काठमाडौं । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशै लकडाउन गरेको छ । लडकडाउनको बेलामा अत्याबाहेक रुपमा लिइएकाे प्रेस, स्वास्थ्य सेवा, तरकारी तथा दूध ढुवानी लगायतका सेवा बाहेककालाई घरबाहिर निस्किन निषेध छ ।
विश्वका अधिकांश देशले आफ्ना नागरिकलाइ राहत दिन तथा समग्र अर्थतन्त्र उकास्नका लागि ‘स्टिमुलस प्याकेज’ ल्याइसकेका छन् । नेपालभन्द पछि लकडाउन घोषणा गरेको छिमेकी भारतलेसम्म १ लाख ७० हजार करोड भारु बराबरको आर्थिक सहायता प्याकेज ल्याएको छ । भारत सरकारले गरिब तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका करिब ८० करोड भारतीय जनतालाई ३ महिनासम्मका लागि निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउने भएको छ ।
अमेरिका, यूरोपियन मुलुकहरुले पनि आफ्ना नागरिकलाई खानपिनका समस्या नहोस् भनेर उनीहरुकै खातामा रकम पठाउन थालेका छन् । नागरिक ताथ व्यपार, व्यवसाय गर्नेलाई लक्षित गरी विभन्न राहत प्याकेज ल्याएका छन् ।
विपद्को घडीमा हरेका नागरिकाको गास, बास, स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । लकडाउनको १ हप्ता बित्दा समेत केन्द्र सरकारले जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने कुनै प्याकेज ल्याएको छैन र तत्तकालै ल्याउने संकेत पनि देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा केन्द्र सरकारको मुख नताकी सबै स्थानीय तहले आफ्नो क्षमता अनुसार राहत कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ गर्न गर्न हुन्न ।
बिडम्वना नेपाल सरकारले लक डाउन गरेको १ हप्ता बितिसक्दा समेत कुनै आर्थिक प्याकेज ल्याउन सकेको छैन । लकडाउनको अवधि अझै लम्बिने निश्चित जस्तै छ । तर सरकारले बैठक बसरे निर्णय गर्ने बाहेक नागरिक हितका लागि कुनै प्याकेज ल्याएको छैन भने तत्कालै कुने राहत प्याकेज ल्याउने सम्भावना पनि देखिदैन । यद्यपि सरकारले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै छिट्टै राहत प्याकेज ल्याउने बताउँदै आएको छ ।
लकडाउनको प्रभाव सबै वर्गमा परे पनि सबैभन्दा धेरै मारमा परेका छन् विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदूर वर्ग । व्यापारी, जागिरे वर्गलाई खानपिनका लागि खासै दुःख भएको देखिँदैन । तर, एक दिन काम नगरे पनि चूलो नबल्ने विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदूर वर्गको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । उनीहरुलाई छाक टार्नै समस्या हुन थालेको छ ।
अहिलेसम्म उनीहरुले सरकारको तर्फबाट न त कुनै राहत नै पाएका छन्, न त आफ्नो पसिना बेचेर छाक टार्न । उनीहरु भोको पेटमै दिन बिताउन बाध्य हुने अवस्था समेत सृजना भइसकेको छ ।
यसैबीच केन्द्र सरकारको मुख नताकी केही स्थानीय तहले भने आफ्नो स्तरबाट जनमुखी कामको शुरुवात गरेका छन् । अहिले संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहले आफ्ना नागरिकलाई खाद्यान्न घरघरमै पुर्याउनेदेखि उनीहरुको अवस्थाको लगत संकलन समेत गर्न शुरु गरेका छन् ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले दैनिक ज्यालादारीमा मजदूरी गरेर जिविकोपार्जन गर्दै आएका अति विपन्न परिवारलाई ‘लकडाउन’ अवधिमा चामल, दाल र नुन बाँड्ने निर्णय गरेको छ । उसले मजदुरी गर्न नपाउँदा छाक टार्नै समस्या हुने परिवारका लागि तत्काल प्रतिपरिवार १० किलो चामल, २ किलो दाल र १ किलो नुन घरमै पुर्याइदिने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, काठमाडौंकै कागेश्वरी मनोहरा, बुढानिलकण्ठ, गोकर्णेश्वर नगरपालिका लगायतले स्थानीय जनप्रतिनिधिको अगुवाइमा नगर क्षेत्रका अतिविपन्न तथा दैनिक ज्यालामा मजदूरी गर्नेहरुको तथ्यांक संकलन शुरु गरेका छन् ।
महामारीको अवस्थामा आफ्ना नागरिकको सुरक्षा साथै उनीहरुलाई खानापानको व्यवस्था गर्नु आफ्नो दायित्व रहेको भन्दै स्थानीय तहले आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन तथ्यांक संकलन शुरु गरेको बताएका छन् ।
स्थानीय तहले वडास्तरबाट विपन्न तथा दैनिक ज्यालादार मजदूरको तथ्यांक संकलन शुरु गरेका हुन् । सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिको अगुवाइमा तथ्यांक संकलन भइरहेको र तथ्यांक संकलन पछि लक्षित वर्गलाई विशेष राहतको व्यवस्था गरिने स्थानीय तहले बताएका छन् । तथ्यांक संकलन पछि वडावासीको स्तर वर्गिकरण गरी अति विपन्न तथा मजदूर वर्गका लागि खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने स्थानीय तहहरुको भनाइ छ ।
विपद्को घडीमा हरेका नागरिकाको गास, बास, स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । लकडाउनको १ हप्ता बित्दा समेत केन्द्र सरकारले जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने कुनै प्याकेज नल्याएको र तत्तकालै ल्याउने संकेत देखिएको छैन ।
यस्तो अवस्थामा केही स्थानीय तहले शुरु गरेको जनहितका कार्य आफैमा सकारात्मक र सुखद समाचार हुन् । केन्द्र सरकारको मुख नताकी अब सबै स्थानीय तहले आफ्नो क्षमता अनुसार राहत कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ गर्न गर्न हुन्न ।
