काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभाले बनाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक रुपमा पारिश्रमिक लिन पाउने सम्बन्धी कानुन बदर गरेको छ।
शुक्रवार सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, केदारप्रसाद चालिसे, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको पारिश्रमिक र सुविधा असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको हो ।
हाल प्रदेश नं. १ बाहेक अरु ६ वटै प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐन बनाई सोको आधारमा मासिक पारिश्रमिक लिँदै आएका थिए ।सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् ।
संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधान विपरित रहेको सर्वोच्चको ठहर रहेको छ ।
