काठमाडौं । कामचलाउ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले झड्का दिएको छ । ओलीले राष्ट्रपतिको सिफारिसमा जेठ ७ मध्यरातमा दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले बदर गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले ओलीको कदम असंवैधानि ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भन्दा सर्वोच्चले फागुन ११ गते बदर गरेको थियो ।
साथै, संवैधानिक इजलासले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले १४६ सांसदले दायर गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै २८ घण्टा अर्थात् भोली साँझ ५ बजेभित्र भित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको हो ।
यस्तै, सर्वोच्चले साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्र प्रतिनिधिसभा संसद बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ ।
