काठमाडौं । सरकारले बजार अनुगमन गर्न नसक्दा मूल्यवृद्धि र कालो बजारीको मारमा उपभोक्ता पर्नेगरेको तथ्य नौलो होइन । अनुगमनका लागि पर्याप्त स्रोत साधनको परिचालन,चासो र खाद्य सुरक्षाप्रतिको बेवास्ताले महंगीको मारमा उपभोक्ताहरु पिल्सिएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षदेखि उकालो लागेको मूल्यवृद्धि हालसम्म सोही रफ्तारमा छ । पछिल्लो १ वर्षयता भइरहेको मूल्यवृद्धिको दुई प्रमुख कारण छन् । पहिलो– गत फेब्रुरीदेखि जारी रुस र युक्रेन युद्धका कारण विश्वको आपूर्ति प्रणाली अस्तव्यस्त छ ।
रुसमाथि युरोपेली देशहरुले लगाएको प्रतिबन्धले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा इन्धन संकट कायम राखेको छ । जसको कारण विश्वभर इन्धनको मूल्यवृद्धिले महंगी बढाएको छ । विशेषगरी, आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकादेशहरुमा मूल्यवृद्धिको असर धेरै देखिएको छ ।
वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव, वस्तु उत्पादनको लागत वृद्धि, माग र आपूुर्तिबीचको असन्तुलन जस्ता कारणहरुले पनि महंगीलाई बढ्वा दिएको पाइन्छ ।
दोस्रो–बजारमा सामानको आपुर्ति हुँदाहुँदै अभाव देखाएर हुने गरेको कालोबजारी हो । यसले सामान्य मानिसको दैनिकी झनै महंगो बनाएको छ । एकतिर गैरजिम्मेवार र नाफाखोर मनोवृत्तिका व्यापार,व्यावसायी अर्कोतिर आफैले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारी संयन्त्रले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र बजार अनुगमनको भद्धा मजाक उडाइरहेका छन् ।
खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टि संवैधानले नै गरेको छ भने अनुगमनको लागि सरकारी संयन्त्रहरु खडा गरिएका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको छ । जसअनुसार विभागले बेला–बेलामा अनुगमनका नाममा कर्मकाण्ड पुरा गर्ने गरेको छ ।
महंगीको भारी मात्र होइन, गुणस्तरहीन वस्तुहरुको उत्पादन, विक्री वितरण गरेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहँदा जिम्मेवार सरकारी निकायहरु भने मूकदर्शक बन्ने गरेको दृष्टान्त छन् ।
दशैं–तिहार तथा विशेष चार्डपर्व नजिकीदाँ निकै तामझामका साथ अनुगमनको ढ्याङ्ग्रो ठटाएपनि उपभोक्ताको दैनिकीमा मलहम लगाउन भने सकेको देखिदैन् । सामान्य अवस्थामै खुलेआम भइरहेको कालोबजारी नियन्त्रणका लागि विभागको मौसमी अनुगमन फत्त्ते मात्र हो । जसले न महंगी नियन्त्रणमा टेवा पुर्याइरहेको छ न उपभोक्तालाई सरकारको उपस्थितिको अनुभूती नै गराएको छ ।
नेपाल राष्ट्र्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आवमा मूल्यवृद्धि पछिल्लो एक दशक यताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । दोहोरो अंकमा पुगेको उपभोक्ता मुद्रास्फ्रीतीले नागरिकको ढाड भाँचेको छ ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण रोक्ने सरकारका अन्य निकायहरले वित्त तथा मौद्रिक उपकरणहरु प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने कालो बजारी नियन्त्रणका लागि उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको छ । तर, यी निकायहरु नै बेखबर बेप्रवाह भएर बसिरहेका छन् ।
झारा टार्न अनुगमन
उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत असारमा बजार अनुगमन निर्देशिका जारी गरेर अनुगमनको सुरसार गरिरहेको छ । सो निर्देशिकाले उत्पादन, भण्डारण तथा बिकी वितरण स्थल र त्यस ठाउँको अवस्था ठिक भए/नभएको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ ।
मूल्य मापन उपकरण, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल,विज्ञापनको सत्यता लगायतका विषयमा सरकारी अधिकारीहरुले ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कयौं त्यस्ता पसल र वस्तुहरु बजारमा छन् जसले जनस्वाथ्य माथिको खेलबाड गरेर बह्म्र लुट मच्चाइरहेका छन् । विभागकै अनुगमन प्रतिवेदन हेर्ने हो भने अनुगमन केबल प्रक्रिया पुरा गर्ने कर्मकाण्ड मात्र हो भन्ने प्रष्ट देखाउँछ ।
विना विषादीका कुनै खानेकुरा पाउनु दूर्लभ जस्तै बनेको आजको समाजमा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति अनिवार्य हो । तर, यहाँ विचौलीया व्यापारी र नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेकाहरुलाई कसले छुन सक्ने ?
सहरी क्षेत्रमा मात्र होइन ग्रामीण भेगका कुना–कुनामा कालो बजारी र गुणस्तर हीन वस्तुको बिक्री वितरण छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छ । जसको अनुगमन गर्ने न सरकारी संयन्त्रहरुको पहूँच छ न निरन्तरता नै ।
झारा टार्न गरिने मौसमी अनुगमनले केही तात्वीक भिन्नता केही ल्याएको देखिदैन् । यो अनुगमनका नाममा सर्वसाधारणले तिरेको करको दुरपयोग मात्र हो । राज्य संयन्त्रका कर्मचारी पालनपोषण गर्ने मेसो हो भन्दा फरक नपर्ला ।
कालोबजारीको उपयुक्त अवसर
यस वर्ष पनि उत्तरी नाकाहरुबाट सामान आयात ठप्प छ भने दशैं,तिहार जस्ता पर्वहरु नजिकिँदै गएका छन् । वस्तुहरुको आपूर्तिमा कसरी कालो बजारी गरिन्छ भन्ने उदाहरण २०७२ सालको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले देखाइसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा पनि सरकारी निकायहरुको कान खुल्न नसक्दा मौकामा चौका हान्न खोज्ने गलत प्रवृत्तिका व्यापारीहरुका लागि यो उपयुक्त अवसर हो । जसलाई आफ्ना संयन्त्र र जनशक्ति परिचालन गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायीत्व सरकारकै हो ।
चार्डपर्वको सिजन सुरु भइसकेको छ भने चुनाव पनि नजिकीदै छ । कोभीड महामारीले आर्थिक अवस्ता थंथिलो बनाएका उपभोक्तालेमूल्यवृद्धिको मार खेपिरहेका छन् ।
त्यसमाथि हुने कालो बजारी, म्याद गुज्रीएका सामाग्रीको बिक्री वितरण र उपभोक्ता ठगीनबाट छुटकारा पाउनु उनीहरुको अधिकार हो । जसलाई राज्यले भूल्ने र बेप्रवाह गर्ने छुट छैन् ।
