काठमाडौं । अब काठमाडौँका सडक पेटीमा माग्नेहरु बस्न नपाउने भएकाले छन् । मंसिर २९ गतेदेखि महानगरले औपचारिक घोषणा गरी माग्नेहरुलाई सडकबाट हटाउने भएको हो । सडकमा मागेर बसेका मानिसहरुलाई समाउने र उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने महानगरले जनाएको छ ।
उनीहरुलाई समाएर स्क्रिनिङ सेन्टरमा लगिने छ । उक्त सेन्टरमा उनीहरुलाई काउन्सील गरी उनीहरुको बारेमा पत्ता लगाई आवश्यकक्ता अनुसार घर फर्काने, कोही नहुनेलाई खान बस्ने व्यवस्था मिलाउने, लागू पदार्थमा लागेकालाई ‘रिह्याब सेन्टर’मा लाने र विमारीलाई अस्पतालमा उपचार गरिने लगायतका कामहरु गरिने महानगरका शहरि व्यवस्थापन प्रमुख हरि बहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार विगत २ वर्षको अन्तरालमा ६ सय २५ यस्ता सडकमा मागेर बसेकालाई समाई व्यवस्थापन गरिने काम गरिएको छ ।कृतिम अवस्था देखाएका बसेकाहरुलाई उनीहरुको घर फर्काइने छ । भारतीय हरु भएकोमा पहिचान गरी उनीहरुलाई भारत फर्काइने छ ।
सडक पेटी तथा सार्वजनिक स्थानमा बस्ने यस्ता बृद्धबृद्धा, मनोरोगी, महिला, बालबालीका तथा कुलतमा फसेकाहरुलाई व्यवस्थापन गरिने उनले बताए । पर्यटन वर्ष २०२० लाई लक्ष्य गर्दै सडकमा अव्यवस्थीत रुपमा रहेका असहायलाई स्क्रिमि सेन्टरमा लगिने व्यवस्था मिलाइन लागेको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा मानव सेवा आश्रम, महानगर प्रहरी परिषर टेकु र जिल्ला प्रशासनको समन्वयनमा यस्तो कार्यक्रमलाई तीव्रता दिन लागिएको हो ।
‘धेरै मान्छेहरु भागेर आएका, कोहीले मान्छेहरु संकलन गरेर उनीहरुलाई बिहान बेलुका माग्न लगाउने गरेका छन् । त्यस्तालाई भिक्षा माग्न निषेधित ऐन अनुसार कारवाही गरिने छ,’ प्रमुख कुँवरले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
घर परिवार भएका तर पनि माग्न बसेकाहरुलाई उनीहरुको घर फर्काइने छ र फेरी त्यस्तो देखेमा परिवारलाई समेत कारवाही हुने गरी कारवाहीको दायरामा ल्याइने छ ।
गास, बास, कपास नभएर सडकमा माग्न बाध्य भएकालाई काउन्सील गरी उनीहरुलाई मानव मैत्री वातावरण बनाइ आश्रममा राखिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
हालका लागि यो योजना क्षणीक समयका लागि भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै दीर्घकालिन योजनाका रुपमा विस्तार गरेर देशभर लागू गरिने कुँवरले बताए ।
‘भरतपुर महानगरमा माग्नेहरुलाई सडकमा राख्न नदिने भनेर उठाइयो, यसरी उठाइएका ९ सय जनामध्ये ८ जना मात्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने पाइयो अन्य घर परिवार भएका भेटिएका,’ कुँवरले भने ।
हाल सडक मानवहरुलाई व्यवस्थीत गर्न महानगरले मानव सेवा आश्रम सामाखुसी शाखा र उपसेवा केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने छ । हाल स्क्रिनिङ सेन्टर काठमाडौंमा छैन ।
पेशेवार माग्ने, स्वइच्छाले बरालिएर सडक जीवन बिताउने, दुर्वेसनमा लागि अस्तव्यवस्त जीवन बिताउन बाध्य भएकालाई स्क्रिनिङ सेन्टरमार्फत व्यवस्थीत गर्न सकिने महानगरको भनाई छ ।
स्क्रिनिङ सेन्टर सञ्चालनका लागि ३० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म बजेट आवश्यक पर्ने हुन्छ । एउटा स्क्रिनिङ सेन्टरमा अधिकतम ५ सय जना सम्मलाई राख्न सकिन्छ ।
