काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनामा घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ । चालु आवको कात्तिकदेखि लगातार बढ्दै आएको घरजग्गा कारोबार माघमा फेरि सुस्ताएको हो । पुसमा चालु वर्षकै धेरै घरजग्गा किनबेच भएको थियो ।
भूमि व्यवस्थापन विभागका अनुसार चालु आवको माघमा देशभरका १३२ मालपोत कार्यालयबाट कुल ४६ हजार ६९ वटा घरजग्गाको लिखत पारित (किनबेच) भएको छ ।
पुसको तुलनामा पुसमा घरजगग्गा कारोबार ४.५३ प्रतिशतले घटेको छ । पुसको तुलनामा माघमा घरजग्गा किनबेच २ हजार ८७ वटाले घटेको हो । पुसमा देशभरमा ४८ हजार १५६ वटा घरजग्गा कारोबार भएको थियो ।
२०७९ जेठमा सरकारले भू-उपयोग नियमावली लागू गरेदेखि लगातार ओरालो लागेको घरजग्ग कारोबारले अझै गति लिन नसकेको हो । अहिले घरजग्गा कारोबारको सिजन भए पनि आर्थिक शिथिलताका कारण किनबेच बढ्न नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
यद्यपि, आगामी महिनाहरूमा भने घरजग्गा कारोबार बढ्ने व्यवसायी आशावादी छन् । सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत रियलस्टेट कम्पनीहरूले हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा प्लटिङ गरी बेच्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले शिथिल घरजग्गा व्यवसायलाई चलायनमान बनाउन सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि, उक्त अध्यादेश हालसम्म संसदबाट पारित भएको छ ।
चालु आवको ७ महिनामा देशभरमा २ लाख ७८ हजार २७८ वटा घरजग्गा किनबेच भएको छ । जसमा साउनमा ४३ हजार ८३५ वटा, भदौमा ३२ हजार ७९८, असोजमा ३० हजार ५२७, कात्तिकमा ३३ हजार ५१४ र मंसिरमा ४३ हजार ३७९ वटा घरजग्गाको लिखत पारित भएको थियो ।
घरजग्गा कारोबारमा सुधार ल्याउन सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को खुकुलो नीति ल्याए पनि कारोबार भने बढ्न सकेको छैन ।
सरकारले २०८० साउन अन्तिममा भूउपयोग नियमावली संशोधन गरेर यथास्थितिमै कित्ताकाट खुलाएको थियो । सो बेला १ वर्षभित्र जग्गा वर्गीकरण गरिसक्न समय सीमा तोकिएको थियो । थपिएको समयमा वर्गीकरण नसकिँदा २०८१ असारदेखि फेरि कित्ताकाट रोकिएको थियो । कित्ताकाट नै रोकिएपछि सरकारले २०८१ भदौ २६ गते जग्ग वर्गीकरण गर्ने समय २०८२ असारसम्म थप्दै फेरि कित्ताकाट खुलाएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत घर कर्जाको सीमा बढाएर २ करोड पुर्याएको छ भने रियल ई-स्टेट कम्पनीलाई दिइने कर्जाको भार १०० प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यस्तै, रियल ई-स्टेट कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशतमा झारेको थियो ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले २०८० असोजमा घरजग्गा धितो कर्जाको सीमा पनि बढाएको थियो । ५० लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत आवसीय कर्जा प्रवाह गर्दा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पुर्याएको थियो । त्यसअघि लोन टु भ्यालु रेसियो काठमाडौं उपत्यकामा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत थियो ।
त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यका भित्र रियल ई-स्टेट कर्जाको धितो संरक्षणमा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पुर्याएको थियो । साथै, नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीररियोजनाहरूलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यससअघि यस्तो सीमा ४० प्रतिशत थियो । त्यस्तै, २०८१ जेठमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याएको छ ।
पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा सहजै कर्जा पाइने अवस्था छ भने ब्याजदर समेत घट्दो क्रममा छ । अहिले बैंकहरूको औसत बेसरेट नै ७ प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ । बैंकहरूले एकल अंकको ब्याजदरमै घरकर्जाका स्कीम ल्याउन थालेका छन् । यद्यपि, अपेक्षित रूपमा भने बढ्न सकेको छैन ।
राजस्वमा पनि घट्यो
माघमा कारोबार घटेसँगै सरकारको आम्दानी पनि घटेको छ । पुसको तुलनामा माघमा राजस्व संकलन झण्डै ३८ करोड रुपैयाँ घटेर ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
माघमा रजिस्ट्रेशन शुल्क बापत २ अर्ब ५१ करोड र पूँजीगत लाभकरबापत १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको विभागको तथ्यांक छ ।
चालु आवको ७ महिनामा घरजग्गा कारोबार बापत २४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जसमा साउनमा ३ अर्ब ८३ करोड, भदौमा ३ अर्ब ८ करोड, असोजमा ३ अर्ब ९ करोड, कात्तिकमा २ अर्ब ७० करोड र मंसिरमा ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो।
यी जिल्लामा भयो धेरै कारोबार
विगतका महिनाहरूमा जस्तै माघमा पनि तराईका जिल्लाहरूमै धेरै घरजग्ग किनबेच भएको छ । माघमा मालपोत कार्यालय इनरुवा, सुनसरीबाट सबैभन्दा धेरै १ हजार ७०४ वटा लिखत पारित भएको छ ।
त्यस्तै, मालपोत कार्यालय झापाबाट १ हजार ५७०, जनकपुरधामबाट १ हजार ५०३, बेलबारीबाट १ हजार ५०१, राजविराजबाट १ हजार २१८, सिराहाबाट १ हजार २८, तौलीहवाबाट ९९६, मलंगवाबाट ९६०, कलैयाबाट ९५७ वटा घरजग्गा किनबेच भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट सर्वाधिक ९०४ वटा घरजग्गा किनबेच भएको छ । त्यस्तै, मालपोत कार्यालय लगनखेलबाट ८७८, कलंकीबाट ५९७, चाबहिलबाट ४८०, साँखुबाट ४०३, मनमैजुबाट २४२, डिल्लीबजारबाट १९२ र टोखाबाट १८७ वटा लिखत पारित भएको छ ।
