काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा भदौ १० गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।
मंगलबार बसेको काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको संयुक्त बैठकले बुधबार रातिदेखि भदौ १० गतेसम्म उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पछिल्लो दिनहरुमा उपत्यकामा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएपछि त्यसलाई मध्येनजर गर्दै निषेधाज्ञा लगाइएको हो । जोखिम बढेसँगै सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय प्रशासनलाई निषेधाज्ञा लगाउन सक्ने अधिकार दिएको थियो ।
निषेधाज्ञाको अवधिमा के गर्न पाइन्छ ? के गर्न पाइँदैन ?
निषेधाज्ञाको अवधिभर अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तुबाहेक अन्य सबै प्रकारका व्यापारव्यवसाय सञ्चालन गर्नसमेत निषेध गरिएको छ । अत्यावश्यक सामग्रीलगायत मालबाहक ढुवानीका सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधनबाहेक काठमाडौं उपत्यकाभित्र सवारी प्रवेशमा समेत निषेध गरिएको छ ।
जिल्लाभित्रका सबै प्रकारका निजी तथा सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारीसाधनसमेत सञ्चालन गर्न पाइने छैन । कोभिड –१९ को सङ्क्रमण जोखिम नियन्त्रण तथा त्यसको रोकथाम, उपचार तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा खटिने र अत्यावश्यक सेवा भनी नतोकिएका तर नियमित सेवा प्रदान गर्नुपर्ने अन्य कार्यालयमा आउन र जानुपर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीका हकमा सम्बन्धित कार्यालय वा निकायले न्यूनतम कर्मचारी सङ्ख्या निर्धारण गरी कार्यालयले जारी गरेको तस्वीरसहितको परिचयपत्रका आधारमा बिहान ९ देखि १०ः३० सम्म र बेलुका ३ देखि ५ः३० बजेसम्म आवागमन गर्न पाउने छन् । त्यसबाहेकका अन्य सवारी सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।
सवारी साधन सञ्चालनका लागि पूर्वअनुमति आवश्यक नपर्ने भनी तोकिएका अत्यावश्यक वस्तु वा सेवाअन्तर्गत पर्ने औषधि, खाद्यवस्तु, इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, तरकारी फलफूल, दूध, विद्युत्, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टिन, आइसोलेशन, फोहरमैला व्यवस्थापन, अस्पताल जानेआउने बिरामी, मृत्यु संस्कारका लागि अनिवार्य रुपमा सहभागी हुनुपर्ने कामका लागि प्रयोग गर्ने सवारी साधन भने सञ्चालन गर्न पाइने छ । त्यस्ता अत्यावश्यक सवारीबाहेकका सवारी पनि सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।
यस्तै कुनै पनि मेला महोत्सव, जात्रा सञ्चालन गर्न, मानिस भेला हुन, भीडभाड गर्न, सभाजुलूस गर्नसमेत निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ ।परम्परागत रुपमा र दैनिक रुपमा भइआएको र दैनिक हुने आन्तरिक नित्य पूजाबाहेक सम्पूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधि सञ्चालन तथा जमघट, सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, मनोरञ्जनस्थल शैलुन, ब्यूटी पार्लर, स्पा, स्वीमिङ्पुल, जीमखाना, समूहमा खेलिने खेल, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय तथा चिडियाखाना सञ्चालनमा रोक्ने यसअघिको निर्णयलाई कायमै राखिएको छ ।
यस्तै शैक्षिक संस्था, प्रशिक्षण केन्द्र, ट्यूसन सेन्टर, भाषा कक्षालगायत जमघट हुने गतिवधि रोक्ने निर्णयलाई पनि कायमै राखिएको छ ।
प्राप्त जानकारीअनुसार फुटपाथ वा खुला ठाउँमा र ठेलागाडा वा साइकलमा सञ्चालन हुने व्यवसाय तथा कवाडी सङ्कलन, होटल, रेष्टुराँ, बैंकिङ सेवालगायत विभिन्न निकायले भर्चुअल वा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सो सम्भव नभएमा न्यून कर्मचारी राखी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गरी अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।
अत्यावश्यक कामका लागि घर बाहिर निस्कनुपरेमा अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग र न्यूनतम भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने छ । हवाई उडानबाट विदेश जानेहरुका हकमा राहदानी, प्रवेशाज्ञा, कन्फर्म हवाई टिकट हुनेहरु सीधै विमानस्थल जाने सवारी साधनका हकमा भने सहजीकरण गरिने जनाइएको छ ।
अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्तिमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मूल्यवृद्धि गर्ने, जम्माखोरी गर्ने वा लुकाउने वा सहज आपूर्तिमा अवरोध गर्नेमाथि कडा कारवाही गरिने छ । उक्त आदेशको उल्लङ्घन भएमा वा आदेशको पालना गर्ने गराउने काममा अवरोध भएमा जोसुकैलाई पनि प्रचलित कानूनअनुसार कारवाही गरिने जनाइएको छ ।
निषेधाज्ञा उलंघन गरे १ महिना कैद, ५०० जरिवाना
विद्यमान कानून अनुसार निषेधाज्ञा उलंघन गरे १ महिना कैद वा ५०० रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (३) अनुसार स्थानीय प्रशासन वा सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेलाई १ महिना कैद वा ५ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यस्तै, संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ मा मानिसमा कुनै पनि संक्रामक रोग उब्जे वा फैलिए वा फैलिने सम्भावना देखिए नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारण वा कुनै पनि व्यक्तिहरूको समूहउपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ । यस्तो आदेश उल्लंघन गरे १ महिना कैद वा १०० रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने उल्लेख छ ।
