काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । भूमि सम्बन्धी एकीकृत ऐन मस्यौदा समितिसँगको छलफलमा महासंघका पदाधिकारीहरुले सो ऐनमा यस्तो प्रावधान राख्न माग गरेका हुन ।
मंगलबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा समिति र व्यवसायी बीच जग्गा तथा आवास विकाससँग सम्बन्धित प्रावधानहरुका सम्बन्धमा पहिलो चरणको छलफल भएको थियो ।
छलफलका क्रममा महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले भूमि सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदामा भूमि बजारको स्थापना, घरजग्गाको व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक मूल्यांकन पद्दती बनाउन माग गरे ।
प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट दिने, संयुक्त आवास परियोजनाभित्रको सामुहिक उपभोगको क्षेत्रलाई विना दस्तुर सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने, व्यवस्थित जग्गा तथा आवास विकासको कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न रजिष्ट्रेसन दस्तुर घटाउने लगायतका सुविधाको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।
विदेशीलाई अपार्टमेण्ट बिक्री गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था, भूमि व्यवस्थापन तथा प्रशासनसँग सम्बन्धित समितिहरुमा महासंघ समेतको प्रतिनिधित्व गराउने र घरजग्गाको खरिद बिक्रीको सेवा सहज एवं पारदर्शी बनाउन रजिष्टर्ड ब्रोकरको व्यवस्था जस्ता विषयहरु समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघको सुझाव ग्रहण गर्दै एकीकृत भूमि ऐन मस्यौदा समितिका संयोजक काशीराज दाहालले संविधानमा उल्लिखित सम्पति सम्बन्धी हक र राज्यका निर्देशक सिद्दान्त तथा नीतिहरुका साथै शहरी विकास नीति, भूमि नीति, वन नीति लगायतका राष्ट्रिय नीतिहरुसँग तादत्म्यता हुने गरी महासंघबाट तीन महले विवरण सहितको जग्गा तथा आवास विकास सम्बन्धी कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदा प्राप्त भएमा समितिले त्यसलाई सकारात्मकरुपमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्दता प्रकट गरे ।
छलफलमा भूमि ऐन मस्यौदा समितिका सदस्यहरु सहसचिव द्धय पिताम्बर घिमिरे तथा प्रकाश जोशी र महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक मलहोत्रा, उपाध्यक्ष राजकुमार राई, महासचिव विष्णुप्रसाद घिमिरे, सचिव रामसुन्दर बके, कोषाध्यक्ष रोशन भोयध्यो र बरिष्ठ कानूनी सल्लाहकार डा. गोकुलप्रसाद बुर्लाकोटी सहभागि थिए ।
