काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०८१ वैशाख १ गतेदेखि भवनको नक्सा २ चरणमा स्वीकृत गर्ने भएको छ । सुरक्षित भवन निर्माणका लागि प्लिन्थ लेभलसम्मको एक चरणमा र यसभन्दा माथिल्लो भागको अर्को चरणमा नक्सा स्वीकृत गर्ने भएको हो ।
सरकारी, अर्धसरकारी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य भवन, संयुक्त भवन, व्यापारिक भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा आकस्मिक विपद व्यवस्थापन योजना पेश गर्नु पर्नेछ ।
महानगरपालिकाको सहरी व्यवस्थापन विभागले वडा सचिव र वडाका इञ्जिनियरका लागि आयोजना गरेको ‘भवन निर्माण मापदण्ड २०८० तथा भवन संहिता सम्बन्धी’ अभिमुखीकरण कार्यक्रममा यस सम्बन्धी जानकारी दिइएको हो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले सहरलाई चाहिने खाली जमिन अभाव हुँदै गएको बताए । ‘वडाको सेवा प्रवाहका सवल पक्ष, दुर्वल पक्ष, सम्भावना र चुनौतीका विषयमा वडामै बसेर काम गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारी धेरै थाहा छ । धेरै समस्या वडा तहबाटै समाधान हुन्छन् । कुनै समस्या महानगरबाट समाधान गर्नु पर्ने अवस्था रह्यो भने नीति, योजना, कार्यक्रम तथा सहजीकरणका सबै कोणबाट काम गर्न म प्रतिवद्ध छु,’ उनले भने ।
उनले, जीवन र धनको सुरक्षाका लागि बनाइने भवन सुरक्षित हुनु पर्ने पहिलो सर्त भएको बताए । ‘भवन संहिता पालना गर्ने गराउने क्रममा नागरिकलाई, आफूले निर्माण गरेको भवनभित्र आपतका समयमा पनि बस्न सक्ने गरी बनाउन प्रोत्साहित गर्नु पर्छ । सजग र सचेत बनाउनु पर्छ । यो हाम्रै जिम्मेवारी हो,’ उनले भने ।
महानगरपालिकाले ‘भवन निर्माण मापदण्ड २०८०’, ‘भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को पहिलो संशोधन २०८०’ जारी गरेको छ । भवन व्यवस्था समितिका संयोजक हीरालाल तण्डुकारले भने, ‘सहरमा सिर्जना हुने नयाँ प्रकारका विपतको सामना गर्न समय समयमा मापदण्ड परिमार्जन तथा संशोधन गर्ने गरिएको छ । यसरी परिवर्तन भएका व्यवस्थाका बारेमा आफू जानकार हुनुपर्छ । यसैअनुरुप सेवाग्राहीलाई थाहा दिनुपर्छ ।’ वित्त समितिका संयोजक ईश्वरमान डंगोलले, अहिलेसम्म गरिएका कामले दिएका नतिजाको अध्ययन र सहरी विकासको आवश्यकतालाई अध्ययन गरेर नयाँ योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
सहरी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख अर्चना शाक्य श्रेष्ठका अनुसार, भवन र सडक सञ्जाललगायत पूर्वाधार सम्बन्धित विवरण अद्यावधिक गर्ने र घर नम्बर वितरण गर्ने योजनाबमोजिम काम भइरहेको छ ।
कार्यक्रममा सहरी व्यवस्थापन विभागका वरिष्ठ इञ्जिनियर जीवन रेग्मीले भवन मापदण्ड र संहितामा भएका व्यवस्थाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भित्री सहरी क्षेत्रमा १ तला र वाहिरी वडामा २ तला बेसमेन्ट बनाउन सकिने बताए ।
१७ मिटर (अधिकतम ५ तला) भन्दा अग्ला वा १० हजार स्क्वायरफिटभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएका भवन बनाउँदा अनिवार्य भूप्राविधिक अनुसन्धान (जिओ टेक्निकल इन्भेष्टिगेसन) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको रेग्मीको भनाइ छ ।
