‘जनताका लागि मात्र कित्ताकाट रोकिएको हो, पहुँचवालाका लागि मालपोतमा राती बत्ती बालेर कित्ताकाट गरिन्छ’
चाणक्य पोष्ट
प्रकाशित : 2:32 pm, शुक्रबार, मंसिर २६, २०७७

काठमाडौं । देशमा कित्ताकाट रोकिएको ३ वर्ष भइसकेको छ । कित्ताकाट रोकिएका कारण कयौं प्लटिङ भएका जमिनहरु त्यसै रहेका छन् । यो वर्ष कित्ताकाट खुलाउने सरकारको निर्णय पनि सर्वोच्च अदालतले नखुलाउन आदेश दिएको छ ।

 

तर यसरी कित्ताकाट बन्द गरेजस्तो गरेर सिमित मानिसहरुका लागि भने लुकिछिपी कित्ताकाट गरेर कमाउने भाँडो बनाइएको व्यवसायीहरुको आरोप छ ।

 

नेपाल जग्गा आवास विकास संघका उपसभापति इच्छा बहादुर वाग्ले कित्ताकाट रोकिएकै कारण अब ५० प्रतिशत घरजग्गा कारोबार घट्ने बताउँछन् ।

 

हालै सरकारले कित्ताकाट खुल्ला गरेकोमा फेरी अदालतले रोक लगाएको छ । यसमा कुनै सरकारी निकायका ठूला अधिकारीकै मिलेमतो भएको उनको वाग्लेको आरोप छ । उनले राज्यका ठूला मानिसहरुको मिलेमतो नभई सरकार आफैले लिएको निर्णय कसरी उल्टियो भन्दै प्रश्न गरे । उनले कित्ताकाट नखुलाउनुमा समेत ठूलै चलखेल रहेको बताए ।

 

‘रेकर्डमा हेर्ने हो भने पहिला भन्दा बढि कित्ताकाट भएको छ । कानुनमा रहेर कुनै कित्ताकाट भएको छैन । घरजग्गा व्यवसायमै लागेर सरकारलाई कर तिर्ने निकाय भने समस्यामा परेका छन्,’ वाग्लेले चाणक्यपोष्टसँग भने ‘सरकारले कित्ताकाट खुलाउन खोज्दा समेत अदालतमा गएर नहुने बनाउनुमा ठूलै मानिसहरुको हात छ । ’

 

भू–उपयोग ऐन तथा नीति बनिसकेको अवस्थामा पनि यसको नियमावली कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा कित्ताकाट खुल्न सकेको छैन ।
भू–उपयोग ऐनको नियमावली हाल क्याविनेटमा पेस भएको ७ महिना भइसकेको छ । भूमि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले भू–उपयोग नियमावली बुझाएको लामो समयसम्म पनि कोभिड १९ लगायत विभिन्न कारणले पास हुन सकेको छैन ।

 

मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार नियमावली हाल क्याविनेटमा रहेको छ । उक्त नियमावली क्याविनेटबाट पास भएर नआएसम्म कित्ताकाट खुल्ला नहुने उनी बताउँछन् ।

 

अदालतले यहि मंसिर २३ गते कित्ताकाट नखुलाउ आदेश दिए पनि त्यसको प्रतिलिपी नआएको उनले बताए । अब नियमावली नआएसम्म आदलतको आदेश अनुसार कित्ताकाट नखुलाइने उनले बताए ।

 

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ मा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । त्यसको झन्डै डेढ वर्षपछि पुनः २०७५ पुस २७ मा कित्ताकाट सर्तसहित आंशिकरूपमा खुकुलो बनाइयो । त्यसपछि २०७७ भदौ १८ गते मन्त्रालयले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय ग¥यो ।

 

मन्त्रालयको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सो निवेदनउपर छलफल गर्न सर्वोच्चले गत भदौ २९ मा दुवै पक्षलाई डाक्दै असोज ८ लाई पेसी तोकेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

 

त्यसपछि पुनः असोज ८ मा सर्वोच्चले मन्त्रालयका नाममा कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो ।

 

त्यसपछि मंसिर २३ मा सोही निवेदनउपर अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई भदौ १८ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

 

तर, कित्ताकाटमा रोक लगाएको भए पनि विभिन्न ढंगले लुकि चोरी कित्ताकाट हुने गरेको छ ।

 

‘कार्यालय समय सकिएपछि कर्मचारीहरु राती बत्ती बालेर यस्ता कित्ताकाट गरेर बस्ने गरेका छन् । पहुँचवाला र पैसा खर्च गर्नेका लागि कुनै समस्या छैन । सामान्य जनतालाई मात्र कित्ताकाट रोकिएको हो,’ एक जग्गा व्यवसायीले भने ।

 

हालसम्म कित्ताकाट नखुलेको भनिए पनि उपत्यका लगायतका विभिन्न स्थानहरुमा भने जमिन छुट्याएर प्लटिङ भएको देखिन्छ ।

 

ललितपुर मालपोत कार्यालय प्रमुख विष्णु गौतम हाउजिङ तथा प्लानिङ कम्पनीहरुले उपत्यका विकास प्राधिकरण तथा महानगरपालिकाबाट स्वीकृती लिएर आएको खण्डमा जग्गा उपयोग गर्न मिल्ने बताउँछन् । उनका अनुसार हाल उपत्यका भित्र देखिने प्लटिङका जग्गाहरु सबैजसो हाउजीङ तथा प्लटिङका लागि मात्र स्वीकृती दिइएको छ । कतिपय मानिसहरुले कित्ताकाट छिट्टै खुल्ने आसमा आफ्नो जमिन प्लटिङ गरेर राख्न थालेको पनि उनले बताए ।

 

‘मालपोतमा आएर कानुनीरुपमा छुट्टै कित्ताकाट कतै भएको छैन । हाउजिङ र प्लटिङ गर्ने संस्थाहरुले स्वीकृति लिएर आएको खण्डमा मात्र प्लटिङ गर्न दिइएको हो,’ गौतमले चाणक्यपोष्टसँग भने ‘केही मानिसहरुले कित्ताकाट खुलिहाले बेच्न पाउँछु भनेर प्लटिङ गरेका होलान्, नत्र पाखामा भएको जग्गा सम्याउन मात्र प्लटिङ भएको छ ।’

Advertisement Section