काठमाडौं । नयाँ बन्न लागेको यातायात सम्बन्धी ऐनमा सवारीचालकले जानि जानि सवारीसाधनको माध्यमबाट कसैको ज्यान लिएको खण्डमा स्थायी रुपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र खारेज गरिने भएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ मार्फत यातायात व्यवस्था विभागले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।
विभागका अनुसार सवारीसाधनले ठक्कर दिएर कसैलाई ठूलो चोटपटक लागेको छ भने सवारीसाधन ‘ब्याक’ गरेर ज्यान लिने गरेको पाइएकाले यस्तो नियम लागू गर्न लागेको हो ।
‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था विभागले गरेको अध्यनमा सवारी चालकको कारणले ८० प्रतिशत दुर्घटना हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । सवारी चालकलाई जिम्मेवार बनाउने र दुर्घटना कम गराउने आशामा यो नीति ल्याउन लागिएको हो’, यातायात व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए ।
सजाय भोगिसकेपछि वा जेल जिवन काटेपछि पनि लाइसेन्स लिन भने पाइने छैन । विभागमा उक्त सवारीचालकको रेकर्ड रहने हुँदा उसले जिवनमा कुनै पनि प्रकारको सवारीसाधनको लाइसेन्स लिन पाउने छैन
सवारी तथा यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार विभागले गरेको एक अध्यनमा सवारीचालकहरुले चोटपटक लाग्दा उपचार गराएर ठिक नहँुदा सम्म खर्च बेहोर्नु भन्दा ज्यानै लिएर एकै चोटि एकमुष्ठ रुपमा रकम दिँदा सजिलो हुने भन्ने गलत सोच राखेर गैरजिम्मेवारपूर्ण काम गर्ने गरेको पाइएपछि यस्तो खाले ऐन बनाउन लागिएको हो ।
विशेषगरी यस्तो खालको गलत सोच ठूला तथा हेभी सवारीचालकहरुमा बढि रहेको पाइएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था विभागले महानिर्देशक बताए ।
अदालतले नियतवश मारेको प्रमाणित गरेको खण्डमा सवारी चालकको लाइसेन्स सधैँ भरीका लागि खारेज गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, कानुन अनुसार सजाय पनि हुने छ ।
सजाय भोगिसकेपछि वा जेल जिवन काटेपछि पनि लाइसेन्स लिन भने पाइने छैन । विभागमा उक्त सवारीचालकको रेकर्ड रहने हुँदा उसले जिवनमा कुनै पनि प्रकारको सवारीसाधनको लाइसेन्स लिन पाउने छैन ।
अघिल्लो हप्ता विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ऐनको मस्यौदा पठाइसकेको छ । अब मन्त्रालयले थप अध्ययन गरेर अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको स्वीकृति लिएपछि मन्त्रिपरिषदमा जानेछ ।
मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत दिएपछि संसदबाट यो ऐन पास हुनेछ । संसदको हिउँदे अधिवेशनबाटै यो ऐन पास गराउने लक्ष्य लिइएको विभागको भनाइ छ । संघीय ऐनले प्रदेशहरुले तयार पार्ने ऐनका लागि मार्र्गनिर्देशनको काम गर्ने छ । प्रदेशले यातायात सम्बन्धी ऐन बनाउँदा केन्द्रसँग असहमति जनाउन पाउने छैन । केन्द्रको नीतिले प्रदेशहरुलाई ऐन तयार गर्नका लागि धेरै सहज हुने बताइएको छ ।
