काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश डा. प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गरिदिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै तत्कालका लागि उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोसहित २० मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका छन् ।
जेठ ७ गते संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले जेठ २१ र २८ गते दुई पटकमा गरी २१ जना मन्त्री थप गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदमको विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले आज सुनुवाइ गर्दै मन्त्रीहरुले काम गर्न नपाउने बताएको हो ।यो आदेशसँगै अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहने भएका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशले पार्टीको निर्णय विपरीत सरकारमा सहभागी हुन गएको जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महत्तो पक्षलाई ठूलो झड्का लागेको छ ।
