काठमाडौं । अब चेक बाउन्स (अनादर ) सम्बन्धी मुद्दामा सरकारवादी (फौजदारी) कसुर नलाग्ने भएको छ । चेक बाउन्सको मुद्दामा अब बैङ्किङ कसुर सम्बन्धी दायित्व नलाग्ने र त्यस्तो मुद्दामा फौजदारी नभएर व्यक्तिवादी (देवानी) मुद्दा लाग्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्स सम्बन्धी एक मुद्दामा फैसाला गर्दै चेक बाउन्सको मुद्दा देवानी हुने फैसला गरेको छ । यस फैसललाले अब चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दा फौजदारी नहुँने नजिर कायम गरेको छ ।
कैलालीकी निर्मला सोडारीले गणेशकुमार रावललाई चेक मार्फत दिएको १८ लाख ८५ हजार रकमको दुईवटा चेक बाउन्स भएपछि परेको मुद्दामा बैङ्किङ कसुरमा चलाउन नमिल्ने व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको सयुक्त इजलाशले फैसला सुनाउँदै चेक बाउन्सको मुद्दा विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ अनुसार हुने भन्दै फौजदारी नहुँने फैसला सुनाएको हो ।
यस फैसला अनुसार अब जसले चेक काटेको छ त्यो व्यक्तिको बैंक खातामा रकम नभएर चेक बाउन्स भएपछि प्रहरीलाई पक्राउको अधिकार हुने छैन । र, यस्तो हकमा मुद्दा पनि फौजदारी नभएर देवानी हुने छ ।
देवानी मुद्दामा प्रहरीलाई पक्राउ गर्ने अधिकार हुँदैन र यसमा सरकारी वकिलले बहस गर्दैनन् । फौजदारी मुद्दामा व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सक्ने अधिकार प्रहरीलाई हुन्छ । यस्तो मुद्दामो पक्षमा सरकारी वकिलले बहस गर्छन् ।
चेक अनादरलाई बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा चलाइने पीडितको हक नै कुण्ठित हुने अदालतको ठहर छ। विनिमय अधिकारपत्र ऐनले यस्तो कारोबारमा चेक दिने व्यक्तिबाट ब्याज रकम समेत असुल्न सक्ने व्यवस्था गरेको तर, बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा चलाउँदा उक्त सुविधा नभएको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ। यस्ता कसुरलाई बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा चलाइँदा पीडितको हक सुरक्षित नहुने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
