काठमाडौं । महामारीको बेला नागरिकको उपचार गर्नुपर्ने दायित्वबाट भागेको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले धक्का दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परीक्षण निःशुल्क गर्न दिएको परमादेश पुनरावलोकनको माग गर्दै सरकारले दिएको निवेदनमा खारेज गरेको छ । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै सरकारले अब नागरिकको कोरोनाको परीक्षण उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको छ ।
न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतले दिएको निवेदनमा अनुमति नहुने फैसला गरेको हो ।
कोरोना संक्रमणको परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानून सम्वत भएको जिकिर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।
उक्त निवेदन खारेन भएसँगै सरकारले कोरोना परीक्षण र संक्रमतिको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने छ । सर्वोच्चले १५ असोजमा पीसीआर टेस्ट र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो ।
