काठमाडौं । आज विश्व वातावरण दिवस । विश्वको वातावरणमा भएको प्रदूषण कम गर्ने योजनाहरु बनाउन वा अस्तित्वको उपहारको रुपमा रहेका पर्यावरणलाई ‘सेलिब्रेट’ गर्नका लागि विश्व सम्मेलनहरु हुने गरेका छन् ।
मानव जातिका क्रियाकलापका कारणले बढ्दो प्रदूषणलाई कम गर्न विश्वले नै अर्बौं डलर खर्च गर्ने गरेको छ । विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रदूषण गर्ने सवारीसाधन र उद्योग कलकारखानालाई कसरी वातावरणमैत्री बनाउने, विश्व जलवायु परिवर्तनलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा विभिन्न उपाएको खोजी भइरहेका छन् ।
सन् २०१५ मा भएको पेरिस कन्भेन्सनमा नेपालले हस्ताक्षर गरेर हामीले पनि विश्व जलवायु परिवर्तन रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थियौं । त्यसमा हामी अहिले पनि प्रतिबद्ध रहेका छौं ।
विश्वमा नै खर्बौं डलर खर्च गरेर पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादनमा कम्पनीहरुले काम गरिरहेका छन् भने उद्योगहरुलाई वातावरण मैत्री बनाउन विभिन्न उपाएहरुको खोजी भइरहेको छ । तर, नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको विषयमा नै अर्थमन्त्रीले कैची चलाउँदा नेपालमा विद्युत् विकास र इलेक्ट्रीक सवारीसाधनको प्रयोगमा कुठाराघात भएको विज्ञहरुको भनाइ रहेको छ ।
तर, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको तेस्रो बजेट अहिले निकै चर्चा र विवादमा परेको छ । खतिवडाले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा अटोमोवाइल क्षेत्रको भविष्य मानिएको इलेक्ट्रीक कारमा लगाइएको करको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
विशेषतः ऊर्जा उत्पादनमा आत्मर्निभरको बाटोमा लम्केको नेपाललाईमा अर्थमन्त्रीको निर्णयले आघात पुगेको भान सबैले गरेका छन् भने विश्वका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय नियोग र दाताहरुले सरकारको यस निर्णयमा असहमति जनाउन सुरु गरेका छन् ।
विश्वमा नै खर्बौं डलर खर्च गरेर पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादनमा कम्पनीहरुले काम गरिरहेका छन् भने उद्योगहरुलाई वातावरण मैत्री बनाउन विभिन्न उपाएहरुको खोजी भइरहेको छ । तर, नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको विषयमा नै अर्थमन्त्रीले कैची चलाउँदा नेपालमा विद्युत् विकास र इलेक्ट्रीक सवारीसाधनको प्रयोगमा कुठाराघात भएको विज्ञहरुको भनाइ रहेको छ ।
‘नेपालले वार्षिक १५७ हजार गिगावाट विद्युत् खपत गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । त्यसका लागि ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, दाउरा, कोइला लगायतका ऊर्जाका स्रोतहरुको प्रयोग हटाउनु पर्छ । तर, सरकार अहिलेपनि विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई दुरुत्साहीत गरिरहेको छ । साथै, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रले देखाएको तदारुकतालाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेको छ’, ऊर्जा विज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन् ।
अहिले सवारीसाधनको सडकमा उपस्थिति नरहँदा वातावरणमा आएको सुधारले विद्युतीय गाडी कति महत्वपूर्ण छन् भन्ने विषयलाई पुष्टि गरेको छ । नेपालमा करिब ४० प्रतिशत भू-भागमा जंगल पुगिसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगबाट हुने प्रदुषण मात्र कम हुने हो भने नेपालमा स्वच्छ हावामा श्वास लिन सक्ने अवस्था रहन्छ ।
यति सहज अवधारणा पनि अर्थमन्त्रीले नबुझी विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाएको करले नेपाल सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा जनाएको प्रतिवद्धताको समेत खिल्ली उडाएको छ ।
विश्वका धेरै देशले सन् २०३० सम्ममा इलेक्ट्रीक सवारीसाधनको हिस्सा १०० प्रतिशतसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर काम गरिरहेका छन् । हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सन् २०२० सम्ममा २० प्रतिशत इलेक्ट्रीक सवारीसाधन काठमाडौंमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
यसको सबैले स्वागत गर्दै जनस्तरबाट इलेक्ट्रीक सवारीसाधन किन्न सुरु भएको थियो । त्यसैले अर्थमन्त्रीले अहिले थप गरेको करका दर तत्काल खारेज गरेर नागरिकलाई इलेक्ट्रीक सवारीसाधन किन्न अभिपे्ररित गर्नुपर्छ र वातावरण दिवस मनाउनुको औचित्य केही हदसम्म यसैबाट पूरा गर्नु पर्छ ।
