काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई हस्ताणतरण गरिएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विवादित विषयमा सहमति खोज्न गठित कार्यदलले बुधबार सिंहदरबारमा तीन दलका शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
कार्यदलमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक, नेकपा (एमाले) का मुख्यसचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा थिए । उनीहरूले पटकपटक छलफल गरी गत साता विवादित विषयमा सहमती जुटाएका थिए ।
कार्यदलमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएको सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ ।
यस्तै, द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभएको खण्डमा महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने र वर्तमान फौज्दारी कानुनअनुरुपको दण्डमा सजाय नभई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने समझदारी जुटेको छ ।
कार्यदलले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन कानुनी उल्झनलाई समाप्त गरेर जाने ठाउँमा पुगेको जनाउँदै कसैले हार्ने वा जित्नेभन्दा पनि सिङ्गो देशले जित्ने र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने ध्येयका साथ काम गरेको जनाएको थियो ।
विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १७ वर्ष भइसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेका बेला कार्यदलस्तरमा भएको समझदारीलाई सशस्त्र द्वन्द्वका घाउमा मलम लगाउने प्रयासमा ‘ब्रेक थ्रू’का रुपमा हेरिएको छ ।
विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौतामा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत सङ्क्रमणकाली न्यायका विषयलाई सम्बोधन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा सहजीकरण गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी काम गरिरहेको छ ।
प्रतिवेदन बुझदै प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा भएको सहमति शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्तामा कोसेढुङ्गा साबित भएको बताए ।
उनले सहमतिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले अब कानुनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्विविधा नभएकाले संसद्को यसै अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
‘हामीले थालेको शान्ति प्रक्रिया र त्यसको अन्तिम किस्ताका रुपमा रहेका यी कार्यहरुलाई सम्पन्न गर्न कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पीडितमैत्री विषयलाई ध्यान दिएर सहमति भएको छ । हामी पीडादायी विगतबाट गुज्रियौँ । देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व भयो । देशलाई ठूलो क्षति भयो । सकारात्मक परिवर्तन पनि भयो तर हामीले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा लैजानुपर्ने थियो । हिंसाका सबै अभ्यासलाई सहमतिबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याइसकेपछि अब त्यसका अवशेषहरु रहन आवश्यक छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र पीडितमैत्री विषयलाई ध्यानमा राखेर यो सहमति भएको छ । शान्ति प्रक्रियामा यो कोसेढुङ्गा साबित भएको छ । फेरि भविष्यमा यस्तो द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि यी विधेयक ल्याइएका हुन् । विधेयक पारितसँगै हामी आपसी परामर्श र सहमतिमा आयोग गठनलगायतका काममा तत्काल लाग्नेछौँ ।’
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले र्यदलले नेपालीले आफ्नो विवाद आफैँले समाधान गर्न सक्छन् भन्ने युनिक सन्देश दिई विश्वलाई अनुकरणीय उदाहरण दिएको बताए । उनले सहमति कार्यान्वयनमा सहमति मिलोस् भनी कामना गरे ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ सरकार गठनपछिको राम्रो कामका रुपमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई लिँदै विगतदेखि नै सहमितको प्रयास गरिएको स्मरण गरे । उनले प्रतिवेदनलाई संसद्को वैधानिक प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाई नेपालीमाझ शान्ति, स्थायित्व र विकासको सन्देश जाओस् भन्ने आग्रह गरे ।
