ हजार १६, राजविराजबाट ९०९, भद्रपुरबाट ८६३ वटा घरजग्गा किनबेच भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट सर्वाधिक ८२१ वटा घरजग्गा किनबेच भएको छ । त्यस्तै, मालपोत कार्यालय लगनखेलबाट ७१०, कलंकीबाट ४९७, चाबहिलबाट ३५१, साँखुबाट ३१५, मनमैजुबाट २०३, डिल्लीबजारबाट १७५ र टोखाबाट ११९ वटा लिखत पारित भएको छ ।
