काठमाडौं । सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्न भू-उपयोग नियमावली संशोधन गरेको छ । साउन ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली संशोधन गरेर कित्ताकाटको बाटो खुला गरिदिएको हो ।

एक वर्षअघि जारी गरेको नियमावली कार्यान्वयन नहुँदै संशोधन गर्नुले भूमिको उपयोग र व्यवस्थित प्रयोग गर्ने कानुनको मर्ममाथि नै प्रहार भएको जानकारहरू धारणा छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक एवं अर्थशास्त्री रघुवीर विष्ट भूउपयोग सम्बन्धी कानुनी स्थायित्व कायम गर्न नसक्दा कृषि र मुलुकको उत्पादनसँग प्रत्यक्ष असर पर्ने बताउँछन् ।

‘सरकारले अहिले नियमावली संशोधन गरेर कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको छ । यसले कृषि क्षेत्रको जग्गा खण्डीकरणमा थप प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नीतिगत स्थायित्व नै भएन । कित्ताकाट किन बन्द गरियो किन नियम कार्यान्वयन नहुँदै खुलाइयो त्यतातिर सरकारको ध्यान गएन् ।’

कृषि जमिनको दुरुपयोग, अस्पिष्ट नीतिगत व्यवस्थाले खाद्य क्षेत्रमै असर पार्ने उनले बताए । तर, अन्य नीतिगत कडाइ कायमै रहेकाले सरकारले सोचे अनुसार नहुने उनले बताए ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दै गत चैतदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । सरकारले चैतदेखि जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने प्रक्र्रिया अघि बढाए पनि यो निर्णय कार्यान्वयन हुन भने ४ महिना लागेको छ ।

व्यवसायीको लबिङपछि गत वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गाको कित्ताकाट पुरानै अवस्थामा खोल्ने निर्णय गरेको थियो । तत्काल यो निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि कित्ताकाट खुला गर्ने विषय समेटेको थियो ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारी सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्नु तत्कालको लागि ठीकै भए पनि दीर्घकालको लागि व्यवस्थित बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन् ।

‘संवैधानिक हिसाबले सम्पत्तिको भोगचलन गर्न पाउनु व्यक्तिको हक हो । लामो समयसम्म जग्गाको कित्ताकाट रोकिदाँ अंशबन्डा समेत रोकिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो हिसाबले तत्कालको लागि कित्ताकाट खुलाउनु ठीकै हो । तर, दीर्घकाललाई व्यविस्थत गर्नुपर्छ ।’

व्यक्तिगत ढंगले कारोबार गर्दा विचौलियाहरू हाबी भएको उनले बताए । अब सरकारले राजस्व प्राप्त गर्नेगरी घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र संस्थागत ढंग रूपमा बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भूउपयोग नियमावलीले तोकेको अवधिमा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेनन् । जसको असर कित्ताकाटमा देखियो । सोही कारण सरकारको ध्यान नियमावली कार्यान्वयनभन्दा संशोधनतिर गयो ।

सरकारले नियमावली संशोधन गरेको मितिदेखि एक वर्षभित्र कृषि र गैरकृषि छुट्याए पनि हुने व्यवस्था गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू-उपयोग ऐन, २०७६ कार्यान्वयन गर्न २०७९ जेठ २३ मा भूउपयोग नियमावली २०७९ जारी गरेको थियो ।

नियमावलीले ६ महिना भित्र स्थानीय तहमा जग्गालाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि नियमावलीले जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्र कित्ताकाट खुला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अर्थविद् अधिकारी भूउपयोग ऐन, नियमावली ठीक ढंगले गए पनि प्राविधिक पक्ष ख्याल नगर्दा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसकेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘नियमावलीले जग्गाको वर्गीकरणको सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई दिने विषयमा प्राविधिक पक्ष हेरिएन् । त्यो अनुसारको प्रविधि, जनशक्ति आवश्यक हुन्छ भन्ने ख्याल नगर्दा उनीहरूले वर्गीकरण गर्न सकेनन् ।’ अब वर्गीकरणको लागि उत्पादन अवस्था, संरचना लगायतका प्राविधिक पक्षहरू हेर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘भूमाफिया’लाई सहज

नियमावली संशोधन गरेर सरकारले जग्गा कारोबारीलाई सहज र यसअघिकै बेथिति फर्किने गरी लचिलो व्यवस्था बनाइएको छ । गत वर्ष जारी नियमावलीमा कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न नीतिगत कडाइ गरिएको थियो ।

संशोधित नियमावलीमा साविक नापचाँजबाट तयार भएको फिल्डबुकको किसिम, महलमा धनहर खेत तर्फको अब्बल, दोयम, सिम र चाहार र पाखोतर्फ अब्बल, दोयम उल्लेख भएको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।यसैगरी, नयाँ नापजाँच भई तयार भएको फिल्डबुकको किसिम महलमा कृषि क्षेत्र उल्लेख भएको जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ गरेर आवासिय रूपमा बिक्री गर्दा उच्च नाफा कमाउन सकिने भएपछि भूमाफियाहरूले वर्गीकरणमा पनि सक्रियता बढाएका थिए । हाल करिब डेढ सय स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेको अनुमान छ । भूमाफियाको प्रभावमा कतिपय ति स्थानीय तहहरूले पनि खेतीयोग्य जमिनलाई समेत गैरकृषिमा वर्गीकरण गरेका छन् ।

भूमिको व्यवस्थित उपयोगका लागि ऐन जारी गरिएको भूउपयोग ऐन २०७६ मा उल्लेख छ । नियमावलीले कृषि क्षेत्रको रूपमा तोकिएको जग्गालाई उपत्यकामा ५०० वर्गमिटर, तराई र भित्रिमधेसमा ६७५ वर्गमिटर र अन्य क्षेत्रमा एक हजार वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलको जमिनको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको गरेको छ ।

अर्थविद् विष्ट सरकारका नीतिहरूमा एकरुपता नदेखिएको बताउँछन् । ‘नीतिगत अस्पष्टता छ । एउटाले एक प्रकारको नीति लिएको छ अर्कोले अर्को,’ उनले भने ।

होला अर्थतन्त्र चलायमान ?

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दै निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायीहरूले गत वर्षदेखि जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्न सरकारसँग माग राख्नै आएका थिए । कर्जा लगानीमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत लचकता अपनाउनु पर्नेमा समेत उनीहरूले लबिङ कायमै राखे ।

सोही धारणा प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक फोरममै राख्दै आएका छन् । अब भने सरकारले नियमावली संशोधन गरेर कित्ताकाट खुला गरेको छ । अर्कोतिर राष्ट्र बैंकले पनि केही नीगित कडाइ हटाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत आवासीय कर्जाको सीमा २ करोड रुपैयाँ र जोखिमभार घटाएर शत प्रतिशतमा झारेको छ । नेपालको सन्दर्भमा घरजग्गा नै मुख्य सम्पत्तिको रूपमा हेरिएकाले त्यसको कारोबार बढ्दा अर्थतन्त्रको केही हिस्सा चलायमान हुने अधिकारीले बताए । ‘घरजग्गा कारोबारले सबै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘कारोबार बढ्दा मान्छेको हातमा केहीन केही पैसा आउँछ ।’

विष्ट घरजग्गा कारोबार बढेर मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान नहुने बताउँछन् । ‘सरकारको ध्यान राजस्व उठाउनमै केन्द्रित छ । कारोबार बढ्दा राजस्व बढ्छ । तर, समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने होइन,’ उनले भने ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष विदुर धमला सरकारको भूउपोग नियमावली संशोधनले घरजग्गा व्यवसायमा सकारात्मक असर पर्ने बताउँछन् ।
‘हाम्रा मागहरू सबै सम्बोधन भएका छैनन् । तर, सरकारले जुन निर्णय गरेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा राम्रै प्रभाव पर्छ,’ उनले भने, ‘कारोबार बढ्दा सरकारको आम्दानी पनि बढ्छ र अर्थतन्त्रको केही हिस्सा यसले पनि चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याउँछ ।’

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले प्रवाह गरेको कर्जा अप्रत्यक्ष रूपमा घरजग्गामा गएको नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । सोही कारण राष्ट्र बैंकले गत वर्ष घरजग्गामा प्रवाह गरिने कर्जा लगानीमा जोखिमभार बढाएर १५० प्रतिशत कायम गरेको थियो भने धितो मूल्यांकन पनि उपत्यकामा २५ र बाहिर ४० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

कोभिडपछि नियामकले दिएको पुनरकर्जा, चालू पूँजी कर्जा लगायतका सुविधाहरूले बजारमा अधिक तरलता प्रवाह गरेको र त्यो रकम घरजग्गामा गएको धेरैको आकलन छ । सोही कारण प्रणालीमा तरलता अभाव लगायतका समस्याहरू वित्तीय क्षेत्रमा देखिए ।

त्यसपछि राष्ट्र बैंकले लगाएको नीतिगत अंकूशका कारण घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएको छ । घरजग्गाको मूल्य वृद्धि हुन सकेको छैन । कित्ताकाट र कारोबार चलायमान बनाएर घरजग्गामा गरेको लगानी उठाउने दाउमा अहिले भूमाफियाहरू छन् ।