काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्रमा देखापरेको समस्या समाधानका लागि सार्थक प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
सेवा प्रवाहलाई सरल र कम खर्चिलो तथा झन्झटमुक्त बनाउने निर्णय बैठकले गरेको उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सोमबार साँझ सिंहदरबारमा मान्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक बसेको हो ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलका अनुसार अर्थतन्त्रमा देखापरेका तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति एवं पूँजी बजारमा देखिएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रीहरूले वृद्धि भएको तलब नलिने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिए।
उनले वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामाञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखापरेका तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजीबजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको बताए ।
त्यस्तै राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनःसंरचना गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रहेको छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेको छ ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने, प्रतीकात्मक रुपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलव वृद्धि, कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले नलिने निर्णय भएको छ ।
नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विशेष गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम सरल र कम खर्चिलो झन्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका काम तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
यस्तै, विकास परियोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइलाई सम्बोधन गरिने भएको छ । जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउन आयोजना प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाइने भएको छ ।
सरकारले परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्तिविकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ । विकास निर्माणसम्बन्धी काममा तीव्रता दिन त्यससम्बन्धी छुट्टै कानुन सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ ।
