काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल बजेटको ८० प्रतिशत खर्च गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा आधादर्जन बढी मन्त्री फेरिए पनि मन्त्रालयले औसतभन्दा माथि खर्च गरेको हो ।

मन्त्रालयका लागि गत आवमा कुल ३० अर्ब ८५ करोड ९७ लाख १३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सो मध्ये ७९.७५ प्रतिशत अर्थात्  कुल २४ अर्ब ६१ करोड १० लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

मन्त्रालयले पूँजीगततर्फ २७ अर्ब २७ करोड ६० लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेटमा २१ अर्ब ८२ करोड ४० लाख ४७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको हो । यस्तै, चालूतर्फ ३ अर्ब ५८ करोड ३६ लाख २८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ७७.७७ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो ।

 

मन्त्रालयका लागि गत आवमा कुल ३० अर्ब ८५ करोड ९७ लाख १३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सो मध्ये ७९.७५ प्रतिशत अर्थात्  कुल २४ अर्ब ६१ करोड १० लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

 

नयाँ सहर निर्माणमा १ अर्ब ६१ करोड खर्च

मन्त्रालयले गत वर्षमा नयाँ सहर आयोजना अन्तर्गत कुल १ अर्ब ६१ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । १ अर्ब ८९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा मन्त्रालयले लक्ष्यको ८५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको हो ।

नयाँ सहर आयोजना अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्ग र यसको आसपासमा पर्ने १२ वटा स्थानहरु र तराई मधेशमा १५ वटा स्थानहरु सडक नाला बसपार्क, पार्क निर्माण तथा केही शहरहरुमा जग्गा विकास कार्यक्रम संचालन भइरहेको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग र यसको आसपासमा पर्ने १२ स्थानहरु फिदिम, बसन्तपुर, खुर्कोट, बैरेनी गल्छी, बुर्तिवाङ, डुम्रे भन्सार, राकम कर्णाली, चौरजहारी, साँफेबगर, पाटन, भिंग्री र भेरीगंगा उपत्यका रहेका छन् । तराई मधेशमा १५ वटा स्थानहरु गौरीगंज, रंगेली, महागढिमाई, मनरा, मोतीपुर, ब्रम्हपुरी, बलवा, ईश्वरपुर, शम्भुनाथ, मोलापुर, कटहरिया, बर्दघाट, गढवा, राजापुर, भजनी र बेलौरीमा सडक, नाला, बसपार्क, पार्क निर्माण तथा केही शहरहरुमा जग्गा विकास कार्य संचालन भइरहेको छ ।

त्यस्तै १३ वटा सहरहरुलाई स्मार्ट सहरको रुपमा विकास गर्न छनौट गरिएकोमा पहिलो चरणमा ३ वटा सहरहरुको विकास गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ ।

१३ वटा सहरहरु रंगेली, चन्द्रपुर, निजगढ, भरतपुर, पालुङ्गटार, वालिङ, लुम्बिनी, तुल्सीपुर, दुल्लु, टिकापुर अमरगढीलाई स्मार्ट सहरको रुपमा विकास गर्न छनौट गरिएकोमा पहलिो चरणमा निजगढ, पालुङ्गटार र लुम्बिनीको विकास गर्न डीपीआर तयार भएको छ ।

सोही आयोजना अन्तर्गत ट्रान्स हिमालयन क्षेत्रमा रहेको ५ वटा वस्तीहरुको पूर्वाधार विकास गर्न अध्ययन सम्पन्न भएको छ । किमाथान्का, चामे, फुङलिङ, दनै र कोल्टी आव २०७८/७९ मा अध्ययन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

कुन शीर्षकमा कति खर्च ?

यस्तै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गत उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा २५ किलोमिटर सडक निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ भने १३ वटा पार्क निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, वाग्मती सुधार आयोजना अन्तर्गत २ अर्ब ३४ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । वाग्मती सुधारका लागि २ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत गत आवमा ६ करोड ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । विभागका लागि ९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

संघीय सचिवालय निर्माणका लागि ५९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको ४५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । साथै संघीय सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन अन्तर्गत १७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आवास व्यवस्थापनका लागि गत आवमा ३ अर्ब ७२ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा कुल १२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

एकीकृत वस्ती विकासका ३४ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । विशेष भवन निर्माण आयोजनाका लागि २ अर्ब ९१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा कुल २ अर्ब ६० करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई १ अर्ब ६५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १ अर्ब ४७ करोड १० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सहरी करीडोर आयोजनाका लागि गत आवमा २३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने त्यस अन्तर्गत २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । धोविखोला करिडोर सुधार आयोजनाका लागि गत आवमा २९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सो रकम मध्ये २७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

२०७७/७८ मा सहरी मन्त्रालयबाट भएका कामहरु

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न नुवाकोटको बन्चरे डाँडामा स्यानेटरी ल्याण्ड फिल्ड साईट निर्माण कार्यको प्रथम चरणमा ७४ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ । दोस्रो चरणमा ३४ प्रतिशत मात्र निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार वाग्लेले बताए ।

वाग्मती सुधार आयोजना अन्तर्गत नदीमा सुख्खायाममा समेत न्यूनतम् वहाव कायम राख्ने उद्देश्यले निर्माण शुरु गरिएको ड्याम निर्माणको कार्य २०७८ असारसम्म ९५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । थापाथली पुलदेखि बल्खुसम्म वाग्मती नदीको किनारामा नदी सौन्दर्यकरण तथा वातावरणीय सुधार सम्बन्धी निर्माण कार्यको ५४ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ । टेकुस्थित वाग्मती नदी किनारामा २८ वटा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका धरोहरहरुको पुननिर्माण गर्ने कार्यमा २०७७/७८मा थप ८ वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । टुकुचा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रको डिजाईन, विल्डीङ र अपरेटका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने काम भएको छ ।

विशेष भवन निर्माण आयोजना

विशेष भवन निर्माण आयोजना अन्तर्गत संघीय संसद भवन निर्माण कार्यको असार मसान्तसम्म ५८ प्रतिशत प्रगतिको लक्ष रहेकोमा हालसम्म ३२.५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वाग्लेले कोभिड १९ का कारण प्रगति कम हुन गएको बताए । प्रधानमन्त्री सहरी आवास निर्माण कार्यको ८२ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ । प्रदेश प्रमुख तथा मुख्य मन्त्रीका लागि आवास तथा सम्पर्क कार्यालयको ५७ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए । मन्त्री आवासको ६३ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

सभाहल र अन्य भवन निर्माण

काठमाडौंको गोदावरीमा ३ हजार व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । दमक भ्यू टावरको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको पहिलो चरणको शतप्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ भने दोस्रो चरणका
६५ प्रतिशत र तेस्रो चराणको ४० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । साथै अन्य ४ वटा सभाहलहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै सघिय सरकारी भवनहरु १६ वटा सम्पन्न भएको छ । इकिकृत कार्यालय इलाम, डिभिजन कार्यालय इलाम, एनेक्स भवन मोरङ, खानेपानी सप्तरी, जिल्ला प्रशासन सप्तरी, मालपोत सिराहा, सरकारी वकिल महोत्तरी, खानेपानी पर्सा, एकीकृत कार्यालय मौलापुर लगायत गरी १५ वटा सरकारी भवनहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

आवास व्यवस्था कार्याक्रम

मन्त्रालयले सुरक्षित नागरिक आवास कार्याक्रम अन्तगत १ लाख १० हजार लाभग्राहीसँग सम्झौता भएको छ भने ५० हजार लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ता वितरण र १६ हजार ९ सय ३६ लाभग्राहीको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । बाढी र डुवान लगायतका प्राकृतिक विपदबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि ४ वटा इमजेृन्सी सेल्टर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । थप ८ वटा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् ।

हाल मन्त्री पद रिक्त रहेको सहरी विकास मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैले सम्हालेका छन् । यसअघि सहरी मन्त्रालयमा बसन्त नेम्वाङ, प्रभु शाह, राजेन्द्र महतो, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, मोहम्मद इस्तिायक राई लगायतका मन्त्रीहरु फेरि सकेका छन् ।