सेयर जस्तै घरजग्गाको करोबार गर्न ‘ल्याण्ड मार्केट’ स्थापनाको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
चाणक्य पोष्ट
प्रकाशित : 8:57 am, मंगलबार, चैत ३, २०७७

काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई संस्थागत एवम पारदर्शी बनाउन ‘भूमि बजार’ स्थापना गर्ने भएको छ । घरजग्गा खरिदविक्री गर्दा कर तथा राजस्व छली हुनुका साथै ठगीका घटना बढेको भन्दै सरकारले कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो ।

 

यस माध्यमबाट सेयर कारोबार गरे जसरी नै घरजग्गाको कारोबार गर्न सकिने छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलका अनुसार जग्गा किनबेचका लागि भूमी बजार स्थापना गरी आधिकारीक निकाय तोक्ने तयारी भइरहेको छ । आगामी २ महीनासम्ममा प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी मन्त्रालयले विभिन्न अवधारणामा गृहकार्य गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।

 

जग्गा जमिनको खरिदविक्रीलाई औपचारिक प्रणालीभित्र ल्याउनको लागि स्थापना गर्न लागिएको ‘भूमि बजार’मा निजी क्षेत्रले पनि संचालन गर्न पाउने भएका छन् ।

 

जग्गा जमिनको खरिदविक्रीलाई औपचारिक प्रणालीभित्र ल्याउनको लागि स्थापना गर्न लागिएको ‘भूमि बजार’ निजी क्षेत्रले पनि संचालन गर्न पाउने भएका छन् ।

 

 

चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए अनुसार भूमि बजार स्थापनाको लागि सरकारले समिति बनाएर अध्ययन गराएको र सो अध्ययनले सेयरको कारोबार हुने जस्तै गरी जग्गा जमिनको कारोबार हुने बजार स्थापना गर्न सुझाव दिएको उनले बताए ।

 

‘अहिले कसैलाई जग्गा चाहियो वा विक्री गर्नुपर्यो भने अनौपचारिक क्षेत्रमा जानुको विकल्प छैन, आवश्यक परेर जग्गा विक्री गर्दा कौडीको भाउमा बेच्नुपर्ने र किन्नुपर्दा असाध्यै महंगोमा पर्ने अवस्था छ, यसका लागि सेयरको खरिद विक्री गर्ने स्टक मार्केट जस्तै भूमि बजार स्थापना गर्ने सरकारको सोच हो,’ प्रवक्ता जोशीले भने ।

 

यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के कस्तो रहेछ भनेर हामीले टीओआर निर्माण गरी एउटा समिति नै बनाइएको थियो । अध्ययनको लागि मन्त्रालयले विज्ञसमेत सहभागी भएको समिति गठन गरेको हो । समितिले अन्य देशमा जग्गा जमिनको खरिदविक्री कसरी व्यवस्थित गरिएको रहेछ र नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रको नियन्त्रणमा रहेको भूमि व्यवसायलाई कसरी औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने लगायतका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको उनले बताए ।

 

‘सरकारले आफ्नै कम्पनी बनाउने, निजी-सरकारी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणामा काम गर्ने अथवा कुनै मार्गदर्शन बनाएर निजीक्षेत्रलाई नै कारोबार गर्न दिने भन्ने तीनओटा अवधारणामा छलफल भएको छ,’ जोशीले  भने ‘यसको मोडालिटी स्पष्ट पार्ने काम भइरहेको छ, त्यसपछि मात्रै कुन मोडालिटीमा यसको कारोबार हुने भन्ने टुङ्गो लाग्ने छ ।’

 

उनले मुलुकभर हुने घरजग्गाको कारोबारमा पारदर्शिता, जवाफदेही र यसको कारोबार गर्नका लागि जिम्मेवार बनाउने नै मुख्य लक्ष्य रहेको बताए । ‘अहिले जुन किसिमका ठगीका कारोबार, राजस्व छलीजस्ता अवैध काम गरिएको देखिन्छ,’ जोशीले भने, ‘त्यसलाई व्यवस्थित गर्न औपचारिक संस्था स्थापनाको आवश्यकता देखिएको हो ।’

 

अहिले घरजग्गा किनबेच गर्नेले जसरी पायो त्यसरी कारोबार गर्ने गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय कारोबार गर्नेमा जिम्मेवारी, जवाफदेही, पारदर्शिता नभएको भन्दै सरकारले त्यसलाई नियमन गर्न विभिन्न अवधारणामाथि छलफल गरिरहेको उनले बताए । औपचारिक रुपमा घरजग्गाको कारोेबार नहुँदा राजस्व छली, मनि लाउन्डरिङ (मुद्रा निर्मलीकरण) जस्ता विभिन्न आर्थिक अपचलनजस्ता गतिविधि भइरहेको र त्यसलाई रोेक्न सरकारले यस्तो कदम अघि सारेको उनको भनाइ छ ।